‘सामथ्र्यबिनाको प्रदेशले जटिलता’

वैशाख ३१, २०७३- बेग्लै प्रदेशको माग राखी १३ दिनसम्म आन्दोलनमा होमिएका सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका होटेल व्यवसायी बखतबहादुर बुढा अहिले निराश छन् । प्रदेश पाए पनि उनी सन्तुष्ट छैनन् ।

‘जुन सोचका साथ आन्दोलन गरियो, पूरा भएन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग आंशिक मात्र पूरा भयो ।’ असन्तुष्ट हुनुमा उनीसँग एउटै कारण छ, नयाँ प्रदेश घोषणा गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई ख्याल नगरिनु । बाँके र बर्दियालाई प्रदेश नम्बर ६ मा नपारिँदा उनी मात्र होइन, सिंगो भेरी–कर्णाली क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।
‘हाम्रो घरजग्गा तराई (बाँके–बर्दिया) मा छ । यता (पहाड) पनि छ,’ दैलेख राकमकर्णालीकी दीपा बोहरा भन्छिन्, ‘कहिले उता बसाइँ हुन्छ कहिले यता । यसले भविष्यमा समस्या पार्ने देखिन्छ ।’ प्रदेशले लगाउन सक्ने स्थानीय करका कारण त्यतिबेला आफूहरूलाई मर्का पर्ने सर्वसाधारणको चिन्ता छ । सुदूरसहितको ‘जम्बो प्रदेश’ बाट छुट्टिँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा खुसी भए । तर, आन्दोलनमा अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा सशक्त बनिरहेकाले बाँके, बर्दियासहितको प्रदेश घोषणा हुने स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा थियो । संघीय आयोगले सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले झिनो आशा अझै बाँकी छ । ‘बाँके–बर्दियाबाट अलग हुँदा सबैको चित्त दु:खेको छ,’ बुढा भन्छन्, ‘जसले संविधान कार्यान्वयनमा प्रभा images व पार्ने देखिन्छ ।’
प्रमुख चार दलका नेता सम्मिलित विशेष समितिले २०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेपछि भेरी–कर्णाली क्षेत्रमा असन्तुष्टिको आगो सल्कियो । जतिबेला सुदूरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका १० (रुकुम आधा) समेटेर एउटै प्रदेश प्रस्ताव गरिएको थियो । बेग्लै र स्वायत्त प्रदेशको माग राखी १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा चार र जुम्लामा एक जनाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । कर्णाली आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न थालेपछि भदौ ४ गते प्रमुख राजनीतिक दलबीच प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन गरी सात प्रदेशको संघीय संरचना निर्माण गर्ने समझदारी भयो । कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोट, भेरीका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट, राप्तीका सल्यान र रुकुम (पश्चिम भाग) समेटेर नयाँ प्रदेश जन्मियो ।
यस क्षेत्रबाटै संविधानभित्र असन्तुष्टि छ भन्ने जनभावनाको उदय भयो । यहाँको असन्तुष्टि देशभर फैलियो । ‘प्रदेश थपिए पनि सीमांकन अवैज्ञानिक छ, सच्याइनुपर्छ,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खडका भन्छन्, ‘भारतीय नाकासँग नजोडिँदा यो प्रदेश विकासमा पछाडि पर्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा आयात–निर्यातको सन्तुलन गुम्ने र आर्थिक रूपले प्रदेश कमजोर हुने उनको बुझाइ छ । संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको पहिचान दिएको छ । ६ नम्बर न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने प्रदेशमा पर्छ ।
उपप्राध्यापक खड्का भन्छन्, ‘हामीकहाँ खाद्यान्नले आत्मनर्भर हुने अवस्था छैन । खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्ने क्षेत्रलाई टुक्रयाइयो ।’ तिब्बती क्षेत्र भएकाले उत्तरी नाकाबाट सोचेजस्तो लाभ लिन नसकिने प्रदेशका अगुवाहरूका भनाइ छ । ‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सामथ्र्य जरुरी छ । विकासलगायत धेरै विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यतिबेला यस प्रदेशले संविधानका धारा–उपधारा पालना गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ खडका भन्छन् ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल ६ नम्बर प्रदेशलाई भूपरिवेष्ठित मुलुकको भूपरिवेष्ठित प्रदेशको संज्ञा दिन्छन् । ‘कुनै बेला संकट सिर्जना भए यस प्रदेशको अवस्था नाजुक बन्ने अवस्था छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग हामी जोडिएका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘भेरी–कर्णालीको आफ्नो त पहिचान होला तर सामथ्र्य छैन ।’
कर्णाली स्वायत्त प्रदेश अथवा कर्णालीलाई विशेष के कति अधिकार दिने भन्ने सवाल संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वडिन ढकालको विश्लेषण छ । अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन गरेर सीमा हेरफेर गर्न स्थानीय निकायकै जिम्मा दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण उनको सुझाव छ । ‘वडा, गाउँ र नगरको सीमा हेरफेर एक्कासी केन्द्रबाट हेरिँदा कहीँकतै कमजोरी हुन्छ । किनकि, यहाँको मुख्य चुनौती भौगोलिक जटिलता हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यसैले स्थानीय सहमति जुटाउन स्थानीय निकायको निर्वाचन जरुरी छ ।’
संघीयता भनेकै कर्णालीका लागि भएको जुम्लाका पूर्वसभासद नरेश भण्डारी बताउँछन् । ‘कर्णालीको आफ्नै पहिचान छ । समान भौगोलिक अवस्थिति छ,’ उनी भन्छन्, ‘६ नम्बर प्रदेशका लागि कर्णालीको उत्पीडन मुख्य चुनौती हो ।’ प्रशस्त सम्भावना भए पनि यस प्रदेशमा अभाव, गरिबी र पछौटेपन बढी रहेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी बताउँछन् । ‘यहाँ औद्योगिक क्षेत्र छैनन् । ठूलो सहरीकरण क्षेत्र पनि छैन । भौगोलिक जटिलता उस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘जलस्रोत र जटीबुटीले प्रदेश धनी भए पनि तत्कालै लाभ लिने अरू स्रोत छैनन् ।’ सामाजिक उत्पीडन अन्त्य गर्नुपर्ने यस प्रदेशका लागि चुनौती हो । फिरन्ते राउटेदेखि कुसुन्डा, राजीजस्ता समुदायको बसोबास यही प्रदेशमा छ ।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडले थुप्रै विवाद निम्त्याउन सक्ने बुद्धिजीवीको विश्लेषण छ । यद्यपि, संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुने उल्लेख छ । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना दुई प्रदेशको साझा हो । यसबाट प्राप्त रोयल्टीलगायत सेवासुविधाको बाँडफाँडमा प्रदेशबीच विवाद निम्तिने बलियो सम्भावना रहेको स्थानीय बुझाइ छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अधिकारीको भनाइमा ठूला जलविद्युत् आयोजना केन्द्रको अधिकार सूचीमा परे पनि प्रदेशले ती आयोजनाबाट कर, राजस्व, सेवा, दस्तुर
संकलन गर्न पाउने हुँदा भविष्यमा विवाद नहोला भन्न सकिन्न ।