सुर्खेत, १० चैत्र ।
बैज्ञानिक वन व्यववस्थापन कार्यक्रमलाई तिव्र गतिमा अघि वढाउनु पर्ने उपभोक्ताहरुले बताएका छन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका फाइदै फाइदा भएको उल्लेख गदै उनीहरुले सवै सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागु गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
सुर्खेतसहित दाङ, बर्दिया, प्यूठान, कैलाली, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी, मोरङ लगायतका जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु भएको छ ।
वनको उपयोगीतासंगै वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गदै आम्दानी वढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य रहेको छ ।
लेखफर्साको सहिद सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोति मिदुनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालनभएपछि बनको आम्दानी ह्वातै वढेको बताउनु भयो ।
यो कार्यक्रम संचालनभएपछि रोजगारी सृजना हुनुको साथै विरुवाको पुनरुत्पादन पनि बढेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
सुर्खेतका १३ वटा सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम चलिरहेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन भित्र वनजङ्गललाई मानव हितको अनुकुल व्यवस्थापन कार्य गर्ने, वनवाट दिर्घकालिन र निरन्तर रुपमा काठ तथा अन्य वस्तु प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापन कार्य गर्ने, वृक्षरोपण गर्नु अघिको जमिन व्यवस्थापन कार्यदेखि वारवन्देज, गोडमेल, मलखाद राख्ने, काँटछाट गर्ने, वेचविखन गर्ने आदि कार्यहरु पर्दछन ।
जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले वनको सही सदुपयोग हुने, विदेशवाट आउने काठ रोकिने, वर्षेनी अरवै रुपैया जोगिने, साना विरुवाहरुको पुर्नरुत्पादन हुने, थुप्रै रोजगारी सृजना हुने भएकोले यसवाट राज्य र जनता दुवैलाई लाभ हुने बताउनु भयो ।
संरक्षण मात्र गरेर हुदैन उहाँले भन्नुभयो उचित व्यवस्थापन गदै त्यसवाट फाइदा पनि लिनुपर्छ ।
कतिपयले कार्यक्रमप्रति अनावश्यक भ्रम सृजना गरेको भन्दै उहाँले सवै रुखहरु एकैपटक नकाटिने, एउटा सामुदायिक वनलाई ८० खण्डमा विभाजन गरेर हरेक वर्ष एक÷एक खण्डको दरले काट्दै जाने भएकोले त्यसको असर केही नपर्ने बताउनु भयो ।
यो कार्यक्रम कम भिरालो र भूक्षयका दृष्टिकोणले कम जोखिमपूर्ण भएका सामुदायिक वनमा मात्र लागु हुने जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद थानीले कार्यक्रमप्रति रहेका भ्रमहरु हटाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थान कार्यक्रम एकदमै राम्रो कार्यक्रम भएकोले जनतालाई फाइदा हुने गरी यसलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुर्खेतका ४ सय ७ वटा सामुदायिक वन मध्ये सय वटामा मात्रै यो कार्यक्रम लागु भयो भने वर्षेनी ३ देखि ५ लाख क्युफिट काठ निकाल्न सकिन्छ ।
सरदर एक क्युफिटको एक हजार रुपैयामा विक्री गरियो भने ३० देखि ५० करोड रुपैया वर्षेनी आम्दानी हुने जिल्ला वन कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।