प्रवासमा आफ्नो मातृभमिका बारेमा धेरै खबर सुनिन्छन्। प्रत्येक घटनाक्रमलाई उत्साहका साथ बुझ्ने र जान्ने गरिन्छ। अमेरिकाजस्तो विकासले पुरिएको मुलुकमा रहेर होला आफ्नो मातृभमिलाई दुख्दा प्रवासी मन पनि दुख्दो रहेछ। आफ्नो मातृभमिको प्रगति र उन्नतिका लागि प्रत्येक प्रवासीहरुले कामना गर्छन् आफ्नो पौरखले देशले काँचुली फेरेको दिनहुँको सपना देख्नु हाम्रो नियति नै बनेको छ।
अहिले फास्ट ट्रयाकका विषयमा नेपाल तातेकोको छ। कुनै पनि सकारात्मक कदम जसले देश र जनताको हितका लागि महत्व राख्छ भने त्यस्ता कदमहरु स्वागतयोग्य हुनुपर्ने हो। सारा राजनीतिक दलले आ आफ्नो डम्फु बजाउन छोडी राष्ट्रिय स्वार्थमा हातेमालो गर्नुपर्ने हो। तर नेपाल र नेपाली जनताको बिडम्बना यो छ कि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थमा राजनीतिक दल लिप्त हुँदै आएका छन् र यो मुलुक दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै। जनताले विकासको गन्धसमेत नपाएको धेरै भयो। अब त आफ्नो पौरखले केही गरौंभन्ने सुनौलोअवसरलाई आपसी स्वार्थले गाँजेको छ।
सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘फास्ट ट्रयाक’ नेपालले आफैं बनाउने कुराको विरोधमात्र गरेनन् यसअघिको सरकारले निर्माण आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल आह्वानमार्फत एक विदेशी कम्पनीलाई दिने सहमति भएको भन्दै सम्झौता भंग गर्नुले विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्छ भनी ठेकेदार कम्पनीको प्रतिनिधिझैं रक्षक बने फास्ट ट्रयाकको नेपाली अनुमानित लागत करिब ७५ अर्ब छ भने विदेशी ठेकदार कम्पनीको लागत करिब ९९ अर्ब अनुमान गरिएको छ। २५ वर्षसम्म निरन्तर वार्षिक १५ अर्बको सडक महसुल तिर्नुपर्ने कठोर सम्झौताको प्रावधानले यो आयोजना नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सडक पूर्वाधार व्यवस्थापनका विभिन्न ज्ञाताहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारभूत सैद्धान्तिक अवधारणालाई केलाउँदा समेत यो आयोजना बुट प्रणालीका लागि उपयुक्त छैन भनी आफ्नो रायसमेत राखेका छन्।
नेपालको राज्य प्रणाली कमज़ोर भएकाले ठूला आयोजनाहरू नेपालले आफैं गर्न सक्दैन भन्दैछन् केही विज्ञहरू। उनीहरुको भनाइ अनुसार फास्ट ट्रयाकजस्ता ठूला आयोजनाहरू अब दस वर्षका लागि थन्क्याएर साना-साना आयोजना गरौं रे! यसको मतलब वर्तमान राज्य प्रणालीलाई उसको क्षमता अनुरूप गाउँ सहर सरसफाइमा मात्र सीमित गरे भयो नि! के थाइल्यान्डको राज्य प्रणाली दह्रो थियो जुनबेला थाई एयरको सुरूवात भएको थियो? धुरन्दर विद्वानहरूको गफ सुन्दा लाग्छ कि नेपाल पूर्ण रूपले क्षमताहीन छ! शिक्षित युवा शक्तिलाई खाडीलगायत अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि धपाएर कहीँ राज्य प्रणाली चुस्त र दुरुस्त हुन्छ? युवा जनशक्तिको भरपुर उपयोग गरि राष्ट्र निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र देश सेवाको मौका दिएर विकास कार्यमा जुट्नुपर्छ भन्ने विचार किन आउँदैन? राज्यको मेरूदन्ड नै कमज़ोर छ भन्दै भुटानझैं यो सिंगो देश सञ्चालनका लागि विदेसी ठेकदारलाई दिनुपर्छ भनी ती धुरन्दर विद्वानहरूले भनेमा आश्चर्य नमाने भयो।
दिनहुँ खाडीका लागि एअरर्पोर्टमा देखिने युवाहरुको लस्कर र फर्कदाको रातो बन्द बाकसले प्रत्येक नेपालीको मुटु काम्नुपर्ने हो। नेपालमा जनशक्तिको अभाव हैन बरु राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमान्दारीताको अभाव छ। डरलाग्दो बेरोजगारको वर्तमान अवस्थामा देशमा उत्पादन गरिएका युवा जनशक्तिको मनोमल बढाउने मौका पनि यही हो।नेपालका विभिन्न कलेजहरूबाट हरेक वर्ष प्रसस्त इन्जिनियरहरू उत्पादन गरिन्छ। ती बेरोजगार युवाहरुलाई प्रयोगात्मक तालिम प्रदान गराई अन्य आयोजनामा समेत श्रम लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने अवसर समेत हो।
यसप्रकार मुलुकले दक्ष जनशक्ति आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गरी अन्य परियोजनाहरु सहज रुपले सम्पन्न गर्न सक्नेछ। जनशक्तिको हकमा नेपाल आफैं आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा आयोजनाको लगानी समेत घट्न जानेछ यसबाट दाताहरुको विश्वास समेत जितेर प्रत्येक नेपालीले दुनियाँलाई गौरबका साथ भन्न सक्नेछन्कि नेपालले आफ्नो पौरखले यो फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन गर्यो।
फास्ट ट्रयाक आफ्नै पौरखले बनाउने निर्णयप्रति यति साह्रो बिरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन। यी विरोधका स्वरहरुमा न त राष्ट्रिय स्वार्थ लुकेको छ न नेपालीको भावना नै। जब राष्ट्रिय स्वार्थमा एक भइन्छ तब मुद्दा मामिलाका कुरा गौण हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषय भनी आफ्नो पौरख देखाउने मौका चुकाउनुलाई इतिहासले एक दिन गलत साबित गर्नेछ। नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाए।अब जनताले विकास खोजेका छन्। जनताको लागि भनेर राजनीति गर्ने दलहरुले राष्ट्रिय स्वार्थमा एकजुट हुनु नेपाल र नेपालीका लागि आजको आवश्यकता हो। नेपालमा कुनै पनि आयोजना राजनीतिक हस्तक्षेपले चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण नै वर्तमान पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ।
अत: यसबाट प्रत्येक राजनीतिक दलले शिक्षा लिनुपर्छ र राजनीतिक हस्तक्षेपबिनाको स्वायत्त परियोजनामार्फत यस फास्ट ट्रायक परियोजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठेर देश र जनताका लागि त्याग गर्ने दिन आएको छ।