प्रकाश पन्त/उज्यालो । सुर्खेत, जेठ ८ – मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शिक्षक/कर्मचारीको स्थायी पदपुर्ति प्रक्रिया अघि वढाएको छ । तर यो प्रक्रिया समावेशीमान्यता विपरित भएको आरोप लागेको छ ।
कार्यालय सहयोगीदेखि प्राध्यापकसम्म एक सय ३६ पदका लागि खोलिएको विज्ञापन समावेशीमान्यता विपरित रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । विश्वविद्यालयले गएको वैशाख २५ र २६ गते कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
राज्यका सबै निकायहरुमा समावेशीप्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि विश्वविद्यालयले भने बिना प्रतिस्पर्धा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका शिक्षक/कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने मनसायले विज्ञापन खोलेको आरोप लागेको छ । खुलातर्फको ४१ पदमा ७ महिला राखिएको भएपनि आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेस गरिएको छैन ।
शिक्षक तर्फको आन्तरिकको लागि खोलिएको १६ पद र विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा खोलिएको ४२ पद पनि समावेशीछैन । कानुन अनुसार महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी तर्फको खुला प्रतियोगितामा महिलाका लागि ९ र आदिवासी÷जनजातिका लागि ६ पदमा विज्ञापन गरिएको छ । आन्तरिक र विशेष आन्तरिकमा समावेशीकोटा राखिएको छैन । विश्वविद्यालयको ऐन बनिसकेपछि राजनीतिक भागबन्डामा राखिएका शिक्षक कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक भन्दै सिधै स्थायी गर्न खोजिएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालिन वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी बाहेक अरुलाई समायोजन गर्न नमिल्ने प्रावधान भएपनि पछि नियुक्त गरिएकालाई पनि समायोजनको नाममा स्थायी गर्न खोजिएको छ ।
विश्वविद्यालयले खुलातर्फ शिक्षकमा महिला ७ जना र कर्मचारीतर्फ महिला ९ र जनजाति ६ जनालाई समावेशीभएको भन्दै आन्तरिक र विशेष आन्तरिकमा समावेसीको नियम लागु नहुने जनाएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले विश्वविद्यालयले खोलेको विज्ञापन ऐन, नियम र कार्यविधिले तोकेको मापदण्डभित्र रही पूर्ण समावेशीसिद्धान्तका आधारमा खोलिएको विज्ञापन भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्ने हल्ला निराधार भएको जिकिर गर्दै नियमले तोके बमोजिम खुला र आन्तरिकको विज्ञापन खोलिएको बताउनुभयो । संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले समावेशीसिद्धान्त छनौट भन्दा पनि अनिवार्य शर्त भएकोले विश्वविद्यालयले समावेशीसिद्धान्त अनुरुप चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक, विशेष आन्तरिक र खुला सबैमा समावेशीसिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विशेष आन्तरिक र आन्तरिकमा थप समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विश्वविद्यालयको प्रथम सिनेट बस्नुभन्दा अघि नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक गर्ने भन्ने विश्वविद्यालयको नियमावलीमा उल्लेख भएपनि सिनेटभन्दा पहिला नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीको लागि भने विशेष आन्तरिक पद खोलिएको छैन ।
यो विज्ञापन खोले लगतै चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि बसेको विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी बैठकले असन्तुष्टलाई समेट्ने गरी अर्को विज्ञापनमा विशेष आन्तरिक पद सिर्जना गरेर खोल्ने गरी थामथुम पारेको स्रोतले बताएको छ ।