असारे विकासमा दलहरुवीच रस्साकस्सी

jibisaa(2)
जिविसले आयोजना गरेको सर्वदलिय वैठक ।

सुर्खेत, २१ असार ।
असारे विकासमा सुर्खेतमा क्रियाशिल दलहरुवीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३ वटा सडकको लागि एक्कासी १ करोड ३५ लाख रुपैया पठाएपछि यो रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुवीच रस्साकस्सी भएको हो । दलहरुवीच कुरा नमिल्दा १ करोड ३५ लाख रुपैया फिर्ता हुने सम्भावना वढेको छ ।
असारको १५ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३ वटा सडकको लागि एक्कासी ठुलै रकम पठाएपछि रकम कसरी खर्च गर्ने भन्न दलहरुवीच सहमति हुन सकेको छैन ।
दलहरुवीच सहमति हुन नसक्दा सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ, गढी लेखगाउँ धनीगाड कल्याणकाँध सडक र बावियाचौर भत्तडी जंगलाघाट सडकका लागि आएको वजेट फिर्ता हुने सम्भावना वढेको जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले जनाएको छ ।
बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने प्रक्रियामै दलहरु विभाजित भएपछि अहिलेसम्म कुरा मिल्न नसकेको पनि जिविस स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेस र राप्रपा नेपाल जति सकिन्छ काम गर्ने र त्यसैको आधारमा रकम भुक्तानी दिने पक्षमा उभिएका छन ।
एमालेले पुरानो उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रक्रियामा असहमति जनाएर बैठक नै बहिष्कार गरेर छ । नेकपा माओवादी केन्द्र भने कामै नगर्ने पक्षमा उभिएको छ । अन्य साना दलहरु भने छोटो समयमा गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने भन्दै विरोध गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा ३ दिनमा ४ वटा वैठक बसेपनि दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन । छलफलमा सहभागी एक दलका नेताले भने दलहरुको आआफ्नै अडान छन त्यसैले रकम खर्च कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियामै सहमति हुन सकेको छैन, त्यसैले बजेट फिर्ता जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।
जिविसलाई काम गर्ने सहमति पत्र मन्त्रालयले पठाएपनि जिविस एक्कलैले काम गर्ने आट गरेको छैन । तर जिविसकै सहमतिमा पश्चिम सुर्खेतको वावियाचौर जंगलाघाट सडक खन्न सुरु गरिएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।
असार २५ गतेसम्म काम गरिसक्नु पर्नेमा असार २१ गतेसम्म जिविस र दलहरु छलफलमै अड्किएका छन् । पत्र आएपछि जिविसले दलहरुसंग छलफल थालेको थियो । तर अहिलेसम्म काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नै दलहरु बाझिएका छन । दलहरुले ठोस निर्णय नगर्दा सम्म कम अघि वढने छाटकाट देखिएको छेन । दलहरुवीच बजेट आएकोमा कुनै विवाद नरहेपनि खर्च कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियागत कुरामा विवाद छ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।
यता जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले दलहरुवीच सहमति नभए आफु एक्लैले जोखिम मोल्न नसक्ने बताएको छ । सुर्खेतका स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले दलीय सहमति विना काम अघि वढन नसक्ने वताए । विकासमा दलहरुवीच पक्ष र विपक्षमा उभिनु राम्रो नभएको उनले उल्लेख गरे । सहमतिको लागि जिल्ला विकास समितिले पहल जारी राखेको समेत उनले वताए । काम गर्ने भएपनि नभएपनि दलहरुले सर्वसम्मत निर्णय गरेर निकास दिनुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिए । सहमति नजुटेन रकम फिर्ता जाने उनले वताए ।
कुरा नमिल्नु भित्री रहस्य
असार मसान्त्रभित्रै काम गरी सक्नु पर्ने भनेर मन्त्रालयले परिपत्र पठाएको छ । छोटो समयमा गुणस्तरीय कम हुन सक्दैन भन्ने दलहरुको वुझाई छ । छोटै समयमा काम गरियो भने जिविस, उपभोक्ता समिति र दलहरु मिलेर पैसा खाए भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ कि भन्ने डर दलहरुलाई छ । अर्कोतिर पुरानो समिति मार्फत काम गराउदा सवै दलको प्रतिनिधित्व समितिमा छैन । समितिमा प्रतिनिधित्व नभएका दलले विरोध गदै आएका छन । पुराना ३ वटा मध्ये दुई वटा समितिका काग्रेस र एउटा एमालेको नेतृत्वमा रहेको वताएको छ ।
यी विकल्पमाथी छलफल
पुरानै समितिलाई जिम्मा दिने । जिविसले कामको जिम्मा लिएर राजनीतिक दलहरुले अनुगमन गर्ने । पुरानै समितिलाई काम दिएर सर्वदलिय सर्वपक्षिय अनुगमन समितिवाट अनुगमन गरी कामको आधारमा भुक्तानी दिने भन्ने विकल्पमा छलफल भैइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः २१ असार २०७३, मंगलवार ०९:०८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *