

बद्री पन्त
जाजरकोट २२, असार
राष्ट्रिय गौरवको नलसिंहगाड जलाशययुक्त विद्युत आयोजना जलमाफियाको चंगुलमा परेको छ ।
४ सय १० मेघावाट क्षमताको आयोजनालाई सरकारले कम्पनी मोडालिटीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि जलमाफियाको चंगुलमा परेको हो ।
देशकै ठुलो मध्येको एक यस आयोजनालाई कम्पनी मार्फत निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयले जलमाफियालाई थप बल पुगेको जाजरकोटवासीको वुझाई छ ।
खगेनकोट दल्लीमा निर्माण हुन लागेकोे नलसिंहगाड मेगा प्रोजेक्टलाई सरकारले बजेट बक्तब्य मार्फत कम्पनी मोडालिटीमा लैजाने घोषणा गरेपछि जाजरकोटबासी आक्रोसित बनेका छन् ।
सरकारी लगानीमा सरकारले नै यस आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने जाजरकोटबासीको माग छ ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने तर नलगाडलाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय प्रति जाजरकोटबासीले आपत्ति जनाएका छन ।
५१ प्रतिशत सरकारी र ४९ प्रतिशत निजी लगानीले निर्माण गर्ने भन्ने नै यस आयोजनालाई अलपत्र पार्ने योजना हो ।
यसले आयोजना निर्माणमा सुस्तता आउँछ । यसमा जलमाफियाको चलखेल शुर भएको छ ।
सरकारले जलमाफियाको निर्देशनमा नलगाडलाई कम्पनी मोडालिटीमा लिने गलत निर्णय गरेको जाजरकोटवासीले वताएका छन ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बन्न शुरु भएको यस आयोजनाको सरकारी लगानीमा निर्माण नहुने भएपछि सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् ।
निजी लगानीमा बन्ने भनेकै आयोजना पछि धकेलिनु हो । नलगाडलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने, कम्पनी मोडालिटीमा नलैजाने र सरकारी लगानीबाटै निर्माण गर्ने निर्णय नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी जाजरकोटबासीले दिएका छन ।
जलमाफियाले डिपीआरको परामर्शदाता छनौटमै ठुलो विवाद ल्याएको थियो ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण तीब्र पार्नुको साटो जलमाफियाको जालमा परेर नलगाड नबनाउने खेल शुरु गरेको एमाले जाजरकोटका सचिव सिपि घर्तीले बताए ।
७ बर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजना कम्पनी मोडेलमा जा“दा निर्माण अनिश्चत बन्ने नलगाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कु“वरले बताए ।
आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को बजेट अनुसार नलगाड निर्माणमा सरकारले ५१ प्रतिशत र निजी स्तरबाट ४९ प्रतिशत ब्यहोर्नु पर्ने छ ।
४९ प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य हुदैन । यो आयोजना पनि पश्चिम सेती बन्ने कुंवरले बताए ।
जलमाफियाको चलखेल र राजनितिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखेर सरकारले नै यस आयोजनालाई निर्माण गर्नु पर्ने कुंवरको भनाइ छ ।
प्राय ठुला स्टोरेज प्रोजेक्ट कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट बनाएको पाइएको छैन । राज्य श्रोतको लगानीबाटै आयोजना निर्माण हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा नलगाड जलविद्युत आयोनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको कुंवरले बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि १ अरब २८ करोड माग गरेकोमा ४७ करोड मात्र बजेट छुट्याएको उनले बताए ।
डिपीआर र अन्य पुर्वाधार निर्माण पछि मात्र आयोजनालाई कम्पनी मोडालिटीमा लैजान सकिन्छ । अन्यथा शुर गरीएका सबै कार्य अलपत्र पर्ने कुंवरको भनाई छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न १ खरब लागत लाग्ने अनुमान गरीएको छ ।
नलसिंहगाड विकास समितिका अनुसार डिपीआर गर्न १ अरब, कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण डेड् अरब, ६ हजार रोपनी जग्गा अधिकरणमा ३ अरब, बा“धस्थल सम्मको पहु“च मार्ग निर्माण ५० करोड, १ सय १२ किलोमीटर दुरीको ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन १० अरब, कार्यलय भवन निर्माण १० करोड र वातावरण अध्ययन तथा बस्ती विकासमा १ अरब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।