सुर्खेतका सरकारी कार्यालयप्रति जनताको गुनासोका ओइरो

20160708_142041सुर्खेत २४, असार ।
सुर्खेतका सर्वसाधारणले सुशासनमा उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने सरकारी निकायले नै निरंकुश र रुखो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन ।
असल शासन जिल्ला समुन्वय समितिले वीरेन्द्रनगरमा भएको गुणस्तरीय विकास योजना र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
उनीहरुले सुर्खेतमा हुने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने, गाउँ र ईलाकावाट आवश्यकताका आधारमा छनोट गरी पठाइएका योजनाहरु भन्दा नेताको पकेटवाट आएका योजनाहरु प्राथकितामा पर्ने गरेको आरोप लगाएका छन ।
उनीहरुले निर्माणाधिन योजनाहरुको अनुगमन तथा निरक्षण प्रभावकारी नभएको, सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको भूक्तानी लिने वेला अनेक वाहाना बनाई समयमै नदिने गरेको समेत गुनासो गरेका छन ।
सरकारी कर्मचारीले छिटो छरितो सेवा दिनुपर्नेमा कार्यालयमा हप्तादिन धाउँदा पनि विभिन्न बहानामा काम अल्झाउने गरेको, प्राविधिकहरुले योजनाको कम्तिमा तिन पटक अनुगमन गरी प्राविधिक सल्लाह दिनु पर्ने प्रावधान भएपनि त्यसो नगर्दा योजनाहरुको गुणस्तरिय नभएको गुनासो छ ।
सेवाप्रदायक निकायका कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टी व्यक्त गदै सेवाग्राहीले सडक, पुल, अस्पताल जे संरचना बने या बनिरहेका भएपनि ती कुनै गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गरेका छन ।
सरकारले विकासको लागि वर्षेनी बजेट खन्याए पनि कर्मचारी र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण योजनाहरु लथालिङ हुने गरेको आरोप पनि लगाएका छन ।
उनीहरुले प्रहरीले पीडकसगँ मिलेर पीडितलाई थप पीडा दिने गरेको गुनासो समेत गरेका छन ।
उनीहरुले अस्पतालको भवन निमार्णपछि हस्तान्तरण नहुँदै भत्किएको, सडक कालोपत्रे गरेको हप्ता दिनमै खाल्डा पर्ने गरेको र नामको मात्रै विकास हुने गरेको वताएका छन
उनीहरुले कमसल काम गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै विकास निर्माणमा हेलचेक्र्याईं नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा धेरैजसोले नगरभित्रका सडक र सरसफाईप्रति गुनासो गदै सरकारी कार्यालयहरुले नागरिकलाई दिनुसम्मको सास्ती दिएको अनुभव पनि सुनाएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर १४ का हर्कबहादुर खत्रीले नगरपालिकामा एउटा काम पूरा गर्न ११ दिन लागेको अनुभव सुनाए ।
वीरेन्द्रनगर ४ का गणेशबहादुर खड्काले नेताको तलव कर्मचारीले खाएको र सडकका लागि आएको १ करोड ३५ लाख बजेट के भयो भनी प्रश्न गरे ।
यस्तै हरिबहादुर बादीले बादी समुदायको लक्षित बजेट २ लाखबाट १० लाख पु¥याउनुपर्ने, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यकाभित्र बादी समुदायको कम्तीमा ३५ वटा घर बनाइदिनुपर्ने, बादी समुदायका बालबालिकालाई प्रावितह
देखि उच्च शिक्षा तहसम्म २० हजारसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
वीननपा –१६ का रामबहादुर सुनारले भने,‘भौतिक संरचना निमार्णका लागि सरकारले बार्षिक बजेट खन्याएको भएपनि रकम अनुसारको काम नभएको गुनासो गरे ।
सेवाग्रहीका गुनासको जवाफ दिँदै सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधीले कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवामा आफूहरुले कुनै कन्जुस्याई नगरेको दाबी गरेका छन ।
उनीहरुले कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत साधनले सम्भव भएसम्मका काम समयमै गर्ने गरेको र सुधार्नु पर्ने पक्षहरु क्रमिकरुपमा सुधार्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ, स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बालाराम शर्मा, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपा हमाल, बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विजय गिरी, जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्ट, नापी कार्यालयका प्रमुख धर्मराज ओझा, एसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भारी लगायतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सेवाग्राहीका जवाफदेही दिएका थिए ।
कामको चाप धेरै भएकाले कहि कतै कम्जोरी भएको पनि हुक्ने उल्लेख गदै उनीहरुले आगामी दिनमा सेवाग्रहीका सुझाव अनुसार कार्य सम्पादन गर्नेमा जोड दिएका छन ।
कार्यक्रमको सहजीकरण असल शासन जिल्ला समुन्वय समितिका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः २४ असार २०७३, शुक्रबार १२:१८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *