शान्ति मन्त्रालय’का निर्माणाधीन २ सय ६२ योजना अलपत्र

सुर्खेत — करिब चार सय विद्यार्थी रहेको कालिकोट, पलातास्थित छलाहाको कालिका आधारभूत विद्यालयको चार कोठे भवनको पिलर ठड्याएको तीन वर्ष भयो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट अनुदान पाउने गरी सुरु गरिएको भवन बजेट नआउँदा लामो समयदेखि अलपत्र छ । कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा दुईमात्र कक्षाकोठा छन्। भवन अभावमा बालबालिका लामो समयदेखि चौरमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। उक्त विद्यालय भवनमात्र होइन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट बजेट नआउँदा कालिकोटका ९६ वटा योजना अलपत्र छन्। कालिकोटसहित कर्णाली प्रदेशका रुकुम, जुम्ला, मुगु र हुम्लामा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका २ सय ६२ योजना अलपत्र छन्।

कालिकोटमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६० र पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमका ३६ योजना दुई वर्षदेखि वेवारिस छन्। कालिका आधारभूतमा यस वर्ष गाउँपालिकाले छुट्टै चार कोठे पक्की भवन बनाइदिए पनि काम अझै सकिएको छैन। तीमध्ये ६ योजनाको प्रगति शून्य छ। अन्य योजनामा ६ देखि ८७ प्रतिशतसम्म काम भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त विद्यालय, देवीदेवताका मन्दिर, खानेपानी, विद्युत, पार्क, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय र सिँचाई योजना छन्। क्रमागत योजनामा राखिएका अधिकांश आयोजना विद्यालय भवन र फिल्ड निर्माण छन् भने त्यसपछि धेरै संख्यामा देवीदेवताका थान छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने ती योजनाको लागत ५ लाखदेखि २ करोड ५८ लाख ४० हजार छ।

सबैभन्दा ठूलो आयोजना राम्नाकोटको लाफागाड लघुजलविद्युत आयोजना अलपत्र छ। उक्त योजनामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म २५ लाख २९ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्षदेखि बजेटै छैन। उपभोक्ताले ३० लाख रकमको उधारो काम गरेका छन्। स्थानीय उपभोक्ता विष्णु न्यौपानेले भने, ‘पोहोरदेखि माथिबाट बजेट आएको छैन, हामी अन्यायमा पर्‍यौँ।’

मन्त्रालयले क्रमागत योजनामा राखेका २८ विद्यालय भवन तथा फिल्ड निर्माण, १७ वटा देवीदेवताका मन्दिर, ११ वटा खानेपानी आयोजना र स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, पार्क, सामुदायिक पुस्तकालय, सहकारी भवन छन्।

द्वन्द्वमा प्रभावित बनेको पिलीस्थित कालिका माविको ६ कोठे भवन पनि दुई वर्षदेखि अलपत्र छ। १८ लाखको लागत स्टिमेट रहेको पिलीमा ६ लाख ७५ हजार खर्च भएर पिलर र पर्खालको काम सकिए पनि बाँकी रकम नआउँदा ढलान हुन नसकेको प्रधानाध्यापक हंशबहादुर शाहीले बताए। शान्तिका लागि विकास कार्यक्रममा छनोट भएका आयोजनाको लागत १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्षसम्म ४ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। ‘कतिपय योजना त कुन ठाउँका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य नेत्रराज शाहीले भने, ‘ठाउँ ठेगाना नखुलेका योजना बाठाटाठाले मेरो ठाउँको हो भनेर जबरजस्ती लैजाने अवस्था पनि देखियो।’

बजेट अभावले योजना अलपत्र परेको जिल्ला इन्जिनियर चक्रबहादुर शाहीले बताए। मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार ९ वटै स्थानीय तहलाई क्रमागत आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पत्राचार गरे पनि कसैले नटेरेको उनले बताए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने शान्ति मन्त्रालयका अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिले बाडिचुँडी खाने खालका हुँदा समस्या भएको बताउँछन्। खाँडाचक्रका नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले भने, ‘५ लाखको योजना ५ वर्षसम्म क्रमागतमा राखेर कहिले विकास हुन्छ?’ खाँडाचक्रले सबै योजनाका लागि बजेट नभएकाले यस वर्ष ३ वटा विद्यालयमा केही बजेट बिनियोजन गरेर ढलान गर्न थालिएको उनले बताए। उनका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिकामा मात्र १२ वटा विद्यालयसहित सबैभन्दा बढी २० वटा योजना छन्।

रकम निकासा भएन

मुगुमा ४३ योजना अलपत्र परेका छन्। ती योजनाका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिए पनि २ करोड ३३ लाख ४२ हजार रकम निकासा हुन बाँकी छ।

खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेशकुमार शाहका अनुसार योजना सम्पन्न गर्न ५ करोड २६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ आवश्यक छ। स्थानीय तहमा पठाइएका शान्तिका योजनाको बजेट निकासा नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। विगत वर्षमा शान्ति मन्त्रालयका योजना जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालयले रेखदेख तथा अनुगमन, मूल्यांकन गर्दै आएका थिए। जिल्लाभर १८ विद्यालय भवन, ११ सामुदायिक भवन, ५ खानेपानी योजना, २ अस्पताल अलपत्र परेका छन्।

खत्याड–९, नखर्जी गाउँमा आयुर्वेदिक औषधालय भवन पुनर्निर्माणका लागि शान्ति मन्त्रालयबाट २५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। योजनामा काम भएको ११ लाख १५ हजार रकम अझै निकासा नहुँदा भवन अलपत्र परेको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता अनुसारको रकम नपाउँदा कामदार मारमा परेका छन्। भवन निर्माणको जिम्मा लिएका वडा नं. ९ का भक्तबहादुर कार्कीले रकम नआउँदा समस्या भएको बताए। ‘मिस्त्री र कामदारलाई केही पैसा दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘एक रुपैयाँ आएको छैन, मैले कहाँबाट दिने?’ भवनको २० प्रतिशत काम अधुरो रहेको उनले बताए।

सम्झौता अनुसारको रकम मन्त्रालयले समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा कतिपय विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट निर्माणको काम थालेका छन्। ‘आन्तरिक स्रोत तथा उधारोमा कामदार लगाएर विद्यालय भवन बनाइयो,’ सोरु गाउँपालिकास्थित जनज्योति मावि नार्थपुका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मञ्जन शाहीले भने, ‘दुई वर्ष भइसक्यो रकम आएन।’ उनका अनुसार अझै २ लाख रुपैयाँ स्थानीयलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ।

गमगढीस्थित महाकाली माविको भवन पनि विद्यालयकै स्रोतबाट रकम खर्च गरी निर्माण गरिएको प्रधानाध्यापक देवबहादुर मल्लले बताए। सम्झौता अनुसारको १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा नभएको उनको भनाइ छ।

प्राथमिकताका योजनै अलपत्र

रुकुम पश्चिममा मन्त्रालयले आव ०६४/६५ देखि ०७२/७३ सम्म १८ वटा योजनालाई ‘पी वान’ (पहिलो प्राथमिकता) अन्तर्गत राखेर निर्माण सुरु गर्‍यो। तर, ती योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्।

पछिल्लोपटक शान्ति मन्त्रालय खारेज भएको र अन्य स्थानीय तहले ती संरचनामा बजेट बिनियोजन नगर्दा निर्माणाधीन संरचना भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। मन्त्रालय खारेज भएपछि रुकुमका १० विद्यालय, पाँच वडाभवन, दुईवटा स्वास्थ्यचौकी र एक स्मृति प्रतिष्ठान भवन अलपत्र छन्। बाँफिकोट गाउँपालिकाको २ र ६ नम्बर वडा तथा साविकका पीपल तथा मग्मा गाविस भवन निर्माण बेवारिस बनेको छ।

भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा आउनेबेला बजेट नआएपछि संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन्। चौरजहारी नगरपालिकाको १४ नम्वर वडा र २ नम्वर वडाको भवन पनि अलपत्र छ। सानीभेरी– ३, साविकको गरायला गाविसको भवन निर्माण भइसकेको छैन। यसैगरी स्वास्थ्य चौकी चौरजहारीको र रुकुम पूर्व भूमे–२, को काँक्री स्वास्थ्यचौकीको निर्माण पनि पूर्ण हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर पहलबहादुर पुनले बताए। एक वर्षको बजेट नरोकिएको भए १८ वटामध्ये धेरै संरचना निर्माण भइसक्ने अवस्था रहेको इन्जिनियर पुनले बताए।

संरचना अलपत्र पर्दा विद्यालय, स्थानीय तहले समस्या झेलिरहेका छन्। वडा कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन्। बनिरहेको भवन निर्माण पूरा नहुँदा भाडाको घरमा कार्यालय राखिएको बाँफिकोट ६, का वडाध्यक्ष मनोजकुमार अधिकारीले बताए। आधा काम भएको भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकादेखि केन्द्रसम्म आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको अधिकारीले गुनासो गरे।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले पूरा हुन बाँकी संरचना निर्माण गर्न प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयमा रकम माग गरिएको बताए। ‘प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयमा कुरा पनि चलेको छ,’ उनले भने, ‘बनिसकेका संरचना भत्कनु भन्दा थोरै बजेट लगानी गरेर त्यसलाई काममा लगाउनेतर्फ स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको ध्यान गएको छ।’

उपभोक्ता अन्योलमा

हुम्लामा सञ्चालित योजना अलपत्र परेपछि उपभोक्ता अन्योलमा छन्। योजनाको रकम आउने आशमा रहेका कतिपय उपभोक्ताले कामको भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन्।

जिल्लामा कति योजाना कार्यान्वयनमा थिए भन्ने जानकारी दिने निकाय छैन। शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट सञ्चालित हुने गरेका थिए। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई जिम्मेवार नबनाउँदा पुनर्निर्माण अस्तव्यस्त छ। तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रताप बाहोराले नयाँ संरचनापछि जिल्लाका करिब ६० योजना अलपत्र परेको बताए। अपूरा योजना पूरा गर्न गत वर्ष सम्बन्धित गाउँपालिकामा बजेट पठाइएको थियो। तर योजनाको नाम उल्लेख नभएकाले स्थानीय तहले अन्यत्रै खर्च गरेका थिए।

स्थानीय तहको बेवास्ता

जुम्लामा सञ्चालित ४५ साना/ठूला योजना बेवारिसे छन्। भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्रमागत योजना बेवारिसे बनेका हुन्। ती योजनालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिए पनि बेवास्तामा परेका छन्।

शान्ति मन्त्रालयका सबै योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको साविक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका जिल्ला इन्जिनियर टेकबहादुर हितानले बताए। २०७४ माघ २ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको थियो। ‘हामीले सबै योजना नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहले क्रमागत योजनालाई भन्दा पनि नयाँ योजनालाई प्राथमिकता दिएपछि अलपत्र परेका हुन्।’

चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको काम २०७१ साल फागुनबाट सुरु भएको थियो। २०७४ अषाढ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि अलपत्र परेको छ। सभाहलको ५१ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। अहिले ८ करोड ५१ लाख लागतको सभाहल अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। आशिष र थेगिन जेभीले कामको जिम्मा पाएको थियो। त्यस्तै वालु कोल्डस्टोर, वडीको भवन पनि अलपत्र परेको छ। ३० लाख रुपैयाँ लागत भएको उक्त भवनमा ६ लाख रुपैयाँ मात्रैको काम भएको छ। जागृति मावि ताम्तीको भवन निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। शहिद सामुदायिक भवन पोख्रीको पनि ३७ प्रतिशत मात्रै काम भएर अलपत्र परेको छ।

मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भइसकेकाले स्थानीय तहलाई योजना हस्तान्तरण गरिएको तत्कालीन जिल्ला इन्जिनियर हितानले बताए। उनले पुराना योजनालाई स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको जनाए।कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रकाशित मितिः १२ मंसिर २०७५, बुधबार ०६:१८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *