शंकाको घेरामा सेवा आयोग

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — तुलसी घर्ती त्यतिबेला चकित परे, जब प्रशासन अधिकृतका लागि खुला र जनजाति समूहमा फाराम भरेका उनको नाम महिला समूहमा थियो । पुरुष भएकाले उनले महिला कोटामा फाराम भर्ने कुरै भएन ।  तर, सेवा आयोगले ‘महिलावाची’ नाम भएकै कारण लिखित परीक्षाको नतिजामा महिला समूहमा समावेश गरिदियो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको परीक्षामा भएको यो सानो गल्ती होइन । उक्त घटनाले सेवा आयोगले कति हचुवाको भरमा रिजल्ट गर्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त देखाउँछ । यस्तै कारणले सेवा आयोगले पहिलोपटक लिएको परीक्षा शंकाको घेरामा परेको छ ।

लिखितमा राम्रो नम्बर ल्याएका प्रतिस्पर्धीलाई नियोजित रूपमा अनुत्तीर्ण गराइएको, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको आधारमा प्राध्यापकमा योग्यता पुगेकालाई पनि अनुत्तीर्ण गराइएको जस्ता आरोप सेवा आयोगमाथि लागेका छन् ।

आयोगले परीक्षासम्बन्धी कार्यविधिसिमेत मिचेको छ । ‘कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन एवं सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ को दफा ३ (२) मा वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल अंकसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, सेवा आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको नतिजामा वैकल्पिक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक उल्लेख गरेको छैन । विश्वविद्यालयका एक उपप्राध्यापकले आफ्ना मान्छेलाई ल्याउन सेवा आयोगका पदाधिकारीले विधि र परीक्षाको मर्यादासमेत मिचेका बताए । ‘विधि मिच्ने मात्र होइन, लिखित र मौखिकको नम्बरमा समेत गोलमाल गरिएको सूचना आएको छ,’ ती उपप्राध्यापकले भने, ‘यसले सेवा आयोगको विश्वसनीयता र समग्र विश्वविद्यालयको छविमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’

प्रशासन अधिकृतको महिला समूहमा भएको नतिजाले समेत भित्री रूपमा कति गोलमाल भएको छ भन्ने संकेत गर्छ । लिखितमा खुला र महिला दुवै समूहमा नाम निस्केकी सरस्वती पन्त अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा परिनन् । उनको नाम वैकल्पिकमा समेत अटाएन ।

लिखितमा महिला समूहमा मात्र नाम निकालेकी राधिका पनेरू उत्तीर्ण भइन् भने वैकल्पिकमा सन्ध्या सुवेदी परिन् । सेवा आयोगमाथि प्राध्यापकको नतिजामा अझ बढी पूर्वाग्रह साधिएको आरोप लागेको छ ।

नेपाली र व्यवस्थापनको एक/एक कोटामा क्रमश: महेन्द्रकुमार मल्ल र नारायणप्रसाद पौडेल प्रतिस्पर्धी थिए । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ‘शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन एवं सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ अनुसार खुला प्रतियोगितातर्फ हुने प्राध्यापकका लागि मूल्यांकनको ४ आधार निर्धारण गरिएका छन् ।

शैक्षिक योग्यतामा ८०, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा ८०, शिक्षण सेवा अनुभवमा २० र अन्तर्वार्तामा २० पूर्णांक निर्धारण गरिएको छ । उत्तीर्ण हुन २ सय पूर्णांकमा १ सय ५० नम्बर ल्याउनुपर्छ । शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव र अन्तर्वार्तामा धेरै अंक तलमाथि गर्न नसके पनि अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा भने न्यूनतम अंक दिएर अनुत्तीर्ण गरिएको प्रतियोगीको आरोप छ । पौडेलले भने, ‘यसले हामीजस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिलाई त केही असर गर्दैन, दु:ख गरी जन्माएर हुर्काएको विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति भने चिन्ता लाग्न थालेको छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका मल्ल र पौडेलले अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा ७० देखि ७५ नम्बर आउने आकलन गरेका थिए । मल्लले ४ अनुसन्धानात्मक कृति आवश्यक पर्नेमा ८ वटा, ३ पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्नेमा ६ वटा र ४ प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक लेख आवश्यक पर्नेमा ६ वटा पेस गरेका थिए । यसका साथै उनले तीनजना विद्यावारिधि विद्यार्थीको शोध निर्देशन गरेका थिए ।

पौडेलले पनि ८० मा ७० नम्बर आउने गरी आफ्ना अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन पेस गरेको बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रहेका पौडेल ३ वर्षअघि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत मुसुम निर्देशकको रूपमा काजमा आएका थिए । अब एक साताभित्र आफू कार्यरत विश्वविद्यालयमा फर्किने उनले बताए । ५ वर्षअघि विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा काजमा आएका मल्ल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।

सुर्खेतकै बासिन्दा मल्ल र पौडेल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाका अभियन्ता हुन् । मल्ल विश्वविद्यालय स्थापना मूल समितिका सचिवसमेत हुन् । योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै प्राध्यापक हुनबाट वञ्चित गरिएपछि स्थानीयस्तरमा सेवा आयोगप्रति आक्रोश बढेको छ ।

‘रजिस्ट्रार (मल्ल) ले के गरे, के गरेनन् पछि समीक्षा गरौंला, तर उनी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कम्मर कसेर लागेका व्यक्ति हुन्, मंगलगढीचोकमा लठ्ठी बोकेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका भूमिपुत्र (सुर्खेती) हुन्,’ स्थानीय चिन्तामणि शर्माले आफ्नो फेसबुक पेजमा भनेका छन्, ‘जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्छन्, तर हामी संस्थापक बन्यौं, सञ्चालक बनेनौं, बाहिरियाले हामीमाथि शासन गरे, हामी शासित मात्र बन्यौं ।’

सेवा आयोगकी अध्यक्ष राधा शाहले परीक्षाको जिम्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनशक्तिलाई दिएकाले यसबारे खासै जानकारी नभएको बताइन् । ‘हाम्रो सेवा आयोगमा पनि रिजल्ट तयार गर्ने र नम्बर टेबुलेसन गर्ने जिम्मा कर्मचारीको हो,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षलाई सबै कुरा थाहा पनि हुँदैन, कार्यविधि मिचिएकोबारे पनि थाहा छैन ।’कान्तिपुरबाट 
प्रकाशित मितिः २१ मंसिर २०७५, शुक्रबार १०:०४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *