बार्षिक बजेट ४२ हजार, दुई महिनामै खर्चको विल ४७ हजार

सुर्खेत, २१ मंसिर ।
सुर्खेतस्थीत भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा चार महिनादेखि खानेपानी, बत्ति, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा छैन । महशुल तिर्ने रकम अभावले गर्दा अस्पतालका यी सेवाहरु बन्द भएका हुन । अस्पतालमा निमित्त प्रमुख मोहन गिरीले भने, साउन महिनासम्मको शुल्क पुरानो बजेटले धान्यो, दैलेख र सुर्खेत दुई जिल्लाको लागि प्रदेश सरकारले पानी, विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेट खर्चमा ४२ हजार छुट्याएको छ तर दुई महिनामै यसको खर्च ४७ हजार आयो । त्यसैले शुल्क तिर्न सकिएन ।
समयम शुल्क तिर्न नसकेकोले गत भदौ महिनामै सम्वन्धीत निकायले पानी, बत्ति, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाका लाइनहरु काटि दिए । रकम नहुँदा काटिएका लाइनहरु जोडन सकेको छैन । बीरेन्द्रनगर नगरपालिका ५ चिसापानीमा रहेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको क्वाटर कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बसिरहेका छन । उनीहरु क्वाटरमा बसेको दुई महिनामै खानेपानी, बत्ति, टेलिफोन र इन्टरनेटको विल ४७ हजार आएको अस्पतालले बताएको छ ।


विद्युतको लाइन काटिएकोले अस्पतालको पशु प्रयोगशालामा रहेका अत्यावस्यक उपकरणहरु समेत प्रयोग विहीन भएका छन । गोवर परिक्षण गर्ने ल्याव, भ्याक्सिन राख्ने १० वटा फ्रिजलगायतका उकरणहरु बन्न भएका हुन । गोवर परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला बन्द भएपनि सेवा लिन आउने किसानहरु त्यसै फर्किने गरेका छन । निमित्त प्रमुख गिरी भने, प्रयोगशाला नै बन्द भएपछि सेवा लिन आउने किसान पनि मर्कामा परेका छन । प्राविधिक सेवा त दिन्छौ तर औषधी नभएकोले सेवा लिन आउने किसान आफैले औषधी तथा अन्य सामाग्रीहरु बहिरबाट किनेर ल्याउँछन ।
प्रदेश मन्त्रालयले पशुको उपचारको लागि अस्पताललाई आवश्यक औषधीको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन । न औषधी दिएको छ न त औषधी किन्नको लागि बजेट नै दिएको छ, गिरीले भने, पशु सेवातर्फ सुर्खेत जिल्लाको लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेपनि त्यो सवै तोकिएरै आएकोले अरुमा खर्च गर्न मिल्दैन । समस्या छ बुझिदिने कोही छैनन् ।
अस्पतालमा उपचारको लागि पशु ल्याएर दैनिक ३० जना जति किसान आउँछन । शुक्रवार त झन यो संख्या सयको हाराहारीमा हुन्छ । तर औषधी र आवश्यक सामग्रीको अभावले उनीहरुलाई चाहे अनुसारको सेवा दिन अस्पतालले सकेको छैन । अस्पतालको समस्याबारे मन्त्री र सचिवलाई बारम्वार जानकारी गराएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको कर्मचारीले बताए । निमित प्रमुख गिरीले भने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र मन्त्रालयका सचिव शीवनारायण चौधरीलाई लिखित र मौखिक रुपमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई भएन । सहयोग गर्नुको साटो मन्त्री केसीले त उल्टै तपाईहरुले तलव खानु भएको छ, आफ्नो पाकेटबाट हाल्नुहोस् भन्ने जवाफ दिएको गुनासो गरे ।
यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शीवनारायण चौधरीले भने अस्पतालको लागि केही बजेट छुट्याएको बताए ।

प्रकाशित मितिः २१ मंसिर २०७५, शुक्रबार ११:३०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *