सरकारी आवासमा सांसदको रजाईँ

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाका दुई सांसदले सरकारी आवास सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद गोपाल शर्मा र सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट निर्वाचित सांसद बिन्दमान विष्टले कुनै आधिकारिक निर्णयबिना नै सरकारी आवासको उपयोग गरेका हुन् ।

निर्णयबिना नै सरकारी क्वाटर हडपेर बसेका दुईसांसदले अर्कोतर्फ प्रदेशसभा सचिवालयबाट उपलब्ध हुने घरभाडा बापतको सुविधा पनि लगिरहेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार मासिक घरभाडा बापतको सेवा सुविधा लिइरहेका उनीहरूले विगत चार महिनादेखि सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।

तत्कालीन सिचाई डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको भवन प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले प्रयोग गर्दै आएका थिए । मन्त्री बुढा अर्काे भवनमा सरेपछि मन्त्रालयकै कम्पाउण्ड भित्र रहेका क्वाटरमा सांसदद्वयले कब्जा जमाएका हुन् ।

निर्णयबिनै सांसदलाई आवास


सांसद गोपाल शर्मा

सांसदहरुलाई क्वाटर दिनेबारेमा मन्त्रीपरिषद्बाट कुनै पनि निर्णय भएको छैन । ‘केही सांसदले किन र कसरी सरकारी आवास पाउनुभयो यसबारेमा मलाई जानकारी छैन’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘बिना कुनै निर्णय सांसदलाई आवाससहितको सुविधा लिन नमिल्नु पर्ने हो ।’

सांसद विष्ट गत असोजदेखि सरकारी क्वाटरमा बस्दै आएका छन् । कात्तिकदेखि सांसद शर्मा पनि सरकारी आवासमै छन् ।

दुई सांसदले सरकारी आवास उपयोग गरेकोप्रति अन्य सांसदहरू असन्तुष्ट भए पनि विरोध गर्न भने सकेका छैनन् । सांसदका लागि सरकारी आवास सुविधा दिने कुनै निर्णय नभएकाले सरकारी आवास हडपेर बस्न नसुहाउने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले बताए ।

‘सांसद भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो’ ती सांसदले भने, ‘सरकारबाट घरभाडा बापत सेवा सुविधा लिएर बिना निर्णय सरकारी आवासमा बस्नु राम्रो होइन ।’ उनले गरिब र विपन्न प्रदेशका सांसददेखि मन्त्रीसमेतले फजुल खर्च गर्नुभन्दा मितव्ययी बन्नुपर्ने बताए ।

यता, प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सांसदलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने बारेमा आधिकारी निर्णय नभएको बताइन् ।

‘सांसदको सुविधा अनुसार घरभाडा बापत रकम वा क्वाटर उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर, क्वाटर कसैलाई दिइएको छैन’ उनले भनिन्, ‘सांसद विष्ट र शर्माले सरकारी आवास प्रयोग गरेको भए त्यसबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी होला । मन्त्रीपरिषदको त्यस्तो निर्णय केही छैन ।’

तर सरकारले पनि सांसदहरूलाई आवास उपलब्ध गराउनेबारेमा सोचेको उनले बताइन् । ‘सांसदहरूका बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवासको खोजी गरेको छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘विगतमा सरकारी कर्मचारी बस्दै आएका भवनहरू खाली छन् । ति भवनको मर्मत गरेर सांसदलाई उपलव्ध गराउने योजना सरकारको छ ।’

यसका लागि भौतिक संरचना व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । सरकारले आवास उपलब्ध गराए घरभाडा बापतको रकम बचत हुने मन्त्री केसीले बताइन् ।

आवासबारे यस्तो छ व्यवस्था


सांसद बिन्दमान विष्ट

कर्णाली प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार सांसदले सरकारी आवास प्रयोग गरेको खण्डमा घरभाडा बापतको रकम नपाउने व्यवस्था छ ।

तर, सांसदहरूले सरकारी आवास उपभोग गर्दागर्दै पनि झुक्याएर प्रदेशसभा सचिवालयबाट मासिक रूपमा घरभाडा बापतको सुविधा लिएका छन् । ऐन अनुसार सांसदले घरभाडा बापत मासिक १५ हजार रूपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुनुअघि मासिक १२ हजार रूपैयाँ घरभाडा बापतको सुविधा लिने गरेका थिए । गत कात्तिकमा ऐन बनेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ४० जना सांसद मध्ये सभामुख, उपसभामुखसहित सातजना मन्त्रीले मात्रै सरकारी आवासको सुविधा पाएका छन् । अन्य सांसद भने घरभाडा बापतको आवास सुविधा लिइरहेका छन् ।

यद्यपि वीरेन्द्रनगरमै घर भएका सांसद यामलाल कँडेल, राजु नेपाली र पद्मा खड्काले घरभाडा बापतको सेवा सुविधा लिएका छैनन् । ३१ जना सांसदले मासिक रूपमा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार नै सुविधा लिएका छन् । जसमा सरकारी आवासमा बस्ने सांसद विष्ट र शर्मा पनि पर्दछन् । उनी हरूले प्रदेशसभालाई झुक्काएर सुविधा उपभोग गर्दै आएका हुन् ।

सरकारी आवासमा बसे पनि भाडाका घरमा बसेको विवरण उनी हरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर विसीले भने, ‘सांसदलाई क्वाटर उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारबाट समेत नभएकाले घरभाडा बापतको सेवा सुविधा प्रदान गरिएको हो ।’ यता, सांसदद्वयले भने सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको घरभाडा बापतको सेवासुविधा उपयोग नगरेको दाबी गरेका छन् ।

सरकारी क्वाटरमै सांसदको नजर


दुई सांसदले सरकारी क्वाटर उपयोग गरेपछि अन्य सांसद पनि सरकारी क्वाटरको खोजीमा छन् । वीरेन्द्रनगरमा महंगो भाडाका घरमा बस्दै आएका उनीहरू सरकारले दिएको घरभाडा बापतको रकम न्यून भएको भन्दै सरकारी क्वाटरकै खोजीमा जुटेका हुन् ।

सांसदलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने आधिकारीक निर्णय नभए पनि वीरेन्द्रनगरमा खाली भएका सरकारी क्वाटर भेटिए निकटका मन्त्रीमार्फत हात पार्ने दाउँमा सांसदहरू छन् ।

प्रदेशसभा बैठक भेटाउन कठिन भएकाले पनि सचिवालय नजिकै आवास आवश्यक परेको बाहाना सांसदहरूले बनाउन थालेका छन् । किनकी प्रदेशसभा सचिवालय नजिक अधिकांश सरकारी आवासहरू छन्, जो मन्त्रीदेखि कर्मचारीले ओगटेका छन् । तीनै क्वाटर खाली भएमा उपयोग गर्ने दाउँमा क्वाटर नपाएका सांसद छन् ।

‘सरकारले घरभाडा बापत उपलब्ध गराएको सुविधाले पुग्दैन’ मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘चुनाव जित्नुअघि नै वीरेन्द्रनगरमा घर बनाउन सकिएन । कोठाभाडा मासिक रूपमा १८ हजार तिर्दै आएको छु । सस्तो मूल्यमा कोठा पाउन मुश्किल छ ।’

सरकारले घरभाडा बापत उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा भन्दा क्वाटर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अधिकाशं सांसदको छ । ‘क्वाटर उपलव्ध गराउँदा राज्यकोषको रकम बचत हुन्छ’ सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘वार्षिक रूपमा एक सांसदलाई उपलब्ध गराउने बजेटले भवन निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्न मिल्छ । त्यसैले पनि घरभाडा बापत रकम भन्दा क्वाटर दिनु उपयुक्त छ ।’देश संञ्चारबाट

प्रकाशित मितिः ५ पुष २०७५, बिहीबार १३:५०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *