दैलेख — नारायण नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको नमुना बस्तीका बासिन्दा लापुर्जाका लागि १५ वर्षदेखि सरोकारवाला निकायमा धाइरहेका छन् । तर, समस्या ज्युँको त्युँ छ । लालपुर्जा नहुँदाको पीडाले उनीहरूलाई पिरोलिइरहेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका वादी समुदायका आठ घरपरिवार २०५८ सालमा स्थानान्तरण भई गणेशचोकस्थित वनक्षेत्रमा त्यहाँ आएका थिए । पछि अरू समुदायका सुकुम्बासीसमेत बसाइँ सरेर गएपछि नगरपालिकाले सोही वर्ष नमुना बस्तीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । अहिले बस्तीमा ७० घरपरिवार छन् । ‘नमुना बस्ती भने पनि सरकारले अहिलेसम्म लालपुर्जा दिएको छैन,’ स्थानीय पवा वादीले भनिन्, ‘बस्नलाई ठाउँ राम्रो भए पनि लालपुर्जा नहुँदा आनन्दसँग बस्न पाइएको छैन ।’
नमुना बस्तीका बासिन्दाले लालपुर्जाका लागि धेरैपटक आन्दोलन गरे । तर, कसैले उनीहरूको आवास सुनेनन् । लालपुर्जा नहुँदा बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् । ‘जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लगी घर बनाउने सपना थियो,’ कमला वादीले भनिन्, ‘तर त्यो सपना कहिल्यै पूरा नहुने भयो ।’ घर नहुँदा ५/६ जनाको परिवार टहरोमै कोचिएर बस्नुपरेको उनले बताइन् ।
अहिले नमुना बस्तीका अधिकांश परिवार त्रिपालमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूको मुख्य पेसा भनेकै मजदुरी हो । गाडीमा सामान ओसारेर उनीहरू छाक टार्ने गर्छन् । पहिरोको जोखिम बढेपछि गत जेठदेखि भदौसम्म उनीहरू पाल बोकेर सरकारी कार्यालयमै गएका थिए । कतिले त सरकारी कार्यालयमै पाल टाँगेर रात गुजारे । अहिले हिउँद छल्न घरमाथि पाल हालेर बसेका छन् । ‘बस्तीमा बजारको ढल आउँछ, ढलको चिसोले घरका भित्ता फाट्दै गएका छन्,’ स्थानीय बलबहादुर वादीले भने, ‘तैपनि हाम्रो पीडाको सुनुवाइ कहिल्यै हुँदैन ।’
लालपुर्जाविहीन नमुना बस्तीका बासिन्दाको आक्रोश राजनीतिक दलप्रति पनि उत्तिकै छ । हरेक चुनावमा लालपुर्जाको आस देखाएर भोट माग्ने नेताहरूले जितेपछि बस्तीमा फर्केर नहेर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘हामीलाई किनमेल गर्ने सामानजस्तो बनाइएको छ,’ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रकी शिक्षिकासमेत रहेकी कमलाले भनिन्, ‘चुनावमा हाम्रो भोटको मूल्य गरिन्छ, चुनाव सकिएपछि बस्तीमा हेर्ने कोही हुँदैनन् ।’ स्थानीय सरकार बनेपछि केही आशा गरे पनि अहिले निराश भएको उनले बताइन् ।कान्तिपुरबाट