सुर्खेत ११, असार ।
‘विद्यार्थीहरूको माग तथा सोसँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापन, भौतिक सेवा सुविधा र पदपूर्तिका कार्यहरूमा विश्वविद्यालय र विपक्षी अखिल क्रान्तिकारीबीच आपसी छलफल, सहमति र सम्झौता गरेरमात्र ताला खुलाउनु ।’
पटक–पटकको तालाबन्दीका कारण मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमा ओझेलमा परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता रत्न भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुर्खेतस्थित पुनरावेदन अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको सारांश हो यो । प्राज्ञिक थलोमा तालाबन्दीको शृंखला रोक्न माग गर्दै भण्डारीले रिट दर्ता गराएका थिए ।
‘तर, सहमतिका आधारमा ताला खोल्नुपर्छ भन्ने कस्तो आदेश होला ?’ पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विवशकुमार बस्नेतले प्रश्न गरे ।
उक्त विश्वविद्यालयमा शृंखलाबद्ध तालाबन्दीले संस्कृतिकै रूप लिन थालेको छ । दैनिक प्रशासनिक काम त अस्तव्यस्त छ नै, शैक्षिक क्यालेन्डर पनि लथालिंग बनेको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार तालाबन्दी नभएका दिन छैनन् । बरु तीन महिनासम्म नखुलेका उदाहरण छन् । जसका कारण प्रशासनिक कामकाज पदाधिकारीका निजी निवास र विस्तारित कार्यालयबाट हुन थालेका छन् ।
खुला शासन पद्धतिमा शान्तिपूर्वक भेला हुने, अनशन बस्ने, धर्ना दिने र असहयोग आन्दोलनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तालाबन्दीलाई पूर्णत: निषेध र कठोरताका रूपमा लिने गरिन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कुरै फरक छ, ज्ञापनपत्र बुझाएको भोलिपल्टै मूल गेट या प्रशासनिक भवनमा ताला झुन्डयाइनु सामान्य घटना मान्न थालिएको छ ।
संस्थापक उपकुलपति डा. पदमलाल देवकोटाले ‘फ्रि लक युनिभर्सिटी’ को अवधारणा ल्याए । तर, उनकै पालादेखि तालाबन्दीको सुरुवात भयो ।
‘आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न विगतदेखि नै उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिनदेखि प्राध्यापकहरूले समेत विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न उक्साए,’ एक उपप्राध्यापकले भने, ‘आफूले आकर्षक जिम्मेवारी लिन निकटस्थ विद्यार्थीलाई उचाल्ने काम भयो । अहिले त्यही प्रवृत्ति हाबी छ ।’ स्थापनाको पाँच वर्षमै उक्त विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो । विशेष अदालतले २०७२ पुस २७ मा तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. ठकेन्द्र गिरी, लेखा नियन्त्रक कमल केसीसहित सात जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो ।
उपकुलपति डा. देवकोटासहितका नौ जनाले सफाइ पाए । सबै पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि अन्तरिम समयका लागि तोकिएका उपकुलपति कालीप्रसाद पाण्डे र रजिस्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्लले तालाबन्दीलाई संस्कृति बन्नबाट रोक्न सकेनन् । विश्वविद्यालय विस्तारै चरम राजनीतिकरणको सिकार बन्न पुग्यो ।
अनेक स्वार्थ समूह हाबी हुँदा सुधार प्रयासमा जटिलता आएको रजिस्ट्रार मल्ल बताउँछन् । ‘एउटा समूहसँग वार्ता गर्यो, भोलिपल्ट अर्को समूह छुट्टै माग लिएर आउँछ,’ उनले भने, ‘कसका माग के हुन् भन्ने बुझ्न पनि गाह्रो । आन्दोलनको भित्री पाटो अर्कै हुँदोरहेछ ।’
उक्त विश्वविद्यालयमा शिक्षक/कर्मचारी गरी एक सय ८९ जना छन् । तीमध्ये अधिकांश पहँुचवाला छन् । ‘राजनीतिक भागबन्डाको पद्धति बसाइयो,’ एक उपप्राध्यापक भन्छन्, ‘पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्यसम्मले पहुँचकै आधारमा जागिर पाएका छन् । अहिले पनि कसैले चर्को विरोध गर्यो कि प्रशासनले थामथुम पार्न जागिर लगाउने गर्छ ।’ विश्वविद्यालयको मुख्य कमजोरी त्यही बनेको उनको बुझाइ छ ।
भर्खरै स्थापना भएको विश्वविद्यालयले सबैका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने मल्लको भनाइ छ । ‘हरेक व्यक्ति, पार्टी र विचार समूहबाट निशाना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय अति राजनीतिकरणको चेपमा पर्नुको कारण नै यही हो ।’
बामे सर्दै गरेको संस्थालाई तालाबन्दीको अन्त्यहीन शृंखलाले जनमानसमा नकारात्मक सन्देश पुर्याएकामा प्राज्ञिक वर्गमा चिन्ता देखिन्छ । माग पूरा हँुदै जाँदा पनि आन्दोलन नरोकिएकामा उनीहरू अनौठो मान्छन् ।
विश्वविद्यालयमा झाँगिएको बेथितिविरुद्ध आफ्नो संगठन आन्दोलित भएको अखिल क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य केशव शाहीको दाबी छ । ‘मनपरीतन्त्र, पदाधिकारीले गरेको फजुल खर्च रोक्न र विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न नेतृत्व तयार नभएपछि ताला लगायौं,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत शुल्क वृद्धि घटाउनुपर्ने, शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने, नयाँ रजिस्ट्रार नियुक्त हुनुपर्ने हाम्रा माग पूरा भएका छैनन् ।’
स्ववियु चुनाव मिति घोषणा, सेमेस्टरमा प्रथम भएका विद्यार्थीलाई अर्को सेमेस्टरमा शुल्क मिनाहा, ई–लाइब्रेरीको तयारी, विज्ञान र इन्जिनियरिङका विद्यार्थीका लागि स्नातकोत्तर तहको अध्यापन, खानेपानी, शौचालय सुविधालगायत माग पूरा भइसकेको विश्वविद्यालय प्रशासनको भनाइ छ । पाँचौं सभाले २० वर्षे रणनीतिक योजना पारित गरेकाले सोही अनुरूप सबै माग पूरा हुँदै जाने रजिस्ट्रार मल्लको भनाइ छ ।
- एउटाको ताल्चा खुले अर्कोले झुन्डयाउँछन्
- व्यक्ति, पार्टी र विचार समूहको निसाना
- ‘राजनीतिक भागबन्डाको पद्धति बसाइयो’’ कान्तिपुर दैनिकवाट सभार