ईश्वर अधिकारी
सुर्खेत, २३ भदौ ।
सुर्खेतमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको खुद भर्नादर ९९ प्रतिशत छ । तर, माध्यामिक तहमा पुग्दा भर्नादर ४७ प्रतिशत पुग्छ । अर्थात् कक्षा एक मा ९९ जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, तीनै विद्यार्थी दश कक्षामा पुग्दा ४७ जना मात्रै बाँकी रहन्छन् । यो जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क हो ।
कहाँ जान्छन् ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी ? जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपा हमाल भन्छिन्, ‘कक्षा एकमा भर्ना भएका एक सय जना विद्यार्थी दश कक्षामा पुग्दा मुस्किलले १५÷२० जना बाँकी रहन्छन्, यो सामुदायिक विद्यालयको ठुलो शैक्षिक क्षती हो ।’ विद्यार्थी बिचैमा हराउने समस्या सामुदायिक विद्यालयमा धेरै रहेको उनले बताइन् । ‘यति धेरै संख्यामा विद्यार्थी कहाँ जान्छन्, यो जिल्लाको मात्रै नभई राष्ट्रिय समस्या हो, जिशिअ हमालले भनिन् ।
सामुदायिकबाट नीजी विद्यालयमा जाने, ड्रप आउट हुने र बसाइँसराई जस्ता विविध कारणले सामुदायिक विद्यालयको माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीहरुको संख्या घटेको हुन सक्ने शिक्षा कार्यालयको आँकलन छ ।
जिल्लामा आधारभुत तहका ५ सय ३० र माध्यामिक तहका १ सय ३५ गरी जम्मा ६ सय ६५ विद्यालयहरु छन् । सामुदायिक र संस्थागत यी विद्यालयमा १ लाख ४ हजार ४ सय २१ विद्यार्थी अध्यनरत छन् भने २ हजार ३ सय ९ शिक्षकहरुको दरबन्दि छ । सरकारी तथा गैससरकारी संघ संस्थाले विद्यार्थी टिकाईराख्न विभिन्न विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम संचालन गरेपनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
‘अब राज्यको मुख ताक्ने होइन’
जिल्लाको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि राज्यको मुख मात्र ताकेर नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ३७ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले राज्यले शैक्षिक विकासमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको भन्दै राज्यको मुख ताकेर मात्रै शिक्षाको विकास नहुने बताएका हुन् ।
वीरेन्द्रनगरको जन माविमा भएको अन्तरक्रियामा जन माविका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी विनाको प्रतिफल खोज्नु व्यर्थ भएको बताए । विगतमाभन्दा शैक्षिक विकासमा क्रमश सुधार हँुदै गएको भएपनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले नै आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने गरेकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा समस्या भएको उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘कम्तिमा आफूले पढाउने विद्यालयमा बालबालिका ल्याउने आँट शिक्षकले गर्नुप¥यो ।’
लगानी धेरै, उपलब्धि न्यून
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको विकासका लागि खर्च गरेअनुसार शैक्षिक उपलब्धि हुन सकेको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले गएको आर्थिक वर्षमा जिल्लाको विद्यालयस्तरको शिक्षाका लागि चालु र पुँजीतर्फको गरी १ अर्ब ८ करोड ४७ लाख ३६ हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेपनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा देखिएको कमजोर नतिजा र सिकाइ उपलब्धी हेर्दा शैक्षिक विकास हुन नसकेको देखिएको हो । गत आवमा जिल्लामा प्राथमिक, निमावि र माविका शिक्षकको लागि मात्रै तलब भत्ता बापत ६५ करोड ४९ लाख १ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी औषतमा ४६ प्रतिशत मात्रै हुनुले पनि शिक्षाको विकासका लागि खर्च गरेअनुसार उपलब्धी नभएको प्रष्ट हुन्छ । प्राथमिक विद्यालयमा ५० दशमलव ८० र माध्यामिकमा ४३ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै सिकाइ उपलब्धी रहेको बताइएको छ । जिशिअ हमालले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा गत बर्षभन्दा तीन प्रतिशतले बृद्धि भएपनि सन्तोशजनक भने नरहेको बताइन् ।उनले भनिन् ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तरको बारेमा सरोकारवालाले समीक्षा गरी बार्षिक शैक्षिक योजना निमार्ण गर्न आवश्यक छ ।’
हमालले शिक्षामा भएको लगानीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरुको परीक्षाको नतिजामा सुधार नआएको स्वीकार गर्दै राज्यले अझै थप लगानी र शैक्षिक विकासका लागि विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । एसएलसी परीक्षाको नतिजामात्रै शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने आधार बनाउनु नहुने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा कार्यालयमा आउने अधिकांश रकम शिक्षकहरुको तलब भत्ता र शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून छ । सरकारले करोडौं बजेट खर्च गरेपनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा बजेट खर्चअनुसार शैक्षिक सुधार हुन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । विद्यालयहरुमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप, शिक्षकहरुमा देखिएको राजनैतिक पूर्वाग्रह नै सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा खस्किनुको प्रमुख कारण भएको उनीहरु बताउँछन् ।
शैक्षिक स्तर खस्किएका विद्यालयहरुको स्तर सुधारका लागि राम्रा विद्यालयहरुको अनुभव साटासाट गराउने कार्यको सुरूवात् गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । विद्यार्थि संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दि मिलान गरिएको, दरबन्दि र विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरु समायोजन (मर्ज) गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
समयमा कार्यक्रम र अख्तियारी प्राप्त नहुँदा बजेटको तालमेल नहुनु, भौतिक सुविधा विस्तारमा भवनको नक्सा ढिलो प्राप्त हुँदा समयमै काम सम्पन्न नहुने समस्या रहेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । अनुमति प्राप्त गरी लामो समयदेखि निजी स्रोतमा सञ्चालित विद्यालयमा दरवन्दी दिन नसकिएको र न्यूनतम दरबन्दी नपुगेका विद्यालयमा पनि दरबन्दी दिन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । साक्षरताको प्रतिशतलाई टिकाई राख्न चुनौती भएको ठहर गर्दै शिक्षा कार्यालयले सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा शैक्षिक योजना निमार्ण गरिने बताएको छ ।
काँक्रेविहार दैनिकबाट………