कर्णालीका दुर्गममा पुग्दैन सरकारी अनुदानको चामल

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका नागरिकले पाउनुपर्ने अनुदानको चामल जिल्ला सदरमुकाम र सुर्खेतस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममै थन्किएको छ। कर्णालीमा हरेक वर्ष सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिने गरेको छ। तर, खाद्य संस्थानले समयमै ढुवानी नगर्दा दुर्गम बस्तीका नागरिक सरकारी अनुदानको चामल देख्नै पाउँदैनन्।

ठेकेदारको लापरवाही र खाद्य संस्थानको कमजोरीले अनुदानको चामल दुर्गम बस्तीमा पुग्दैन। ‘हामीले गाउँमा अनुदानको चामल देख्न पाएका छैनौं, सदरमुकाममै हानथाप हुन्छ’, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–१० निवासी कर्णसिंह बुढाले भने,‘सरकारी अनुदानको चामल दुर्गममा पुग्दैन, सदरमुकाममै पुगेर पैसा तिर्दा पनि भनेजति पाइँदैन।’ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–४ का तुलमान लामा भन्छन्, ‘बारीमा पर्याप्त उत्पादन हुँदैन, गाउँमा रहेका डिपोमा कहिल्यै चामल पुग्दैन। सदरमुकाममा गए पनि पाँच किलोभन्दा बढी पाइँदैन, छाक टार्ने अवस्था नभएपछि गाउँ छाड्न बाध्य भयौं।’ गाउँमा रहेका डिपोमा अनुदानको चामल नपुग्ने गरेको र सदरमुकाममा पनि पर्याप्त चामल नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

डोल्पाका लिकु, सहत्तरा, काइगाउँ र तिन्जे डिपोमा चामल पुग्न सकेको छैन। डिपो र त्यस मातहतका बिक्री केन्द्र रित्तै हुँदा उपभोक्ताले अनुदानको चामल खान पाउँदैनन्। त्यस्तै, हुम्लाका सर्केगाड र श्रीनगर डिपोमा पनि अनुदानको चामल पुग्दैन। दुईवटा डिपो र तीन वटा बिक्री केन्द्रमा सरकारी अनुदानको चामल नपुग्दा साविकका ११ वटा गाविसका नागरिकलाई छाक टार्ने चिन्ताले सताइरहन्छ। मुगुमा पनि सदरमुकाम गमगढीमा रहेको डिपोबाहेक अन्य डीपोमा चामल नपुगेको स्थानीय बताउँछन्।

ढुवानीमा ठेकेदारको लापरवाही

कर्णालीमा चामल ढुवानीमा नेपाल खाद्य संस्थान र ठेकेदारले लापरवाही गर्दै आएका छन्। संस्थान र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण बर्सेनि दुर्गममा चामल अभाव हुँदै आएको छ। संस्थानले मागअनुसार नपठाउनु र पठाएको चामल पनि ठेकेदारले बिक्री केन्द्रसम्म नपुर्‍याउँदा दुर्गममा भोकमरी बल्झिने गरेको हो।नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले कर्णालीमा मागअनुसार चामल पुर्‍याउन सहज नभएको बताए। भौगोलिक विकटताका कारण चामल पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाइ छ। चामल ढुवानीको जिम्मा पाएका ठेकेदारको लापरवाहीकै कारण माथिल्लो डोल्पा र हुम्लामा गत वर्षकै चामल पुग्न सकेको छैन।

हुम्लाको सर्केगाड डिपोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको झन्डै डेढ सय क्लिन्टल चालम अझै पुगेको छैन। माथिल्लो डोल्पामा पनि गत वर्षको चामल पुगेको छैन। डोल्पा र हुम्लामा ठेकेदारलाई म्याद थप गरेर ढुवानी गराउने पहल भइरहेको संस्थानको भनाइ छ। यता, प्रदेश सरकारको तथ्यांकले भने कर्णालीमा झन्डै १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखाउँछ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलको तथ्यांकमा गत वर्ष मात्रै कर्णालीलाई १८ हजार चार सय सात मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखाएको छ। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

माथिल्लो डोल्पामा बढी समस्या

माथिल्लो डोल्पा अर्थात् ‘तिन्जे डिपो’ केन्द्रमा वर्षमा एकपटक मात्रै अनुदानको चामल पुग्ने गरेको छ। उनीहरूले वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी चामल अभाव झेल्दै आएका छन्। कर्मचारी अभाव देखाउँदै तिन्जे डिपो वर्षमा एकपटक मात्रै खुल्ने गर्छ। तिन्जे डिपोअन्तर्गत पर्ने डोल्पो बुद्ध, शे–फोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामध्ये छार्काताङसोङका नागरिकले भने अनुदानको चामल खान छाडिसकेका छन्।

तिब्बतको मोरिम्ला नाकामा आउने अनुदानको चामल र नुन धेरै टाढा भएको भन्दै उनीहरूले उपभोग गर्न अस्वीकार गरेका हुन््। स्थानीयले आफ्ना लागि दिइने अनुदानको चामल मुस्ताङ हँुदै छार्काताङसोङसम्म पुर्‍याउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रकाशित मितिः ७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १६:५७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *