निर्णयमा तीव्रता, कार्यान्वयनमा अल्झन

सुर्खेत — सबैभन्दा पहिले प्रदेशको ‘न्वारन’ र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएर अन्य प्रदेशलाई पाठ सिकाएको कर्णाली प्रदेशले पहिलो वर्ष थुप्रै कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णय गरेको छ । कार्यान्वयनमा भने विभिन्न कारणले जटिलता देखिएका छन् ।

प्रथम वर्षको प्रगति विवरण सार्बजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही । तस्बिर : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय

‘पहिलो वर्षलाई अध्ययन अनुसन्धान, समग्र योजना निर्माण र कानुन निर्माण वर्षको रुपमा घोषणा गरी विभिन्न गतिविधि अगाडि बढाइएको छ,’ प्रथम वर्षको प्रगति विवरण सुनाउँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘विद्यमान संरचनागत अन्यौलता र कानुनी अस्पष्टता रहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधि कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाइरहेका छौं ।’

सरकारले थुप्रै नीति र कार्यक्रम तय गरे पनि संरचना र जनशक्ति अभावले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकार मातहत निकायको लागि २ हजार ३ सय ६४ दरबन्दी रहेपनि संघीय सरकारमार्फत हालसम्म १ हजार ३ सय १६ दरबन्दीमा मात्र पदपूर्ति भएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभाव झन् टड्कारो रहेको मुख्मयन्त्री शाहीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालय र माहत १ सय ८ संरचना स्थापना गरि कामकाज भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट बाढीपहिरो समस्या समाधान समिति गठन आदेश, मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश, कर्णाली स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन नीतिजस्ता लोकप्रिय नीति बनाएको छ । तर, जनशक्ति, संरचना र बजेट अभावले यी नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएका छन् ।

पूर्वाधार/पर्यटनमा जोड

सरकारले २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी कर्णालीमा पर्यटन भित्र्याउने रणनीति तय गर्‍यो । वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रारामै पुगेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे । यसले सिंगो देशको ध्यान कर्णालीमा आकर्षित भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । पर्यटन वर्षकै सन्दर्भमा रारा तालको वरिपरि साइकल लेन र शे–फोक्सुण्डो तालको वरिपरि पदमार्ग निर्माणको लागि सर्भे भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले प्रगति विवरणमा सुनाए ।

पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी कदम चालेको छ । जमुना–हिल्सा सडक खण्डको सर्भे र डीपीआर तयार गर्नको लागि गरिएको पूर्वसंभाव्यता अध्ययनलाई महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा लिइएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे इरिएन इन्जिनियरिङले पूर्वसंभाव्यता अध्ययनको लागि हवाई सर्भे गरेको थियो ।

‘हामीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि हिमाली जिल्ला मुगु हुँदै हुम्ला जोड्ने लिङ्क रोड निर्माणको पनि घोषणा गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारमार्फत कोरिया इन्टरनेशनल कर्पोरेशन एजेन्सीबाट कर्णालीमा सुविधासम्पन्न बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।’

सामाजिक सुरक्षामा चासो

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ‘सबैभन्दा नजिकको सरकार’को अनुभूति दिने प्रयास गरेको छ । एक वर्ष अवधिमा बिभिन्न जिल्लामा आगलागी, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक बिपदजन्य घटनाबाट प्रभावित ८० घरपरिवारलाई राहत दिइएको छ । कालीकोटका अग्नीपीडितलाई घर निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५ लाख अनुदान दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा सबैखाले स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरिनुलाई पनि उपलव्धीको रुपमा चित्रित गरिएको छ । त्यस्तै, सुत्केरी हुन नसकी ज्यान जोखिममा रहेका बिभिन्न जिल्लाका १४ जना महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी रिफरल अस्पतालमा पुर्‍याइएको प्रगति समिक्षा पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

६ अर्ब अपेक्षा, ‘सुको’ आएन

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा कूल बजेटको ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा बजेट देखाएको थियो । उक्त रकममध्ये ५० करोड प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरिएको थियो भने ६ अर्ब संघीय सरकारबाट बिभिन्न शीर्षकमार्फत आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको रकम प्राप्त नभएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।‘संघीय कानुन अभावमा आन्तरिक ऋण रकमबापत प्राप्त हुने रकम आएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरिएको रकम पनि न्यूनमात्र प्राप्त हुने अवस्था रहेको छ । कान्तिपुरबाट साभार
प्रकाशित मितिः ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १५:५१

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *