अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता

सुर्खेत, २२ जेठ ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले बुधबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ ।
अघिल्लो वर्षका कार्यक्रम र योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
वैकल्पिक उर्जा, लघु जलविद्युत र विद्युत उत्पादन गरेर कर्णाली उज्यालो अभियान संचालन गर्ने, पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विषेश कार्यक्रम संचालन गरिने छ । प्रदेश सरकारले गुरिल्ला पदमार्ग, पर्यटकका लागि आराम घर स्थापना र सहज पहुँचका लागि हवाइ सेवालाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा संचालन गर्ने, केवलकार संचालन र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न आउँदो पुस मसान्तभित्र लगानी सम्मेलन गरिने समेत बताएको छ ।
जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लुमा साँस्कृति संग्रहालय स्थापना, प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्स, रोजगारी सिर्जन गर्न बेराजगार जनशक्तिलाई निर्माण कार्यदलमा समेटने, मानसिक रुपमा पीडित र उपचार अभावमा सडकमा रहेका नागरिकलाई पुर्नस्थापना गर्ने, सीप विकास परामर्श केन्द्रको स्थापना र उत्पादनमुलक परियोजनाहरु संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


यस्तै दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन हवाइ उद्धार कार्यक्रम संचालन गर्ने, वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको बनाउने, राउटे लगायतका सिमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशका हरेक जिल्लामा एउटा प्रदेश महत्वको सडक निर्माण गर्ने, कालिकोट, डोल्पा मुगु र हुम्लामा आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, रोजगारीका लागि सबै जिल्लामा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
विद्यालयमा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई हरित नगरका रूपमा विकास गरिने, बीरेन्द्रनगरमा साइकल सवारीका लागि पूर्वाधार विकास गरी प्लास्टिकमुक्त शहर बनाइने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले तय गरेको छ ।

यसैवीच कर्णाली प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पत्रकारलाई प्रवेस दिइएन् । उच्चस्तरीय व्यक्तिको लागि छुट्याएकोले ठाउँ नपुगेको भन्दै पत्रकारलाई प्रदेश सभाभित्र प्रवेश दिइएन् । तर संसदभित्र उच्चस्तरीय व्यक्तिको नाममा कतिपय सासदले आफु नजिकका मान्छेलाई लिएको आरोप पत्रकारको छ ।

प्रकाशित मितिः २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:२२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *