विद्यालय मर्जर रहर हैन, बाध्यता हो –जिशिअ ललित बिक्रम सिंह

12347839_710630909072391_889800367694010194_n
ललितबिक्रम सिंह, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जाजरकोट

मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा पछिल्लो समय शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिको लागि बिभिन्न कार्यक्रम संचालन भैइरहेका छन । शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि भैइरहेका यस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक परिवर्तन आउन थालेको छ । जाजरकोट जिल्लाको  शैक्षिक अवस्था, शैक्षिक सुधारका लागि भैरहेका प्रयासहरु, चुनौति, समाधानका उपाय लगायतको विषयमा जाजरकोटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितबिक्रम सिंहसगँ राराखवरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
तपाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर आएको कति भयो ?
१० महिना भयो ।
अहिले जाजरकोट जिल्लाको समग्र शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छ । शैक्षिक सुधारका लागि अझै धेरै काम गर्न वाँकी नै छन् ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ?
शैक्षिक गुणस्तरका लागि बिभिन्न रणनीतिहरु अवलम्वन गरिएका छन ।
विद्यालयहरुमा न्यूनतम् सक्षमताको अवस्था (भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधार, नियमित पठनपाठन) सुनिश्चित गर्ने, शैक्षिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास गर्ने, विद्यार्थी मूल्यांकनमा सुधार गर्ने लगायतका रहेका छन । यस्तै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पनि बिभिन्न क्रियाकलापहरु  अघि वढाइएको छ । सघन अनुगमन निरीक्षण संचालन, प्रधानाध्यापकहरु र स्रोतव्यक्तिहरुसँग १८ वुँदामा कार्यसम्पादन करार गरिएको छ । निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनमा जोड दिईएको छ भने  नियमिति र प्रभावकारी पठनपाठनमा जोड समेत दिइएको छ ।
तपाईले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी समालेपछि जिल्लाको शैक्षिक सुधार आएका महत्वपुर्ण परिवर्तनहरु के के हुन ?
१.शैक्षिक सत्र २०७३ लाई शैक्षिक सुधार वर्षको रुपमा घोषणा गरिएको
२. शिक्षक विद्यार्थीको नियमिति उपस्थितिमा सुधार आएको
३. विद्यालयको पठनपाठन हुने दरमा वृद्धि भएको
४.शैक्षिक कार्यक्रमहरु पारदर्शि र नतिजामूलक ढंगले संचालन भएको
५.शिक्षक नियुक्ति सम्वन्धी दर्जनौ विद्यालयका निकै लामो समयदेखिका विवाद समाधान भएको,
यस्तै विगतमा विद्यालय भवन निर्माण कार्यक्रम पाएर सम्पन्न नगरी विवादमा रहेका निर्माण कार्यहरु लामो छलफल र प्रयत्न पश्चात् निर्माण कार्य सुचारु भइ सम्पन्न हुने दिशामा अघि वढेको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्वन्धी समस्याहरु विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७३, करार तथा राहत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न करार तथा राहत शिक्षक पदपूर्ति कार्यविधि २०७३ ल्याइ व्यवस्थित गरिएको छ ।
एकातिर राज्यले शिक्षामा करोडौ रकम खर्च गदै आएको छ अर्कोतिर विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा काम गदै आइरहेका छन तर पनि लगानी अनुसारको अपेक्षाकृत परिणाम आएको पाइदैन किन ?
यसको पहिलो कारण भने शैक्षिक नतिजा तथा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायवीच एकिकृत प्रयास नहुनु, प्रतिवद्धता नरहनु नै हो  ।
जाजरकोटका खास खास शैक्षिक समस्या÷चुनौतिहरु के के हुन ?
१. शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप (शिक्षक नियुक्ति,व्लक वितरण, वि.व्य.स.गठनमा)
२. विद्यालयमा शिक्षक अनियिममतता
३. विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपस्थिति
४.विद्यालयमा न्यून लगानी (जिल्लाभर ७०४ शिक्षक दरवन्दी अपर्याप्त)
५. विद्यार्थीको न्यून सिकाइ उपलव्धी रहेका छन ।
यस्ता समस्याहरु समाधानका लागि के गर्नु पर्छ ?
राजनीतिक क्षेत्रले अनुचित रुपमा शिक्षामा हस्तक्षेप गर्नु भएन । जिल्लाको समग्र विकासको अवस्था राजनैतिक नेतृत्वको सोच र चिन्तन भन्दा उच्च स्तरको हुन सक्दैन, शिक्षाको हविगत पनि त्यही नै हो । कुनै एक अमूक नेता र राजनीतिक दलले कुनै व्यक्ति विशेषको तुष र लालच पूरा गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दवाव दिइ काम लिएको थाह पाउन वित्तिकै अरु नेता र दल पनि त्यही वाटो अवलम्वन गर्न थाल्छन्, अनि दुध पोखरी वनाउने सपना पानी पोखरीको निर्माणमा परिणत हुन पुग्छ । विद्यालयको नियमित र प्रभावकारी पठनपाठनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकवीच समन्वय, सहकार्य हुन पर्यो, यि तिनै पक्ष शैक्षिक सुधारका लागि प्रतिवद्ध वन्नु पर्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोतकेन्द्र, विद्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन निरीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने, शिक्षकको पेशागत विकासमा विशेष जोड दिएर समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ ।
जाजरकोट जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि तपाईको आगामी योजना के छ ?
१. शिक्षकको पेशागत विकासमा विशेष जोड दिन शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् कार्यक्रम संचालन गर्ने
२.विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास तालिम संचालन गर्ने
३.अभिभावक अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने
४.शैक्षिक सक्षमताका आधारमा जि.शि.का.ले विद्यालयको, स्रोतकेन्द्रले शिक्षकको र शिक्षकले विद्यार्थीको वर्गिकरण गरी तत् तत्को स्तरोन्नतीका लागि प्रोत्साहित गर्ने ।
५. हरेक गा.वि.स.मा एक वटा नमूना विद्यालय, हरेका विद्यालयमा कम्तिमा एक वटा नमूना शिक्षक र हरेक कक्षामा कम्तिमा एक जना नमूना विद्यार्थी विकास गरी घोषणा गर्ने
६.अनुचित विद्यालयहरु मर्ज तथा खारेजी गरी द्यष्न क्अजयय िनिर्माण र विकास गर्ने ।
 तपाईले बनाउनु भएका यि योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि कसले के गर्नु पर्छ ?
स्थानीय स्तरमा न.पा÷गा.वि.स÷वडाले शैक्षिक नेतृत्व लिइ विद्यालयको विकासमा तोकिएको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो । राजनैतिक नेतृत्वले शैक्षिक सुधारको अवसरलाई चिनेर उपयोग गर्न सक्नु पर्यो, शैक्षिक सुधारमा राजनैतिक नेतृत्वको भूमिका र योगदान पहिचान गरी परिचालन गर्न सक्नु पर्यो । व्लक, शिक्षकको नियुक्ति तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थीका लागि हुन कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्न प्राप्त भएका होइनन् भन्ने जिम्मेवारी वोध गर्नु पर्यो । शिक्षक विद्यालयमा नियमित उपस्थित भइ प्रभावकारी रुपमा पठनपाठनमा नियिमित रुपमा संलग्न हुनु पर्यो । हरेक शिक्षकले विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्न आफूले शिक्षकमा नियुक्ति पाएको, विद्यार्थीको पठनपाठन नगरी आफूले सो वापत पाउने पारिश्रमिक लिनु उचित होइन भनी दायित्ववोध गर्नु पर्यो । विद्यार्थी स्वं सिकाइका लागि स्वं जिम्मेवार हुनु पर्यो । अभिभावक आफ्ना वालवालिकाको शिक्षण सिकाइप्रति सचेत रहनु पर्यो ।
जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक दवाव कतिको आउने गरेको छ ?
शैक्षिक सुधार र विकासका लागि आउने राजनैतिक दवावले हामीलाई सकारात्मक उर्जा नै दिन्छ तर जव नीति, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड मिचेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन कोही अग्रसर हुन्छ । ती नेता र दलप्रति भने साह्रै दया लाग्छ, यिनीहरुको सोचै, सुझवुझ नै यति नै भएसी के गरुन विचराहरु भन्ने लाग्छ । कुवाको भ्यागुतोले कुवालाई नै संसार देखे झै नीति, विधि, कानून, प्रक्रिया मिचेर काम गराउन दवाव दिनेहरुको सूचि राख्न र समयक्रममा सार्वजनिक गर्न पनि हामीलाई केही सचेत युवाहरको सुझाव छ, उक्त सुझाव मननीय लागेको छ ।
अरु जिशिअहरुले आट गर्न नसकेको तर जिल्लाको शैक्षिक सुधारको लागि तपाईले अगाडि वढाउनु भएको विद्यालय मर्जको कुरा अहिले कहाँ पुग्यो ?
सानो जिल्लामा ठूलो विद्यालय संख्या राखेर अर्थ छैन । जिल्लाभर ३५० को हाराहारीमा विद्यालय भए पुग्छ । विना स्रोतसाधन, शिक्षक दरवन्दी विनाका स्कूल संचालन गरेर वाल अधिकारको प्रर्वद्धन हुँदैन, वरु कुण्ठित हुन्छ । त्यसैले स्कूल मर्जर हाम्रो रहर नभए वाध्यता हो, यो तथ्य जिल्लाका सवै शैक्षिक सरोकारवालाहरुले वुझ्नु भएको छ । यही कुरा वुझेर स्वतःस्फूर्त रुपमा स्कुल मर्जर गरिदिन सम्वन्धित विद्यालयवाट नै निवेदन आउन थालि सक्यो । अहिलेसम्म ३ वटा यस्ता निवेदन प्राप्त भएका छन् ।
विद्यालय मर्जरका लागि प्रथम चरणमा मर्जर संभाव्य स्कूल पहिचानको कार्य अघि वढेको छ । यो कार्य ८० प्रतिसत सम्पन्न भइ ८१ वटा मर्जर संभाव्य स्कुल पहिचान भएका छन् । यो कार्य छिटै अघि वढ्छ । स्कूल मर्जर पछि ठूला पूर्वाधार, पर्याप्त शिक्षक,पर्याप्त विद्यार्थी भएका द्यष्न क्अजयय िनिर्माण गरी नमूना रुपमा संचालन गरिनेछ । जसवाट अहिलेको जस्तो शिक्षक नहुने, विद्यार्थी नहुने, भवन तथा पूर्वाधार नहुने र पठनपाठन पनि नियमति नहुने समस्या हल हुनेछ र शैक्षिक भौतिक पूर्वाधारको उपलव्धता र पर्याप्तता रहन गइ गुणस्तरीय पठनपाठनको शुरुवात हुनेछ, जसले सवैको हीत गर्नेछ ।
 विद्यालय मर्ज किन आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
तोकिएको मापदण्ड र पूर्वाधार नगरेका विद्यालयहरु संचालन गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वालवालिकाको अधिकार कुण्ठित हुने हुँदा र अभिभावक, समुदाय र राज्यको लगानी नतिजामुखी हुन नसक्ने भएकाले स्कूल मर्जर गर्नै पर्दछ ।
कहिलेसम्म विद्यालय मर्ज भैइसक्छन ?
स्कूल मर्जर टुगिएर नै नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात गर्ने सोच छ ।
 मर्ज गनै पर्ने तर गर्न नमान्ने विद्यालयलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?
मैले भनि सके स्कूल मर्जर रहर होइन वाध्यता हो । ल भन्नुहोस्, ग्राहकका आवश्यकता तथा माग पूरा गर्न नसक्ने पसलमा ग्राहक आउँछ ? आउँदैन नि ?, ग्राहक नै नआउने भए पछि पसल खोलि राख्नुको औचित्य समाप्त भएन र ? यसरी  तोकिएको मापण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेका र अभिभावक र विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाको माग पूर्ति गर्न नसक्ने विद्यालयहरु स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जाउन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यसरी जान नचाहने, आनाकानी गर्ने विद्यालयहरु  पनि कुनै नि आफसे आफ मर्जरमा जान निवेदन पेश गर्ने छन्।
विद्यालय मर्ज एकदमै राम्रो कुरा हो यसलाई सफल बनाउनको लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अभिभावक, शिक्षकवाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
विद्यालय मर्जरको स्पष्ट मापण्ड वनाउँदै छौ । यस चरणमा सवै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने छौ, यस कार्यमा सवै प्रतिवद्ध भइ दिन पर्यो, सघाउन पर्यो । लौ लौ भन्ने वल नगर्ने अवस्था ल्याइदिनु भएन । अर्काको गा.वि.स.सम्ममा स्कूल मर्जर ठिक हुने आफ्नो गा.वि.स.मा आउन वित्तिकै वेठिक हुने अवस्था ल्याउनु भएन । मर्जरका कारण अमुक व्यक्तिको जागिर गएको संवेदना सुनेर र देखेर भावुक हुनु भएन,उल्टै तिमी एकका लागि संस्थाको घिटिघिटि राख्न  सकिदैन भनेर सम्झाउन सवैले अग्रसरता देखाउनु पर्यो ।
 जाजरकोटका कतिपय विद्यालय भवनहरु अहिलेसम्म पनि निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् किन ?
२÷३ वर्ष अघि विद्यालय भवन निर्माणको कार्यक्रम पाएर पनि निर्माण कार्य पूर्णत सम्पन्न नगरेका ३÷४ वटा विद्यालयको अवरुद्ध निर्माण कार्य सरोकारवालाहरुसँगको पटक पटकको छलफल पछि सुचारु भएको छ । यि विद्यालयहरुको निर्माण कार्य अवको २÷३ महिना पछि पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेछ । निर्माण कार्य ढिला हुनुको पछाडि साविकको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अवधि सकिएका कारण विघटन हुनु र नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन समय लाग्नु, यसरी नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भए पछि निर्माण कार्यको अधिकार क्षेत्रका वारेमा नयाँ र पुराना वीच पनि केही असहमती देखिनु, प्रधानाध्यापकको अन्यत्र सरुवा हुनु, भवन निर्माणको गुणस्तरमा समस्या भइ सुधार गर्दा केही ढिला भएको हो । अव ढिला हुँने देखिदैन, निर्माण कार्य सुचारु भइरहेको छ ।
अधुरा विद्यालय भवनहरु निर्माणको लागि शिक्षा कार्यालयले के पहल गरिरहेको छ ?
दैनिक जसो ताकेता निर्माण कार्यको प्रतिवेन लिने गरिएको छ । समस्या परेका ठाउँमा समाधानका लागि परामर्श, स्थलगत अनुगमन गर्ने, अत्याआवश्यक निर्देशन दिने गरिएको छ ।
 तपाईले एकातिर नमुना विद्यालय भवनको अभियान चलाउनु भएको छ तर निर्माण भएका कतिपय विद्यालय भवनमा गुणस्तरको समस्या पनि देखिएको छ नि ?
२÷३ वर्ष अघिदेखि नै निर्माण कार्य प्रारम्भ भएका विद्यालयहरुको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुँदा केही समस्या देखिए, देखिएका ति समस्याहरुलाई सच्च्याउने प्रयत्न भएको छ ।
 विद्यालय भवन लागत सम्वन्धी समस्याहरु के के छन् ?
विद्यालय भवन निर्माणमा देखिएको प्रमुख समस्या भने कै फरक फरक निर्माण परिवेश तर एकै लागत र मापदण्ड हुनु नै हो । जस्तै पुरानो ४ कोठे विद्यालय भवनको ४४ लाख लागत लाग्ने देखिन्छ तर सोका लागि जम्मा २४ लाख मात्र वजेट स्वीकृत भएको अवस्थाले भवन निर्माण गर्नै पर्ने तर लागत नपुग्ने समस्याहरु पैदा भएका छन् ।  यसवाट प्राप्त वजेट पूरै खर्च भइसक्दा पनि निर्माण कार्य पूरा नहुने र लागतको अभावमा निर्माण कार्य पूरा नभएको विषय भ्रष्टचार मुद्दामा रुपान्तरण हुने अवस्थाले विद्यालयहरु थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस सम्वन्धमा शिक्षा विभागलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गरिएको हो तर सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्था छ ।
 कतिपय विद्यालयले उच्च मावि तहको लागि शिक्षकले दिएको कोटामा २÷३ वर्षसम्म पनि शिक्षक नियुक्त गर्न सकेका छैन त्यस्ता विद्यालयलाई कारवाही हुदैन ?
वि.व्य.स. गठन हुन नसकेको अवस्थाले शिक्षक नियुक्ति हुन नसकेको र नियतवस शिक्षक नियुक्ति हुन नसकेको विषयलाई विभेद गरी उपयुक्त कारवाहीको तयारी गरी रहेका छौ ।
 धेरै विद्यालय अहिले पनि नीजि स्रोतवाट संचालन भैइरहेका छन त्यस्ता विद्यालयहरु कहिलेसम्म यसरी नै संचालन हुने ?
राज्यको ध्यान विशेष रुपमा आर्कषण नभएसम्म यसको निरन्तरता रहने देखिन्छ ।
 अन्त्यमा जिल्लाको शैक्षिक विकासको  लागि तपाईको सुझाव के छ ?
जिल्लाका राजनीतिक दल, सामाजिक क्षेत्र, पत्रकार, शिक्षक विद्यार्थीको पेशागत संघसंगठन प्रतिवद्ध भएर नलागेसम्म जिल्लाको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न मुस्किल छ । यसरी नै शैक्षिक सुधारका लागि सवै त्यागी, तपस्वी, लगनसिल र प्रतिवद्ध नभएसम्म शैक्षिक सुधार त नारामा मात्र सिमित रहनेछ । त्यसैले सवै वालवालिकालाई भविश्यका कर्णधार वनाउने हो भने, जिल्लाको समग्र विकासको मियो शिक्षा नै भएकाले सवै लागेर शिक्षा सपारौ, शिक्षा सप्रे सवै सप्रिन्छ, शिक्षा विग्रे सवै विग्रन्छ । त्यसैले शिक्षा सपार्न एकपटक सवै लागौ, आफ्ना स्वार्थ त्यागौ, शैक्षिक अनिमितताका विरुद्ध सून्य सहनसिलता अवलम्वन गरौ, अवश्य नै शिक्षामा सुधार र परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ, अनि मात्र यस जिल्लाका वालवालिकाहरुलाई यसै जिल्लाका सामुायिक स्कूलमा अध्ययन गरेर सुन्दर भविश्यका हकदार वनाउन सकिनेछ ।

प्रकाशित मितिः २१ पुष २०७३, बिहीबार १६:१४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *