कर्णालीका ‘क्वारन्टीनमा सुविधाभन्दा सास्ती धेरै’

पाँच दिनदेखि खलङ्गाको क्वारन्टीनमा बस्दै आएकी जाजरकोटकी बृद्धकला विक नुहाउन नपाएको गुनासो गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, “नुहाउन र कपडा धुन नपाएर शरीर चिलाउन थालिसक्यो।”

“शौचालय जाँदा पनि पालो कुर्नु पर्छ। कसरी क्वारन्टीनमा दिन बिताउने?”

विक मात्रै होइन, त्यहाँ बसेका प्राय: सबैको नाम मात्रैका क्वारन्टीनमा बस्दा सुविधाभन्दा सास्ती धेरै खेप्नु परेको गुनासो छ।

भेडा बाख्राजस्तो

एक हप्तादेखि नारायण बहुमुखी क्याम्पसको क्वारन्टीनमा बसिरहेका दैलेखका इन्द्रबहादुर सार्कीको गुनासो उस्तै छ।

सार्की भन्छन्, “क्वारन्टीनमा न खानबस्नको राम्रो व्यवस्था छ न पानी अनि शौचालयको सुविधा छ।”

“भेडा बाख्राजस्तो गरी एउटै कोठामा १५ जना कोचिएर बसेका छौँ।”

भारतबाट ठूलै सास्ती खेपेर स्वदेश फर्केर क्वारन्टीनमा बसेका सबै यस्तै समस्या झेलिरहेको बताउँछन्।

क्वारन्टीनमा असुविधा मात्रै

भारतबाट गाउँ आएकाहरूलाई राख्नका लागि स्थानीय तहहरूले शैक्षिक संस्थाका भवनलाई क्वारन्टीनका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।

कक्षा कोठामा ‘बेन्च र डेस्क’ पन्छाएर भुईँमै सुत्ने व्यवस्था गरिएका क्वारन्टीनमा खानादेखि पिउने पानी, शौचालय, ओढ्ने–ओछ्याउनेसम्मको असुविधा खेप्नु परेको त्यहाँ बसेकाहरू बताउँछन्।

अधिकांश क्वारन्टीनमा अभावका कारण महिला र पुरुष एउटै शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

शौचालय जाँदा पालो कुर्नु पर्दा आफूहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो महसुस हुने गरेको कुशला मल्ल बताउँछिन्।Presentational white space

गुनासो कसैले सुन्दैनन्

उनी भन्छिन्, “यस्तो सास्ती खेपेर बस्नुभन्दा बरु हामीलाई घर जान दिएको भए राम्रोसँग स्व-क्वारन्टीनमा बस्ने थियौँ।”

“कपडा धुन र नुहाउन नपाउँदा एवम् पालो कुरेर शौचालय जानु पर्दा हैरान भइयो,” रामकला विक भन्छिन्।

“क्वारन्टीनमा बसेको ४–५ दिनमै आत्तुरी लागिसक्यो, बाँकी दिन कसरी बिताउने?”

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अनिवार्य रूपमा सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्ने भए पनि क्वारन्टीनमा त्यसको पालना नभएको दैलेखका सुरेन्द्र रानाले बताए।

“एउटै ओच्छ्यानमा दुई जना सुत्ने गरी एउटै कोठामा २०–२२ जनासम्मलाई राखिएको छ,” उनले भने।

“असुविधाबारे गुनासो गर्दा जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासन कसैले पनि सुन्दैनन्।”

दैनिक मानिस थपिदैँ

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला ८–१० दिनयता कामको खोजीमा भारत गएका कर्णालीवासी घर फर्किरहेका छन्।

सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले गएको साता मात्रै १०,५०० भन्दा बढी मानिस आएको र अहिले दैनिक १८,०० सम्म भारतबाट भित्रिरहेको बताए।

उनी भन्छन्,”कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भए–नभएको यकिन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा बनाइएको क्वारन्टीनमा अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।”

पूर्वतयारी र स्रोतसाधन अभाव

आवश्यक पूर्वतयारी र स्रोतसाधनको अभावले गर्दा क्वारन्टीनमा भनेजस्तो सुविधा पुर्‍याउन नसकिएको स्थानीय तहहरू बताउँछन्।

दैनिक जसो मानिसहरू गाउँ आउन थालेपछि थेग्नै गाह्रो हुन थालेको आठबीस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दीपा बोहरा बताउँछिन्।

“पूर्वतयारीमा चुकेकोले क्वारन्टीनलाई सुविधायुक्त बनाउन सकिएन,” उनी भन्छिन्।

“सबै जिम्मा स्थानीय तहको काँधमा थोपरेर केन्द्र र प्रदेश सरकार पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए।”

दिन बिताउन सकस

विद्यालय बाहेक अरू ठाउँमा क्वारन्टीन बनाउन सक्ने अवस्थामा स्थानीय तह छैनन्।

तर धेरैजसो विद्यालयमा अहिले खानेपानी, शौचालय, बत्ती र इन्टरनेटको राम्रो सुविधा नहुँदा दिन बिताउन साह्रै गाह्रो भएको १३ दिनदेखि क्वारन्टीन बसेका लालबहादुर नेपाली बताउँछन्।

भारतीय क्वारन्टीनमा ४१ दिन बसेका उनले भने, “त्यहाँ बस्दा दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो। तर यहाँ भने दिन बिताउन सकस परिरहेको छ।”

मनोबल बढाउने सल्लाह, सुझाव र परामर्श नपाइएको, हप्ता दिन हुँदा पनि स्वास्थ्य चेकजाँच नभएको कतिपयको गुनासो छ।

“क्वारन्टीनभित्रको अव्यवस्था हेर्दा उदेक लागे पनि आफ्नो, परिवार र समाजको सुरक्षाको लागि बस्न बाध्य छौँ,” उनी भन्छन्।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपाली सेनाको रेखदेखमा सञ्चालन गरिएको क्वारन्टीनसुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपाली सेनाको रेखदेखमा सञ्चालन गरिएको क्वारन्टीन

पाँच हजार क्वारन्टीनमा

कर्णाली प्रदेशमा १५,१३५ बेडका ३९३ वटा क्वारन्टीनमा अहिले ५,२६४ जना बसिरहेका र १०,१२० जना घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारन्टीन व्यवस्थापन, खाद्यान्न वितरण र स्वास्थ्य सामग्रीमा अहिलेसम्म करिब २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

तर क्वारन्टीन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै केही दिनअघि अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार र जुम्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा वैशाख २८ गते अन्तरिम आदेश गदै अदालतले सम्बन्धित निकायलाई मापदण्ड अनुसार क्वारन्टीन सञ्चालन र स्तरोन्नति गर्न आदेश दिएपछि केही सुधार आएको पाइएको अधिवक्ता शाहीले बताए ।

स्थानीय तहको सकस

भारतबाट आएकाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणविनै गाउँ पठाएको भन्दै स्थानीय तहले कर्णाली प्रदेश सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्।

गाउँकै बीचमा क्वारन्टीन बनाउन थालेपछि जुम्ला, सुर्खेत र कालिकोटका कतिपय स्थानीय तहमा गाउँलेले विरोध पनि जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारले निर्णय मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गर्दा भारतबाट भित्रिने क्रम बढेसँगै कर्णालीका गाउँमा कोरोनाभाइरसको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता स्थानीय तहको छ।

डोल्पाको एउटा विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारन्टीनडोल्पाको एउटा विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारन्टीन

क्वारन्टीन किन?

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्ति खुला रूपमा हिँड्‌डुल गर्न नपाउन र अरूसँग सम्पर्क नहोस् भनेर क्वारन्टीनमा राखिन्छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्ने अवधि दुईदेखि तीन हप्तासम्म हुने भएकाले न्यूनतम १४ दिन र अधिकतम २१ दिन क्वारन्टीनमा राख्ने गरिएको छ।

क्वारन्टीन बस्तीभन्दा टाढा हुनुपर्ने, एउटा कोठामा पाँच जनाभन्दा बढीलाई राख्न नहुने र कम्तीमा डेढदेखि दुई मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भएको बताइन्छ।

यस्तै क्वारन्टीनमा घाम छिर्ने स्थान, पङ्खा, शुद्ध पानी, टेलिफोन सेवादेखि टिभी, इन्टरनेट र रेडियोजस्ता मनोरञ्जनका साधन अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ।

कम्तीमा पनि १५ जनाको लागि एउटा शौचालय, प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने अलग्गै द्वार, दिनमा दुई पटक स्वास्थ्य चेकजाँच एवम् खाना र खाजा गरी दिनमा चार पटक प्रोटिनयुक्त खानेकुरा क्वारन्टीनमा हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको मापदण्डमा उल्लेख गरिएको डा. नवराज केसीले बताए।

उक्त मापदण्डमा हप्ता-हप्तामा क्वारन्टीन निरीक्षण गर्नुपर्ने र घर जानेहरूसँग कम्तीमा पनि १४ दिन स्व-क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने भनेर लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरू उल्लेख भए पनि स्थानीय तहले बनाएका क्वारन्टीनमा ती कुराहरू पालना नभएको त्यहाँबाट फर्किनेहरू बताउँछन्।(बीबीसीबाट )

प्रकाशित मितिः १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०७:२८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *