लकडाउन लम्बिँदा महँगीको मारमा सर्वसाधारण

दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका रास्कोट कालीकोटका नौले लोहार लकडाउनअघि १,४५० रुपैयाँमा किनेको २५ केजीको एक बोरा चामल अहिले १,८०० रुपैयाँमा किन्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन्।

उनी भन्छन्, “दाल, तेल, पिठोको भाउ छोइनसक्नु हुँदा साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल हुन थाल्यो।”

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सुगम र सहरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य डेढगुना तथा गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा तीनगुनासम्म बढेको पाइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

एउटा उपभोक्ता अधिकारकर्मी समूह राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार अहिले सुगम र सहरी क्षेत्रमा २५ केजीको चामलको बोरामा १००-१५० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।

त्यस्तै तेलमा प्रतिलिटर २०, दाल र चिनीमा प्रतिकिलो २०, मासुमा प्रतिकिलो १५०, चिउरामा प्रतिकिलो २५ र आँटामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको उसको दाबी छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार लकडाउनअघि प्रतिक्रेट २६० रुपैयाँमा पाइने अण्डाको भाउ बढेर अहिले ३४० रुपैयाँ पुगेको छ।

मारमा विपन्न

दैनिक ज्यालादारी मजदुर र न्यून आय भएका गरिब तथा विपन्न वर्ग महँगीको मारमा परेका छन्।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा ज्यालादारी गर्दै आएकी कुसुमकला महतरा लकडाउनले आम्दानीको बाटो ठप्प भएको अवस्थामा खानेकुराको भाउ धान्नै नसक्नेगरी बढ्दा दैनिक गुजारा चलाउन झनै गाह्रो भएको बताउँछिन् ।

राहत वितरण गरिँदै

उनी भन्छिन्, “भोकै बस्न पनि सकिँदैन। जति महँगो भए पनि किन्नै पर्‍यो। अहिले भुटुन नहाली दालको साटो पिठोको फाँडो खानुपरेको छ।”

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाए पनि लकडाउनलाई नै बहाना बनाएर कतिपय व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनको छ।

“बजार अनुगमनको अधिकार पाएका स्थानीय तहले पनि महँगी नियन्त्रण गर्न ध्यान दिएका छैनन्,” उनी भन्छन्, “बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीले भनेकै मूल्यमा उपभोग्य वस्तु किन्न सर्वसाधारण बाध्य छन्।”

सहर बजारमा भन्दा दुर्गम गाउँमा विभिन्न बहानामा व्यापारीले खाद्यान्न लगायतको मूल्य ह्वातै बढाएको सर्वसाधारण बताउँछन्।

जाजरकोटका कुश ओली भन्छन्, “खरिद नै महँगो परेको भन्दै व्यापारीले दाल, चामल, नुन, तेल, चिनी, पिठो, तरकारीको ४०/५० रुपैयाँदेखि ५००-६०० रुपैयाँसम्म बढाएका छन्।”

खानेको कुराको जोहो

व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाउँदा मर्कामा परेका उपभोक्ता महँगीले आफ्नो खुराक नै घटाउनुपरेको बताउँछन्।

सरकारले मूल्यवृद्धि हुँदैन भने पनि अहिले जुनसुकै सामानको मूल्य अत्यधिक बढेको सुर्खेतकी पुष्पा ढकालले बताइन्।

उनी पहिले चार-पाँच दिन हुने तेल अहिले १५-१५ दिनसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्।

धेरै परिवार आफ्नो गाँस काट्न बाध्य छन्।

ढकालका अनुसार उनको परिवारमा अहिले बिहान र बेलुका मात्र खाना खाने गरिएको छ।

राहत

जाजरकोटकी लीलावती पुन भन्छिन्, “महँगीले गर्दा साँझ बिहानै सिन्की र गाभा (कर्कलो) को झोलसँग भात खान थालेका छौँ।”

कृत्रिम भाव

आपूर्ति र ढुवानी सहज हुँदाहुँदै लकडाउनको बहानमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी आकाशतारा बयक भन्छन्, “दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम आभाव सिर्जना गरेर व्यापारीले कर्णाली प्रदेशमा ४० देखि ४५ प्रतिशतले भाउ बढाएका छन्।”

कतिपय सर्वसाधारणका भनाइमा अहिले कतिपय उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएको छ भने पाइएका सामान पनि व्यापरीले भनेको भाउमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ।

यसरी भाउ बढिरहे “रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउने थालेको” नौले लोहारले बताए।

‘अनुगमन प्रभावकारी’

नियामक निकाय मौन बस्दा त्यसको फाइदा व्यापारीले उठाएको गुनासो आइरहेका बेला अधिकारीहरूले पनि मूल्यवृद्धि भएको स्वीकारेका छन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी बाहिर चर्चा भएजस्तो नभई दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको बताउँछन्।

उनले मूल्य वृद्धिका गुनासो आउन थालेपछि लकडाउनमा बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाएको र गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताए।

“कारबाहीबाट लकडाउनको अवधिमा मात्रै ९१ लाख ४५ रुपैयाँ जरिवाना सङ्कलन भएको छ,” उनी भन्छन्, “कसैले पनि अनुचित रूपमा भाउ बढाउन मिल्दैन, यदि त्यस्तो भेटिए कारबाही गर्छौँ।”

व्यापारीको दाबी

व्यवसायीहरू भने उद्योगले नै मूल्य बढाएर पठाएको, लकडाउनले भनेको बेला ढुवानीका साधन नपाइने, माग बढी र उत्पादन कम भएको हुँदा मूल्य बढेको तर्क गर्छन्।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भन्छन्, “लकडाउनले गर्दा धेरैजसो व्यवसायी मर्कामा भए पनि कतिपय भने कमाउने धन्दामा पनि लागेका छन्। त्यस्तालाई कारबाही गर्न महासङ्घले पनि साथ दिन्छ।”

कानुनले बजार अनुगमनको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत दिएको छ।

सम्पूर्ण ध्यान कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा दिनु परेकोले बजार अनुगमन गर्न नसकिएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको तर्क छ।

सल्यानको शारदा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा बस्नेत भन्छिन्, “एकातिर कर्मचारी अभाव अर्कोतिर यति बेला कोरोनाभाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएकोले बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ।” बीबीसीबाट

प्रकाशित मितिः २७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०५:५५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *