जातिय विभेदका मुद्दालाई मिलापत्र टुग्याउनु हुदैन .सदस्य परियार

13892005_652627778245770_935439936947064320_n
तस्वीर नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका कोषाध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माको फेसवुकवाट ।

सुर्खेत, २८ साउन ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले परियारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ आएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेदमा कमी नआएको बताउनु भयो ।
सुर्खेतमा भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि जिल्ला समन्व्य समितिको भूमिका सवलीकरण विषयक कार्यशालामा उहाँले अझैपनि छुवाछूतका कारण अन्तरजातीय विवाह गर्दा मृत्युवरण गर्नुपरेको, अपमानित हुनुपरेको बताउनु भयो ।
जातिय विभेद सम्वन्धी मुद्दालाई मिलापत्र गराउनै नहुने उल्लेख गदै उहाँले सानो ठूलो जस्तो सजाय भएपनि यस्ता मुद्दामा कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सुझाव दिनुभयो ।
आयोगका सदस्य लीलामान सुनारले ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा विभेदका घटनाहरु भइरहेको बताउनु भयो ।
यस्तै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले जिल्लामा छुवाछूत तथा विभेदको एउटा पनि उजुरी नपरेपनि छुवाछूत कायमै रहेको र विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मी, डिएसपी बहादुरजंग मल्ल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारती, पुनरावेदन वारका उपाध्यक्ष हिमालयजंग शाही, पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती, युएनडिपीका कानुनी परियोजना अधिकृत समीर घिमिरेलगायतले आ–आफ्ना भनाइ राख्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा डा.याम किसान, समीर घिमिरे,नारायण नेपालले दलितका अधिकारलगायत विविध विषयमा सहजीकरण गरेको जिल्ला दलित समन्व्य समितिका उपाध्यक्ष भीमबहादुर परियारले जानकारी दिनुभयो ।

प्रकाशित मितिः २८ श्रावण २०७३, शुक्रबार ११:५३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *