आकाश तारा बयक
सुर्खेत, १५ पुस ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले महिलाका मुद्धालाई तीन महिना भित्र विना शर्त फैसला गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘न्यायमा महिलाको पहुँच र सरोकारवाला निकायवीचको छलफल कार्यक्रममा’ बोल्दै प्रधान न्यायाधीस कार्कीले अदालत ठूलाबडाको मात्र नभई अब पहुँच नभएका गरिब, असाहय पैसा तिर्न नसक्ने महिलाका मुद्धालाई निशुल्क फैसला गरि देखाई दिन मातहतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएकी हुन् । उनले महिलाको अवस्था अझैपनि दयनिय रहेकाले पैसाको अभावमा अब कुनैपनि महिलाले न्यायाबाट बञ्चित हुन नपर्ने जिकिर गरिन् ।
‘महिलाहरुका लागि न्यायालय निशुल्क हुनुपर्छ,’ प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘सरकारले गरिब, असाहय पैसा तिर्न नसक्ने महिलाका लागि न्यायालय निशुल्क बनाउनु पर्छ ।’ न्यायमा महिलाहरुको पहुँच बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले महिलासँग सम्बन्धि मुद्दाहरु तीन महिनाभित्रै टुंग्याउन निर्देशन दिएकी हुन् । त्यसैगरी कार्कीले महिलाले बेखर्ची न्याय पाउनुपर्नेमा समेत जोड दिईन् । परम्परागत सामाजिक संस्कार र संरचनाका कारण महिलाहरुको ठूलो संख्या अन्यायमा परेको भन्दै उनले महिलाहरुको मुद्दामा न्यायलय विशेष संवेदनशिल हुनुपर्ने बताईन्
महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि प्रहरी प्रशासन र न्यायालय एकजुट हुनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो । अन्यायमा परेका महिलालाई अदालतको शुल्क मिनाह गर्ने र निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिईन् । अदालतमा लाग्ने शुल्क नलिन र मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्न न्यायधिशहरुलाई उनले आग्रह गरेकी छिन् । अदालतमा महिलाका विषयमा आइपुग्ने मुद्दाहरुलाई स्वयम न्यायाधीशले नै चासो दिएर छिटो प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भौगोलिक विकटता, भाषागत, धार्मिक, अल्पसंख्यकलगायत चुनौतीमा परेका महिला भित्रको अन्तरस्थितीलाई बुझेर न्यायाको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक रहेको औल्याईन् । त्यस्तै कार्यक्रममा न्यायाधीश गुणराज ढुंगेल, ईश्वर खतिवाडा, कैलाशप्रसाद सुवेदी, रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, सह–रजिष्ट्रार विपुल न्यौपाने लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
