कर्णालीमा कृषिका योजना कार्यान्वयनअघि परामर्श

सुर्खेत, २७ पुष ।
कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धीत योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु पूर्व उपभोक्ता समितिसँग परामर्श गर्ने परिपाटीको थालनी गरेको छ ।
योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा आउँने समस्याको पहिचान गरी समयमै निराकरण गर्न परामर्शको थालनी गरिएको निर्देशनालयले बताएको छ ।


कार्यान्वयनको चरण समस्या आएर योजना अधुरो हुने अवस्था सृजना हुन नदिन परामर्शलाई जोड दिएको कृषि निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले बताए ।
परामर्शले रकम दुरुपयोग हुन नदिन, स्टिमेट अनुसार काम गर्न, स्तरीय काम गर्न सघाउने पनि उनले उल्लेख गरे । निर्देशनालयले उपभोक्तासँग संझौता गरी सुर्खेतका कृषि सडक र सिचाईका ५३ वटा योजनाहरुको काम अघि बढाएको छ ।


संझौता गर्नु अघि आइतवार बीरेन्द्रनगरमा भएको छलफल कार्यक्रममा निर्देशक रोकायले योजनाको गुणस्तरसँग कम्प्रोमाइज नहुने भएकोले गुणस्तरीय काम गर्न उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिए ।
विकास निर्माणसगै रोजगारी पनि सृजना गर्ने उदेश्य प्रदेश सरकारको रहेको उल्लेख गदै उनले डोजर र स्काइवेटर प्रयोग नगरी मानविय शक्तिको प्रयोग मात्र प्रयोग गर्न उनले सुझाव दिए ।
यस्तै निर्देशनालयका बागवानी विकास अधिकृत भक्तिप्रसाद शर्माले राम्रो काम गर्नेलाई उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए ।
उनले संझौतालाई पूर्ण रुपमा पालना गरे योजना कार्यान्वयमा कुनै समस्या नआउने समेत उल्लेख गरे । योजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै किसिमको समस्या आए तत्काल निर्देशनालयसँग समन्वय गर्न पनि उनले उपभोक्ता समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

सुर्खेतका कृषि सडक र सिचाई योजनाहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छलफल कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव लगायतका पदाधिकारीले निर्देशनालयले राम्रो कामको सुरुवात गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरका छन् ।
उनीहरुले यो कार्यक्रमले योजना कार्यान्वयनको क्रममा आइपर्ने जटिलताहरुलाई पहिले नै पहिचान गरी समाधान गर्न उपभोक्ता समितिलाई सजिलो बनाउने दावी समेत गरेका छन् ।


कार्यक्रममा गुणस्तरीय काम नगर्ने, स्टीमेट विपरीत काम गर्ने, निर्धारित समयमै काम नसक्ने, डोजर प्रयोग गरेर मानविय जनशक्तिको रकम माग गर्ने उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी नदिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
योजना निर्माण भएपछि पारदर्शिताको सुचना वोर्ड बनाउनु पर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने पर्नेमा समेत निर्देशनालले जोड दिएको छ ।
निर्देशनालयले आउँदो चैत्र मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आइतवार ३६ वटा उपभोक्तासँग योजना कार्यान्वयन संझौता गरेको निर्देशनालयका योजना अधिकृत यामबहादुर रानाले बताए ।


संझौता गरिएका योजनाहरुको लागत तीनलाख देखि ६२ लाख रुपैयासम्म रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।मानविय जनशक्ति प्रयोग गर्ने, जिल्लाको दररेट अनुसार पारिश्रमिक दिने, योजना कार्यान्वयन गर्दा लाभान्वित हुने बासिन्दालाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।


यस्तै उनीहरुले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर काम गर्ने, मानिसले खनेर नहुने ठाउँमा मात्र डोजर प्रयोग गर्न निर्देशनालयसँग परामर्श गर्ने र निर्धारित समयमै योजना सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको व्यक्त गरेको निर्देशनालयका प्राविधिक सहायक महेश विष्टले बताए

प्रकाशित मितिः २७ पुष २०७६, आईतवार १७:२४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *