सचिवका कारण सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका जनता हैरान

Thumbnails2_sacसुर्खेत १६, असार ।
सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका गाविस सचिवहरु महिनामा औसत १० दिन मात्रै गाविसको कार्यालयमा वस्ने गरेका छन ।
सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका सचिवहरू महिनामा न्यूनतम साढे ७ दिन मात्र कार्यालयमा भेटिने गरेका छन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी कार्यालयमा बस्ने गाविस सचिवको हाजिरी १४ दिन मात्र भेटिएको छ ।
एकभन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न गाउँगाउँ जानुपर्नेलगायत कारणले गाविस सचिव कार्यालयमा नभेटिने गरेको अध्ययनवाट पाइएको छ ।
गाविस सचिवहरु कार्यालयमा नवस्दा आमनागरिकले आधारभूत सेवा समयमा पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
गाविस सचिवले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, सामाजिक सुरक्षाका विवरणदेखि गाउँघरका मुद्दा–मामिलासमेत हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
कुनै पनि विकास योजना कार्यान्वयन सम्म पुग्न १४ वटा चरण पार गर्नुपर्ने मापदण्ड सरकारले नै तोकेको छ ।
सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा व्यवहारमा पाँचौँ चरणपछिका प्रक्रिया मात्र मुस्किलले अपनाएको पाइएको छ ।
वडा तहदेखि नगर गाउँ, इलाका र जिल्ला परिषदमा विभिन्न चरणमा छलफल, अध्ययन र विधिपूर्वक पारित गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश योजना नेताहरूको ठाडो प्रस्तावमा वन्ने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ ।
अध्ययन अनुसार करिब ३६ प्रतिशत योजना दलगत भागबन्डाका आधारमा चयन गरिन्छ ।
स्थानीय निकायमा दल र नेताले दबाब दिएका भरमा रकम निकासा दिनुपर्ने, त्यो रकम ठीक ढंगले खर्च भए÷ नभएको सोध्न नसक्ने, पेस्की लिएर बेपत्ता हुने, बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्तिले संस्कृतिकै रूपमा मौलाएको अध्ययनले देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः १६ असार २०७३, बिहीबार ००:५२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *