कर्णालीमा स्वयंसेवी

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयंसेवी परिचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको स्वयंसेवक परिचालनको कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा यसै वर्षदेखि सुरु भएको हो ।

यो कार्यक्रमलाई प्रदेशमा सञ्चालन गर्न सहजताका लागि कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिराम खरालले बताए । कर्णालीका १० जिल्लामा दुई सय २९ स्वयंसेवी खटाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि कर्णालीमा करिब एक सय स्वयंसेवी कार्यरत छन् । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले बाँकी स्वयंसेवकको पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ ।

कार्यकारी समितिले स्वयंसेवकलाई सुरुआतमा ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्नेछ । त्यसपछि कार्यसम्पादनको आधारमा उनीहरूलाई नियुक्ति दिइने भएको हो । स्वयंसेवकको अधिकतम सेवा अवधि भने दुई वर्ष तोकिएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारी अभाव भएको समयमा यसले जनशक्ति पूर्ति गर्ने सूचना अधिकारी खरालले बताए ।

मन्त्रालयमा इन्जिनियर, कृषि, भेटेनरी कानुन विषयमा जनशक्ति अभाव छ । यसले यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने जनाए । स्वयंसेवीलाई आवश्यकताको आधारमा पदपूर्ति गर्दै जाने उनी बताउँछन् ।

स्वयंसेवक परिचालनका लागि निर्देशक समिति रहेको छ । समितिले स्वयंसेवाको समग्र विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गर्नेछ । जिल्लागत दरबन्दी निर्धारण गर्ने, परिचालनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था समितिले गर्ने भएको हो । स्वयंसेवीलाई मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वयंसेवकको शैक्षिक योग्यता र कार्यरत जिल्लाको आधारमा मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्धगराइने भएको हो ।

समुदायस्तरबाटै स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्न कार्यविधि ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरोजगारीको समस्या धेरै रहेकाले स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । छोटो समयका लागि व्यक्तिको सीप र दक्षता प्रयोग गरेर सार्वजनिक निर्माण सेवाप्रवाहमा कार्यविधिले सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले स्वयंसेवकलाई विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, कानुन तथा सामाजिक न्यायजस्ता क्षेत्रमा खटाउने भएको हो । त्यस्तै, कृषि तथा पशु सेवा, वन, वातावरण संरक्षण, जडीबुटी तथा पर्यटन, प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, रोजगारी प्रवद्र्धन, इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।कान्तिपुरबाट
प्रकाशित मितिः १ माघ २०७५, मंगलवार ०६:०४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *