कर्णालीका गाउँमा बिजुली छैन, पैसा मन्त्रालयमै थन्कियो

सुर्खेत, ७ बैसाख ।
कर्णालीका २२ प्रतिशत घरले मात्रै विजुली प्रयोग गर्छन् । ३३ प्रतिशत घरले सोलार र वाकी घर टुकी र दियोलोको भरमा छन् । कर्णाली ७९ स्थानिय मध्ये चार वटा तहमा मात्र पूर्ण विद्युतिकरण छ । अधिकाश गाउँ बस्ती अन्धकारमै रहेका छन् । विद्युत नहुँदा कर्णालीका बालबालिकालाई पढ्न÷लेख्न समस्या भएको छ । उनीहरु दियो र टुकीको सहारमा पढ्छन् । गाउँलेहरु पनि अन्धकारमै रात बस्न बाध्य छन् । हुनेखाने मान्छेहरुले मात्र सोलार प्रयोग गरिरहेका छन् । दुर्गम गाउँ बस्तीका विपन्न नागरिकले बत्तिको चर्के अभाव खेपिरहेका छन् । तर वत्ति नपुगेको ठाउँमा माइक्रो हाइड्रो बनाउन, विधुत विस्तार गर्न, नयाँ विद्युत गृहको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र दुर्गम गाउँमा अनुदानमा सोलार वितरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको करिव एक अर्व रुपैया खर्च हुन नसकेर मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
बिजुली नहुँदा बिशेषगरी बाललालिकालाई पढ्न लेख्न समस्या हुदै आएको छ । विद्यार्थी सिर्जना थापाले बताइन । उनले भनिन् विजुली र सोलार बित्ति नहुँदा दयो र टुकीको सहारमा पढ्नु पर्ने बाध्यता छन । कर्णालीका गाउँ बस्तीमा हुनेखानेले मात्र सोलार बत्ति प्रयोग गर्छन् । विपन्न नागरिकलाई भने बत्ति नहुँदा जीवनयापन गर्न कठिन भैइरहेको मिमसरा कामीले बताइन ।
बिनियोजित रकम कसरी खर्चिने भन्ने आवश्यक कार्यविधी रकम खर्च हुन सकेको छैन् । कार्यविधिको अभावले गर्दा आर्थिक वर्ष सकिन लागेपनि अहिलेसम्म एक रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन् । आवश्यक कार्यविधी नवन्दा नयाँ विधुतको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अनुदानमा सोलार दिने, ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतिकरण गर्ने जस्ता काम रोकिएका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा कर्णाली प्रदेशका विपन्न जनता र विद्यार्थीले परेका छन् । तर कर्मचारी अभावले आवश्यक नीति नियम बनाउन नसकेको दावी कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दावी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले तल्लो तहमा कार्यन्वयन गर्ने निकाय र कर्मचारी अभावले नीति बनाउन नसकिएको बताए । प्रदेश सरकारले नीति नियम नवनाउदा सम्म संघिय मन्त्रालयले बनाएको नीति अनुसार काम गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरे ।
कर्णाली प्रदेशमा ग्रामिण विद्यतिकरण, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, माइक्रो हाइडोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, नयाँ आयोजना निर्माण गर्न र मर्मतका लागि करिव एक अर्व रुपैया छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत माइक्रो हाइडोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, नयाँ आयोजना निर्माण गर्न र पुरा आयोजनाको मर्मतको लागि ५ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत संचाल गर्ने गरी सोलार वितरण गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको लागि ५० करोड र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको लागि ५० लाख रुपैया छुट्याएको छ । तर यो रकम खर्च हुन सकेको छैन् । यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतै रहेको ग्रामिण विद्युतिकरणको लागि ३३ करोड रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन् । मुख्य समस्या भनेको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधी छैन, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, कार्यविधी नहुँदा आवश्यकता भएका ठाउँमा काम गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयले कार्यविधी बनाउन पहल पनि गरेको छैन, उनले थपे, मन्त्रालयको सवैको ध्यान सडक खन्नतिर मात्र छ, उर्जा क्षेत्रतिर कसैले चासो छैन् ।
मन्त्रालयले सुरुवाती चरणमै आवश्यक कार्यविधी बनाउनु पथ्र्यो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यविधी नवनाउँदा नयाँ विधुतको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सोलार सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने, विद्युतिकरण गर्ने लगायतका कामहरु ठप्प भएका छन् । पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने आधार नै नहुँदा काम गर्न समस्या भएको देखिन्छ ।
कार्यविधी नवन्दा बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको ससर्त अनुदानको ३ करोड रुपंैया समेत खर्च हुन सकेको छैन् । बैकल्पिक उर्जाले कर्णाली प्रदेशका जनतालाई सोलारको लागि एक करोड, माइक्रो हाइडो निर्माणमा एक करोड, बाँयो ग्याँस निर्माणमा २० लाख, प्रशासनिक खर्चमा ३० लाख, सुधारिएको चुलोको लागि २० लाख र अनुकरणिय कामको लागि ३० लाख रुपैया ससर्त अनुदान दिएको छ ।
कार्यविधी नहुँदा बैकल्पिक उर्जाले दिएको रकम पनि फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको केन्द्रका इन्जिनियर आशिष भट्टले बताए । ससर्त अनुदान रकम भएकोले यो आर्थिक वर्षभित्रै सक्नु पर्ने हो तर अहिलेसम्म खर्च गर्न सकिएको छैन, उनले भने, अर्को वर्ष रकम घटेर आउँछ । समयमै कार्यविधी बनाएको भए यो बजेटले राष्टिय प्रशारण लाइन नपुगेका ठाउँमा विद्युत पुर्याउन सकिन्थ्यो ।
बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको गुटुमा सय किलो वाटको सोलार मिनी ग्रिड संचालनमा ल्याउन लागेको छ । गत असोज महिनादेखि निर्माण सुरु भएको यो ग्रिड आउँदो बैसाख महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने इन्जिनियर भट्टले बताए । यो ग्रिड बनेपछि कम्तिमा पनि पाँच सय घर परिवारले लाभ लिनेछन् ।
केन्द्रले नै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको चुकेनी खोलाबाट एक मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गदैछ भने जुम्लामै सोलार र हावाबाट चल्ने ६० किलोवाटको विद्युतको समेत निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

प्रकाशित मितिः ७ बैशाख २०७६, शनिबार १६:२८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *