कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदले प्रदेश सभा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव बुझाएका छन्।नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीविरुद्ध आइतवार १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव लगेका हुन्।
सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव बुझाइएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेताहरूले बताएका छन्।
नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गएदेखि कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि सारिएको यो पहिलो घटना हो।
पूर्व एमाले-माओवादी
मुख्यमन्त्री शाही पूर्व माओवादीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन्।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पूर्व एमालेका १५ जना र पूर्व माओवादीका ३ जना रहेको बताइएको छ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच यस अघि छ वटा प्रदेशमध्ये चार वटा पूर्व एमाले र २ वटा पूर्व माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो।
प्रदेशमा कुल प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या ४० छ।
कर्णाली प्रदेशमा ४० मध्ये २० जना पूर्व एमालेका रहेका छन्। २० मध्ये एकजना हाल राजबहादुर शाही सभामुख रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभामा पूर्व एमाले २०, पूर्व माओवादी १३, नेपाली कांग्रेस ६ र राप्रपाको १ गरी चालीसजना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्।
अविश्वास प्रस्तावको नालीबेली
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले संसदीय दलका बहुमत सदस्यले निवेदन दिएकाले दलको बैठक बसेर छलफल गरिने बताएका छन्।
उनले भने, “प्रदेशमा नेकपाका ३२ जनामध्ये १८ सासदले संसदीय दलमा निवेदन दिनुभएको छ, भोलि वा पर्सिसम्म बैठक बोलाई छलफल गछौँ।”
अविश्वास प्रस्तावमा हप्ताक्षर गरेका सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले सरकारले गरेका कामप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेर अविश्वास प्रस्ताव सारिएको बताए।
उनले भने, “बल अब मुख्यमन्त्रीको कोर्टमा छ, संसदीय दलमा समस्याको हल नभए हामी सदनमा जान्छौँ।”
अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका सांसद यामलाल कँडेलले सबै कुरा लिखित रूपमै आइसकेको भन्दै थप नबोल्ने बताए।
मुख्यमन्त्री हुने चाहना राखेर २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा छाडेर प्रदेश सभाको लागि चुनाव लडेको बताइने कँडेल एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि मुख्यमन्त्री हुन पाएनन्।
गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका दुई पार्टीले कर्णाली प्रदेश सभाका समानुपातिकसहित ४० सिटमध्ये ३३ सिट जिते।
त्यसमा पूर्वएमालेले २० र पूर्वमाओवादीले १३ सिट जितेका थिए।
एकीकरणअघि एमाले संसदीय दलको नेतामा कँडेल र माओवादीले आफ्नो नेतामा शाही चुनिएका थिए।
दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बहुमत रहेको ६ वटा प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेश एमाले र दुईवटा प्रदेश माओवादीको भाग परेको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा पूर्वएमालेले एकल बहुमत हुँदाहुदै पार्टी एकीकरणपछि मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीको भागमा परेपछि पार्टीको उक्त निर्णयबाट रुष्ट बनेका कँडेलले सरकार गठनको अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो दाबी कायमै राखेका थिए।
तर केन्द्रीय नेतृत्वको दबावपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएको कँडेलनिकट नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने कँडेलले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारको कामकाजप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
जसको कारण मुख्यमन्त्री शाही र कँडेलबीच गहिरो असमझदारी रहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेश सभाको हरेक बैठकमा कँडेलले सरकारको चर्को आलोचना गदै आएका थिए।
उक्त आलोचनालाई लिएर कतिपयले कँडेललाई मुख्यमन्त्री हुन नपाउँदाको आक्रोश पोख्ने गरेको रूपमा अर्थ्याउने गरेका थिए भने कतिपयले सरकारलाई अस्थिर बनाएर मुख्यमन्त्री बन्न खोजेको पनि आरोप लगाउने गर्छन्।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कँडेलले प्रदेश सरकारमा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग छलफल गर्दा ज्वालाले नमानेको समाचार समेत बाहिएको थियो।
ज्वाला नेकपाभित्र माधवकुमार नेपालनिकट मानिन्छन्। नेकपाका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता भन्छन्, ज्वालाले कँडेललाई साथ दिएको भए सरकार उहिल्यै परिवर्तन भइसक्थ्यो।
बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार