प्रस्तावका पक्षधर भन्छन् “विधि र प्रक्रिया मिचेर गरेको निर्णय अमान्य”

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खोमाका भनेर चिनिएका यामलाल कँडेलसहितका सांसदहरू भने अनुपस्थित थिए।

प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले दलको बैठकमा प्रदेश सरकारका दुई जना बहालवाला मन्त्री र उपसभामुख पनि सहभागी नभएको बताइन्।

उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाका साथै उप सभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट सहभागी भएनन्।

उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली समूहका मानिन्छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पूर्व माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट र नेता नेपाल निकट मानिने सांसद सुशील थापा पनि बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ।

उनले कतिपय सांसद अनुपस्थित भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव भने बहुमतबाट अस्वीकृत भएको बताइन्।

उनले प्रस्तावको विपक्षमा १८ र पक्षमा शून्य मत परेको जानकारी दिइन् ।

गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध उनकै दल नेकपाका १८ जना सांसदले अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रस्ताव दर्तासँगै नेकपा भित्र सुरु भएको विवाद मिलाउन दुवै जना अध्यक्षले अग्रसरता लिएपनि त्यो सार्थक हुन नसकेको बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको प्रचण्ड-माधव नेपाल निकट समुहले दावी गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट प्रदेश सभा सांसद खड्कबहादुर खत्रीले भने विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको कुरा आफुहरूलाई मान्य नहुने बताए ।

उनको आरोप छ, “मुख्यमन्त्रीले बहुमत सांसदले ल्याएको अविस्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेपछि पदहरु बाँडेर उक्त निर्णय गरेका हुन्।”

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मध्येका अर्का एकजना सांसाद सांसद ठम्वर विष्टले पार्टी एकता जोगाई राख्न अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले अविस्वास प्रस्ताव ल्याउँदा उठाइएका मुद्धाहरु अब प्रदेश सभा बैठकमा उठाउने पनि बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना सदस्य छन्।

ती मध्ये एकजना सभामुख भएकाले निर्वाचनमा ३२ प्रदेश सभा सांसद जना सहभागी हुनुपर्ने थियो।

कर्णालीको नेकपा संसदीय दलमा अकस्मात उत्पन्न भएको देखिएको विवाद केन्द्रमा मिलाउने प्रयत्न भएपनि अध्यक्ष द्वय केपी ओली र प्रचण्डले सकेनन्।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि थिए।

तर प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरूबीचको सहमतिपछि उनीहरू निकट सदस्यहरू पछि हटेको बताइएको छ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका भनिएका प्रमुख सचेतक हटाएका थिए। र, नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए।

त्यही विवादको सिलसिलामा दुवै पक्षका नेतालाई काठमाण्डू डाकेर दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेका थिए। केन्द्रमा विवाद निरूपण हुन नसकेपछि सुर्खेतमा नै विवाद मिलाउने भनिएको थियो।बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार

प्रकाशित मितिः ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १५:०८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *