सुर्खेत, १८ असार ।
कर्णाली प्रदेशमा संचालन भएको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले गरिव तथा विपन्न किसानको आयस्तर बृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
बुधवार बीरेन्द्रनगरमा गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीमा उनीहरुले कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले व्यवसायिक कृषिका माध्यमबाट गरिव र विपन्नको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने र कृषि क्षेत्रको कायापलट गर्ने उल्लेख गरे ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताईन ।
संघिय सरकारको मातहतमा भएपनि रहेपनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन ।
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम गरिवमुखी र जनमुखी हुनु पर्नेमा जोड दिदै मन्त्री केसीले कर्णालीका विपन्न र गरिव किसानको आयस्तर बृद्धिको लागि कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुने पनि उल्लेख गरिन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कर्णालीका किसानको जीवनस्तर सुधारमा आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
उनले यसअघि संचालन भएको उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको सफलता र अनुभवलाई मार्ग दर्शकको रुपमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्णप्रसाद रेग्मीले प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार एक सय डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेकोले उक्त लक्ष्यलाई हासिल गर्न आयोजना सहयोगी हुने बताए । उनले आयोजना कार्यान्वयनको लागि आयोजनाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छविलाल सिग्देलले कर्णालीका किसानलाई व्यवसायिक कृषितर्फ उन्मुख बनाएर कृषि क्षेत्रमा रहेको परिनिर्भरता हटाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले बढी भन्दा बढी वास्तविक किसानलाई समेटनु पर्नेमा जोड दिए । उनले किसानलाई सहज र सजिलो रुपमा अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत बताए ।
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफार्ड) का नेपालका प्रतिनिधी बासु अर्यालले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको सफलता र सिकाईको आधारमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिएको बताए ।
उनले कार्यक्रम संघिय सरकारको मातहतमा रहेपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पूर्ण सहभागीतामा काम गर्ने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कार्यक्रमले गरिव र विपन्न किसानको जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने बताए ।
कर्णालीका उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रशंगा कोट्याउदै उनले भने कर्णाली उत्पादक छ जसले मेहनेत, लगानी, प्रविधी र उपस्थीति खोजेको छ ।
७ वर्षसम्म संचालन भएको उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको सफलता र सिकाईमा टेकेर कार्यक्रम संचालन भएको यो कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्ने बताए ।
कार्यक्रम कर्णालीको समृद्धिसंग जोडिएकोले यसलाई सफल बनाउन सवैबाट रचनात्मक सहयोग र साथको अपेक्षा राखेको कार्यक्रम संयोजक मिश्रले बताए ।
कर्णाली प्रदेशकै सवैभन्दा ठुलो कृषि कार्यक्रम रहेको यो कार्यक्रम सडक सुविधा पुगेका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा सुरु भैइसेकेको छ । सडक सुविधा पुग्दै गरेका हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा डेढ/दुई वर्षभित्रै संचालन हुनेछ ।
२०८१ सालसम्म संचालन हुने कार्यक्रमबाट ३५ हजार प्रत्यक्ष र ४० हजार अप्रत्यक्ष गरी ७५ हजार किसान परिवार लाभान्वित हुने कार्यक्रम संयोजक मिश्रले जनाए ।
छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा, सुर्खेत–कालीकोट–जुम्ला–मुगु, सुर्खेत–दैलेख, सल्यान–पश्चिम रुकुम खण्ड र पश्चिम रुकुमदेखि दैलेखसम्मको मध्य पहाडी लोकमार्ग खण्ड वरिपरी संचालन गरिएको छ ।
कार्यक्रमले स्याउ, बेमौसमी तरकारी, तरकारी बीउ, अदुवा, वेसार, टिमुर, खसीबोका, अमिलो जातका फलफूल, ओखर, पम्परागत वाली सिमी, चिनो, कागुनो, कोदो, फापरसमेत गरी ११ वटा मुल्य श्रृंखलालाई समेटेको छ ।
करिव ७ अर्व रुपैया लगानी रहेको कार्यक्रमको कुल लागत मध्ये कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफार्ड) ले करिव ४ अर्व ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्नेछ, भने वाँकी नेपाल सरकार र उपभोक्ताको लगानी हुनेछ ।