जन्मिनेबित्तिकै कर्णालीमा छोरीको नाममा ब्याङ्क खाता र मासिक भत्ता

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाकी देविका शाही कक्षा ६ मा पढ्दापढ्दै विद्यालय जान छाडिन्।

अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आफूले पढ्न नपाएको उनको गुनासो छ। पढ्न छोडेको दुई वर्षपछि १६ वर्षकै उमेरमा उनको बिहे भयो र अहिले उनका काखमा चार सन्तान छन्।

तीन कक्षासम्म पढेकी कालीकोटकी दुर्गा कठायत पनि इच्छाविपरीत आफ्नो पढाइमा विराम लागेको बताउँछिन्।

“अहिले त छोरीलाई राम्रोसँग पढाउँदैनन् भने उतिबेला झन् पढाउने चलनै थिएन,” उनी भन्छिन्, “छोराहरू झोला बोकेर स्कूल जाँदा छोरीहरू नाम्लो बोकेर घाँसदाउरा जानुपर्थ्यो।”

नयाँ युगको प्रारम्भ

देविका र दुर्गाले पाए जस्तो दु:ख अब बालिकाहरूले नपाऊन् भनेर कर्णाली प्रदेशको सरकारले ‘ब्याङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।

यही पुष १ गते कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाकी डेढ महिनाकी जमुना सुनार र साढे तीन महिनाकी जानकी परियारको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोली ‘ब्याङ्कखाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सुरु गर्‍यो।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६ साउनयता जन्मिएका सबै बालिकाको नाममा खाता खोलेर २० वर्षसम्म मासिक ५०० रुपैयाँ सरकारले ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिनेछ।

कार्यक्रमले बालिकाहरूको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा गर्नुका साथै उनीहरूसँग हुने भेदभाव हटाउन, बालविवाह अन्त्य गर्न, छोरीको जन्मलाई सुनिश्चित गर्न, आत्मनिर्भर बनाउन र पढाइलाई निरन्तरता दिन सघाउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।

सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी कार्यक्रमसँगै कर्णालीका छोरीहरूको लागि नयाँ युगको प्रारम्भ भएको बताउँछिन्।

छोरीसँग अब भेदभाव नहोओस् भनेर प्रदेश सरकारले नौलो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताइन्।

“छोरीको समग्र विकासमा यो कार्यक्रमले टेवा पुर्‍याउँछ,” उनी भन्छिन्, “प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ।”

उनका अनुसार जुन उद्देश्यको लागि खाता खोलिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ। “यदि खातावाला छोरीले पढ्न छोडे भने वा २० वर्ष पुग्न एक दिनअघि विवाह गरे भने उनीहरूले रकम पाउँदैनन्। रकम सरकारले नै फिर्ता लिन्छ,” मन्त्री केसी भन्छिन्।

सामाजिक विभेद

छोरा जन्मिए हर्षबढाइँ गर्ने र छोरी जन्मिए वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कार्यक्रमले सहयोग गर्ने भन्दै धेरै अभिभावक उत्साहित देखिएका छन्।

उनीहरू भन्छन् – हुनेखानेलाई खासै फरक नपरे पनि विपन्न परिवारका छोरीहरूलाई निकै भरथेग हुन्छ।

कालीकोटकी तारा नेपाली भन्छिन्, “ब्याङ्कमा खाता खोल्ने त परको कुरा, कर्णालीमा छोरीहरूको चिना समेत बनाउँदैनन्। त्यसैले यो कार्यक्रमले छोरीहरूको आत्मसम्मान बढाउँछ।”

कर्णालीमा बर्सेनि ४५,००० महिला गर्भवती हुने गरेकोमा तीमध्ये १३,००० जना २० वर्षमुनिका किशोरी भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्यका अनुसार प्रत्येक वर्ष जन्मिने झन्डै ३८,००० शिशुमध्ये ५१ प्रतिशतजति बालिका छन्।

बालविवाहको समस्या

कर्णालीमा बालविवाह ठूलो समस्याका रूपमा विद्यमान छ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ५२ प्रतिशत महिलाको विवाह २० नपुगी हुने गरेको छ।

बालविवाहकै कारण धेरै बालिकाले पढ्न छाड्ने गरेका छन् भने शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नबनी आमा बन्नुपर्दा धेरै महिलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ।

कलिलै उमेरमा बिहे भएका केही किशोरीहरूको पछि सम्बन्धविच्छेद भएको वा उनीहरू घरेलु हिंसामा परेको पनि भेटिएको छ।

मासिक बचत कार्यक्रमले छोरीलाई शिक्षा लिन र उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने कालीकोटकी रामसरा बोगटी बताउँछिन्।

पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आदि विविध कारणले पछि पर्ने गरेका महिलाहरूलाई अघि बढ्न हौसला दिने उनको विश्वास छ।

बालविवाहकै कारण शारीरिक र मानसिक रूपमा सन्तान जन्माउन परिपक्क भइनसकेका किशोरीबाट जन्मिएका बच्चाको मृत्युदर पनि उच्च रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

“कर्णालीका छोरीहरूको प्रगतिको बाधक बालविवाह हो,” बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी भन्छन्, “नयाँ कार्यक्रमले छोरीहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।”

ब्याङ्क खातासँगै कर्णालीका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि ल्याउन सके छोरीहरूलाई अघि बढ्न सजिलो हुने उनी बताउँछन्।

पढालाई निरन्तरता

कर्णालीमा भर्ना हुँदा छात्रछात्राको सङ्ख्या बराबरी भए पनि कक्षा चढ्दै जाँदा अधिकांश छात्राले विद्यालय छाड्ने गरेको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा वर्षमा ९.४ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेका छन्। त्यसमा छात्राको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा ५३.२१ प्रतिशत महिला मात्र साक्षर छन् भने ७३.८८ प्रतिशत पुरुष साक्षर छन्।

आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा बालविवाहका कारणले छात्राहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेको शिक्षा विकास निर्देशक भक्तबहादुर ढकाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “बीस वर्ष नपुग्दै विवाह गरे वा माध्यमिक तहको पढाइ पूरा नगरे खाताको रकम नपाइने भएपछि छोरीहरूले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन र चाहेको शिक्षा हासिल गर्न सक्छन्।”

रकम ‘अपर्याप्त’

बीस वर्षसम्म ब्याङ्कमा जम्मा भएको रकम उनीहरूले आफ्नो पढाइ र व्यवसायमा लगानी गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ। तर कतिपय अभिभावक भने केही वर्षपछि सरकारले दिने भनेको रकम पर्याप्त नहुने तर्क गर्छन्।

प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

जाजरकोटकी देविका शाही भन्छिन्, “अहिले एक लाख २० हजार रुपैयाँले जे गर्न सकिन्छ २० वर्षपछि त्यो पैसाले गर्न सकिँदैन। त्यसैले बर्सेनि रकम थप्नुपर्छ अनि मात्र छोरीहरूले चाहेको पूरा गर्न सक्छन्।”

मासिक बचत योजनाले घरपरिवारमा छोरीमाथि गरिने व्यवहार बदलिने र छोरीहरूको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउने उनी बताउँछिन्।

‘ब्याङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिका अनुसार खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरेमा र बीचमै पढाइ छाडेमा रकम पाउनेछैनन्।

तर खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा, अभिभावकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइले गर्दा पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशभित्रका एक दम्पतीका बढीमा दुई छोरीलाई मात्र यो सेवा उपलब्ध गराइने स्पष्ट व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

विभिन्न तथ्याङ्कले कर्णालीमा महिलाको विवाह गर्ने उमेर, सन्तान जन्माउने उमेर, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अन्यत्रभन्दा फरक देखाउने प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।

सबै समस्याको समाधान नभए पनि यो योजनाबाट बालिका तथा महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्ने उनको धारणा छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमबारे अझै पनि धेरैलाई थाहा छैन। तर प्रमुख सचिव भण्डारी वडामा जन्मदर्ता गर्न जाँदा सबैले कार्यक्रमबारे जानकारी पाउने दाबी गर्छन्। (बीबीसीबाट साभार)

प्रकाशित मितिः १७ पुष २०७६, बिहीबार ०८:२४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *