द्वन्द्वपीडितको जीवन निर्वाहको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने

सुर्खेत ११ असार ।
सुर्खेतका द्वन्द्व पीडितहरुले आफुहरुको जीवन निर्वाहको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने माग गरेका छन ।
स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा गरेको कार्यक्रमा उनीहरुले राहात दिएर नहुने भन्दै जीवन निर्वाहको जिम्मा लिनुपर्ने वताएका हुन ।
सरकारले दिएको राहात रकमले घरखर्च चलाउनदेखि छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउनसम्म नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सवै जिम्मा राज्य लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन
शान्ति तथा पुर्न निर्माण मंत्री एकनाथ ढकालसगँ आफना गुनासा राख्दै उनीहरुले राहात दिएर राज्य आफनो दायित्ववाट पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन ।
राज्यका सवै निकायमा द्वन्द्व पीडितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तत्काल द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र दिनुपर्ने, उमेरको सिमा हटाउदै उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क पढने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा गरेका छन ।
उनीहरुले अपागको पुर्न मुल्याकन गर्नुपर्ने, सम्पति क्षेति भएकालाई तत्काल राहात दिनुपर्ने, झन्झटिलो कानुनी प्रावधान हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
सुर्खेतका अधिकाश द्वन्द्व पीडितले अहिलेसम्म पनि राज्यवाट पाउनु पर्ने राहात रकम नभएको गुनासो समेत गरेका छन ।
पीडितहरुको गुनासो सुनेपछि शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले द्वन्द्व पीडितले भोग्दै आएका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । वाईट
उहाँले राहात लिन छुटेका द्वन्द्व पीडितलाई मापदण्ड वनाएर राहात दिने र बजेट पास हुन वित्तिकै नपाएकाहरुले राहात पाउने उल्लेख गनुृभयो । वाईट
कार्यक्रमा द्वन्द्व पीडितहरु नैनसिह मगर, पूर्ण पौडेल, प्रताप पौडेल, शान्ति समितिका सदस्य हरिमाया शर्मा, अनन्द प्रसाद पौडेल लगायतले द्वन्द्व पीडितले भोग्दै आएका समस्याहरु राख्नु भएको छ ।
यसैवीच स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतले द्धन्द्धपीडितको पहिचान गरी शिघ्र अन्तरिम राहात प्रदान गर्ने माग गदै शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मंत्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा सुर्खेतवासीको तर्फवाट ज्ञापन पत्र वुझाउदै समितिले द्धन्द्धको समयमा क्षेति भएका भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने, सुर्खेत कारागार, सिगाड खोलाको पक्की पुल लगायतका संरचना तत्काल वनाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै समितिले स्थानीय शान्ति समितिलाई प्रभावकारी वनाउनको लागि प्रयाप्त स्रोत साधानको व्यवस्था गर्न र घाइते अपाडहरुलाई निशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
समितिले दिएको ज्ञापनपत्र वुझदै शान्ति तथा पुर्न निर्माण मंत्री एकनाथ ढकालले समितिको माग सम्वोद्धन गर्नको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

प्रकाशित मितिः ११ असार २०७३, शनिबार १२:५९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *