सुर्खेत । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा जीवनस्तर प्रवर्द्धनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को प्रस्तावना नै सच्याउनु पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

ऋति फाउन्डनेशनले शुक्रवार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेका विधेयक माथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित विधेयकमा धेरै कुरा त्रुटि भएको र त्यसलाई सच्चाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकले विधेयकको प्रस्तावनामा नै त्रुटि भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको प्रस्तावनामा दलित समुदाय माथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव जस्ता असमान व्यवहारलाई अन्त्य र सशक्तीकरण मार्फत जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने मात्र भनिएको छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यो आफैमा त्रुटि पूर्ण छ ।’

उनले परापूर्व कालदेखि दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव, कसुर जन्य असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू विधेयकमा समेटिनु पर्ने बताए ।

उपप्राध्यापक विकले विधेयकको नाम नै लामो रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु समेत आग्रह गरे । उनले उक्त विधेयकको नाम परिवर्तन गरेर ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन ऐन–२०८१’ राख्न समेत सुझाए । ‘विधेयकको दफा, १, ७, ८, ११, १२ र १३ नम्बर बुँदा माथि गम्भीर छलफल आवश्यक छ । यसरी विधेयक पारित भए हामीलाई मान्य हुने छैन’ उनले भने ।

छलफलमा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरूले समेत कर्णालीको कूल जनसङ्ख्यामध्ये करिब २४ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न अझै अपेक्षित काम हुन नसकेको बताएका थिए । उनीहरूले विधेयकमा दलितलाई समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमालले विधेयक मार्फत छुवाछूत र जातीय आधारमा हुने सबै खालका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘विधेयकमा जातीय विभेद अन्त्य, मानव अधिकारको संरक्षण र दलितलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने जस्ता कुराहरू सुनिश्चित गरिनु पर्छ’ उनले भने ।