फाल्गुन २२, २०७२- मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण सडक करिडोरको मिलनविन्दु तथा आसपासको क्षेत्रका बस्तीलाई समेटेर आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने गरी दैलेखको राकम कर्णाली छानिएको थियो। तर, काम नहुँदा सहरी विकास कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र झैं भएको छ। मुआब्जा निर्धारणप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय बासिन्दाले कामअघि बढ्न नदिएपछि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन। अधिग्रहण प्रक्रिया अघि नबढदा आयोजनाको बजेट बर्सेनि फ्रिज हँुदै गएको छ। आव ०७१/७२ मा साढे ३ करोड फ्रिज भयो। बर्षेनि बजेट खर्च हुन नसकेपछि आयोजनाले चालू आवका लागि बजेटै मागेन।

आयोजना कार्यान्वयनकर्ता सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले एक लाखसम्मको जनसंख्यालाई बसोवास गराउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गर्ने, एकीकृत सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, ठूला सहरी क्षेत्र तथा तराईमा हुने बसाइसराइलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ सहर विस्तार गर्न लागे पनि स्थानीयवासीको सहयोग नपाएको विभागको गुनासो छ। स्थानीय बासिन्दाको अवरोध र आयोजना कार्यान्वयन पक्षको लापरबाहीका कारण ठोस प्रगति हासिल हुन नसकेको हो। स्थानीयले आयोजना अघि नबढ्नुमा सहरी विकासका इन्जिनियरहरू दोषी रहेको आरोप लगाए।
जिल्ला प्रशासनले ०६९ असार २२ गते १५ दिने म्याद राखी जग्गाधनीलाई हकभोगको प्रमाणसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेपछि असार २७ म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। जबकि जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा १० (क) मा मुआब्जा दाबी गर्नका लागि कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख छ। दफा १८ (क) मा सो म्यादभित्र परेका निवेदनबाट मुआब्जा पाउने व्यक्तिको नामावली तयार पारी पुन: सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही ऐनकै दफा १९ मा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय गणेश माझीले भने, ‘मुआब्जा दाबीसम्बन्धी निवेदन पर्नै नदिई सूचना प्रकाशित भएको पाँच दिनमै मुआब्जा निर्धारण गरियो। त्यसप्रति हामी स्थानीयको ठूलो चित्त दु:खाइ हो।’
तत्कालीन प्रजिअ वासुदेव दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले ९९ घरधुरीको १ सय २७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले प्रतिरोपनी सवादेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेको थियो। मुआब्जाप्रति असहमति जनाउँदै जग्गाधनीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म उजुरी दिए। मुआब्जा पुनर्निर्धारणसम्बन्धी निवेदन गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
गृहले निवेदनको टुंगा नलगाउँदा चार वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण योजना अलपत्र परेको राकम नयाँ सहर आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार सिंहले बताए। ‘गृह मन्त्रालयले चाँडो टुंग्याउनुपर्ने हो। चार वर्ष बित्न लाग्यो। कुनै प्रगति भएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य आयोजनाले धेरै प्रगति गरिसकेका छन्। राकमको काम सुरु हुनै पाएको छैन।’
मुआब्जा पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने विषय गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मै निर्भर रहन्छ। २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताइएको छ। जग्गा अधिग्रहण मात्र होइन विवादका कारण सहरी विकासका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वाधारहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन, डिजिटल आधार नक्सालगायत कार्ययोजना अधुरै छन्।
गत वर्ष आयोजनाले १० लाख रुपैयाँको बस प्रतीक्षालय निर्माण सम्पन्न र यस वर्ष राकम इलाका प्रहरी–गाविस भवन–तारबजार जोड्ने सडक निर्माण सम्झौताको तयारी गरेको छ। त्यस्तै चालू आवमा सिंगौडी ९ कुमाल डाँडादेखि वडा नम्बर ८ जोड्ने सडक निर्माणका लागि ५० लाख बजेट निकासा भएको छ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले अछाम, कालिकोट र दैलेखको संगमस्थल भएकाले राकम कर्णालीमा आर्थिक विकासको सम्भावना रहेको बताए। सरकारको प्राथमिकतामा परेका यो आयोजना सरकारी निकायकै लापरबाही र स्थानीयको गैरजिम्मेवारी पनका कारण अलपत्र परेको उनको भनाइ छ। ‘व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने कुरा चानचुने होइन,’ उनले भने, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलले निकासका लागि पहल गर्न जरुरी छ। नत्र यसले सिंगो जिल्लालाई घाटा पुर्‍याउँछ।’

डुब्लिकेसनले चौरजहारीमा ढिलो 

सरकारको स्पष्ट गुरुयोजना र पर्याप्त रकम विनियोजन अभावमा चौरजहारीलाई नयाँ सहर बनाउने काम अलपत्र जस्तै भएको छ। घोषणा भएको ५ वर्षसम्म पनि कुनै योजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
अहिलेसम्म नयाँ सहर निर्माणका लागि एकीकृत विकास योजना बन्न नसक्दा काम धिमा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले नयाँ सहरका सबै कार्यक्रमहरू योजना निर्माणको चरणमै रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय चौरजहारीले जनाएको छ। नयाँ सहर निर्माणको काम हुन नसक्दा स्थानीयहरूमा निराशा छाएको चौरजहारी नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर ओलीले बताए।
‘घोषणा भएपछि चौरजहारीबासीमा सबैखाले उत्साह थियो,’ उनले भने, ‘कछुवाको तालमा योजना अगाडि बढेपछि निराशा छाएको छ।’ स्थानीय नागरिक अगुवा यदु आचार्यले नमुना सहर घोषणापछि आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गए पनि अहिले न्यून हँुदै गइरहेको बताए। उनले सरकारले
आफ्नो योजना बिर्संदै जाने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको जनाए।
चौरजहारीमा एक लाख जनसंख्या अट्ने पूूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनाअघि सारिएको छ। जसअनुसार सहरभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्लगायत विकासका सबै पूूर्वाधार सम्पन्न बनाउने भनिएको छ। सरकारले २०६८ सालमै कन्सल्टेन्ट नियुुक्त गरी एकीकृत विकास योजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। उक्त कम्पनीले योजनामा डुप्लिकेसन गरेपछि पुुनर्नियुुक्ति गर्नुपरेको नयाँ सहर आयोजनाका आयोजना प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङले बताए।
‘कन्सल्टेन्टको नियुक्ति फेरि गर्नुपरेकाले योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ आयोजना प्रमुख गुुरुङले भने, ‘नयाँ कन्सल्टेन्ट कम्पनीले यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा योजना बुुझाउने भएकाले अर्को आर्थिक वर्षको सुरुदेखि काम धमाधम हुने छ।’ सरकारले अघिल्लो वर्षसम्म सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयलाई कामको जिम्मा दिएको थियो। यो वर्ष मात्र नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
आयोजनाले अघिल्लो वर्ष ३० लाख रकम विनियोजन गरी चौरजहारी बसपार्क स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाए पनि आधाभन्दा बढी रकम फ्रिज गएको थियो। यस वर्ष बसपार्क स्तरोन्नतिका लागि ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै यस वर्ष एकीकृत सरकारी भवन निर्माणका लागि ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। उक्त कामका लागि प्राविधिक स्टमेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। उक्त भवन सरकारी कार्यालयहरूका लागि प्रयोग हुने छ। त्यस्तै एयरपोर्ट–फलाटे–त्रिवेणी–खौचनी सडकका लागि यस वर्ष ५० लाख विनियोजन भएको छ। उक्त सडक पनि स्टमेटको चरणमै रहेको आयोजना प्रमुख गुुरुङले जनाए। त्यसैगरी विजयश्वरी–लहरेसिमल सडकलाई स्तरोन्नति गर्न ३० लाख विनियोजन भएकोमा उक्त सडक पनि स्टमेट निर्माणको चरणमै रहेको उनको भनाइ छ। आयोजना प्रमुख गुरुङले सबै कार्यक्रमहरू प्राविधिक योजना निर्माणकै चरणमा रहेको र बहुुवर्षीय खरिद गुुरुयोजनाअनुसार सञ्चालन गरिने जनाए।
नयाँ सहर घोषणा गर्दा विजयश्वरी गाविस रहेको र अहिले विजयश्वरी र कोटहारी गाविस मिलाएर चौरजहारी नगरपालिका घोषणा गरिएकाले पनि केही अन्योल भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। ‘एकीकृत विकास योजना निर्माणमा ढिलाइ भएकाले पनि योजना सञ्चालनमा समस्या छ,’ आयोजना प्रमुख गुुरुङले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षबाट काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने छ।’