सोझै अनुदान दिँदा रकम दुरुपयोग हुने र वास्तविक किसानले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी कर्णालीका किसानलाई व्यावसायिक बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले कृषि ऋणमा व्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न कृषि विकास ब्याङ्कबाट एक करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिँदा लाग्ने ९ प्रतिशत ब्याजमध्ये ७ प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ भने किसानले २ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अढाई अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दा ब्याज तिर्न पुग्नेगरी यो वर्ष ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

किसानलाई कति लाभदायी?

ऋण लिन ब्याङ्कमा अनिर्वाय रूपमा धितो राख्नुपर्ने भएपछि किसानहरू यसको लाभ आफूहरूले भन्दा पनि धनी र हुनेखाने व्यक्तिले मात्रै लिने बताउँछन्।

उनीहरू भन्छन्, “सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिए पनि हामी धितो राखेर ऋण लिन सक्दैनौँ। त्यसैले यसबाट ठूला लगानीकर्ताहरूले मात्रै फाइदा लिन्छन्।”

दश वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका सुर्खेतका किसान वीरेन्द्र घर्ती किसानसँग धितो राख्ने सम्पत्ति नहुने भएकोले ऋण लिएर कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने इच्छा भए पनि चाहिए जति ऋण लिन नसक्ने बताउँछन् ।

“गाउँको जग्गा धितो राखेर किसानले ब्याङ्कबाट ऋण लिन सक्दैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले हामीजस्ता किसानको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’जस्तै हो।”

नाम मात्रको कृषि व्यवसाय गरेका कतिपय व्यक्तिले सहर बजारका घरघडेरी, जग्गा-जमिन धितो राखेर सहुलियत ब्याजको ऋण सजिलै लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

मझौला र ठूला किसानलाई कस्तो फाइदा?

ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने चाहना भएका तर धितो राख्न नसक्ने किसानलाई पनि यो कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

एक दशकदेखि आलुको बीउ उत्पादन गर्दै आएकी किसान ज्ञानु भुषाल धितो राख्न नसक्ने तर कृषिबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका किसानलाई उत्पादनको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

कृषिका जानकार पनि कृषि व्यवसायको लागि अनुदान लिएर अरू व्यवसायमा लगाएको विगतबाट पाठ सिकेर त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन दिन नहुने बताउँछन्।

“ब्याज अनुदानमा ठूलो रकम ऋण लिएर जग्गा किन्नेदेखि अरू व्यवसायमा पनि लगाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ,” कृषिविज्ञ छविलाल पौडेल भन्छन्, “त्यसैले दुरुपयोग रोक्नुपर्छ।”

किसानको लागि धेरै राम्रो भएपनि यो कार्यक्रमले मझौला र ठूला किसानलाई मात्रै फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै उनी साना र विपन्न किसानको लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

बिनाधितो कस्तो प्याकेज?

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र धितो राख्न नसक्ने किसानको लागि धितोबिना नै ऋण पाउनेगरी केही न केही कार्यक्रम ल्याउने दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, “यो कार्यक्रमले साना तथा विपन्न किसानलाई नसमेट्ने भएकोले चाँडै सहुलियतपूर्ण ब्याजमा बिनाधितो ऋण पाउने नयाँ प्याकेज ल्याउँछौँ।”

सचिव मिश्र यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहने खासगरी युवा किसानलाई पुँजी र प्रविधिको लागि निकै सहयोग गर्ने दाबी पनि गर्छन्।

व्यावसायिक रूपमा धान, गहुँ, मकै र तोरीको बीउ उत्पादन गर्दै आएका किसान देव राना धितो राख्न नसक्ने किसानको लागि गाउँका समूह र सहकारी जमानीमा बसेर ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।

समूह-सहकारी जमानी बसे भने गाउँका किसानले पनि बिनाधितो आफूलाई चाहिएको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

धरैजसो किसानले कृषिको नाममा लिएको पैसा अरू क्षेत्रमा लगाउन सक्ने आशङ्का गरिरहेको बेला मन्त्रालयका सचिव मिश्र भने सहुलियतपूर्ण ब्याजमा अरू व्यवसायमा लगाएको भेटिए तुरुन्तै अनुदान प्रक्रिया रोकिने बताउँछन्।

कृषि उद्यम किन न्यून?

कर्णालीका झन्डै ९० प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित भएपनि व्यवसाय दर्ता गरेर कृषि उद्यम गरिरहेका किसानको सङ्ख्या भने एकदमै न्यून छ।

प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले व्यक्तिगत फर्म दर्ता गरेर कृषि व्यवसाय गर्ने किसानको सङ्ख्या करिब ५-६ प्रतिशत जति मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ।

कालोसूचीमा नपरेका, प्यान नम्बर लिएका र व्यवसाय दर्ता गरेका किसानले मात्रै सहुलियत ब्याज पाउँछन्।

तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री-वितरण, पशुपक्षीपालन आदि २० वटा क्षेत्रमा व्यवसाय गरेका किसानले ब्याज सहुलियत पाउँछन् ।

कसरी हुन्छ ऋण प्रवाह?

किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको कृषि विकास ब्याङ्कका उपमहाप्रबन्धक प्रताव सुवेदी कर्णालीका किसानलाई सरलीकृत ढङ्गले फास्ट ट्र्याकबाट ऋण प्रवाह गर्ने बताउँछन्।

ब्याङ्कले स्वीकृत भएको ऋण रकम एकैपल्ट नदिएर कामको आधारमा मात्रै चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराउने उनले बताए।

व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई बिनाधितो व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा समेत दिँदै आएको ब्याङ्कले ब्याज अनुदानमा ऋण लिएका किसानले पाँच वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने जनाएको छ।

तर कतिपयले भने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा क वर्गका ब्याङ्कले किसानलाई २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको भन्दै कर्णाली सरकारले सहुलियतका नाममा त्योभन्दा तीनगुना बढी ब्याज तिर्नेगरी कृषि विकास ब्याङ्कसँग ब्याज अनुदान सम्झौता गरेको बताए।

विगतका वर्षहरूमा कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानको नाममा आफ्ना पार्टी निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई मात्रै अनुदानका कार्यक्रम दिएको गुनासो गर्दै किसानहरू यस पटक पनि पहिलेको जस्तो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।बीबीसी नेपाल सेवाबाट