नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ।

सो दलको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए।

१० जना सांसदको उपस्थितिमा बसेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, दलको बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने र एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनेनिर्णय गरेको नेता कँडेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला;उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल छन्।

दलको बैठकमा माधवकुमार नेपाल समूहका ९ जना सांसद भने अनुपस्थित रहेको बताइएको छ।दलको बैठकले गरेको निर्णय संसद सचिवालयलाई बुझाइएको छ।

बैठकको निर्णयको खबर सार्वजनिक भएपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो बैठक गुटगत भेला भएको र त्यसको निर्णय आधिकारिक नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

“कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति नेकपा (एमाले)प्रदेश सभा दलको समर्थन कायमै रहेको समेत अवगत गराउँदछौँ,” ज्वालाले लेखेका छन्।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले चाहिँ सरकार अहिले पनि बहुमतमा रहेको भन्दै अल्पमतले गरेको निर्णयको कुनै तुक नभएको बताइन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री समेत रहेकी केसी भन्छिन, “यो गुटको बैठक हो, उहाँहरू अहिले अल्पमतमा हुनुहुन्छ। बहुमतमा आउनु भयो भने बेग्लै कुरा हो। तर अहिले आवश्यक परे बहुमत सिद्ध गर्न सरकार तयार छ।”

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सदस्य छन्। तीमध्ये एमालेका २० जना सांसद छन्।

सभामुखसहित ११ जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका हुन् भने बाँकी नेपाल समूहका भनेर चिनिन्छन्।

ओली समूहले दुईजना मन्त्रीसहित केही सांसदहरू आफ्नो समूहको सम्पर्कमा रहेको दाबी गरिरहेको छ।

विगतमा सत्ताधारी नेकपाभित्र विग्रहले गम्भीर रूप नलिएको बेलामा नै कर्णाली प्रदेशमा कँडेल समूहले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

उक्त प्रस्तावपछि नेकपाभित्र प्रचण्ड र ओलीपक्षबीच दूरी बढेको थियो।

अहिले अदालतको निर्णयपछि एमाले नै कायम भएपछि पुन: कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हटाउने गतिविधि भएको देखिएको छ। बीबीसीबाट