भारतको वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकायले राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आद्मी पार्टी (आप)का अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेको उनको पार्टीले जनाएको छ।
कर विभागअन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालयले बिहीवार साँझ केजरीवालको निवासमा खानतलासी गरी उनलाई पक्राउ गरेको हो।
भारतको मुख्य विपक्षी कांग्रेसलगायतले घटनाको विरोध गरेका छन्। आपले आफ्ना अध्यक्ष निर्दोष रहेको र राजनीतिक उद्देश्यले केजरीवाललाई पक्राउ गरिएको बताएको छ।
भारतमा आगामी एप्रिल १९ तारिकदेखि लोकसभा निर्वाचन हुँदै छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी पुनः विजयी हुने धेरैको आकलन छ।
मुद्दा के हो
दिल्ली सरकारको मदिरा बिक्री नीतिसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
सन् २०२२ मा केजरीवाल सरकारले लागु गरेको उक्त नीतिले निजी क्षेत्रका थोक विक्रेतालाई अनुचित लाभ दिएको आरोप लागेको छ। आप समर्थकहरूले भने यस नीतिले सरकारी एकाधिकार तोडेको बताउँदै आएका छन्।
निर्देशनालयले यस विषयमा सोधपुछका लागि केजरीवाललाई बारम्बार बोलाएकामा उनले धेरै पटक त्यसको बेवास्ता गरेका थिए।
यसै मुद्दाका सम्बन्धमा उनको पार्टीका दुई नेता सञ्जय सिंह र मनीष सिसोडियालाई गत वर्ष पक्राउ गरिएको थियो।
विपक्षीद्वारा विरोध
दिल्ली विधानसभामा आपका मुख्य सचेतक दिलीप पाण्डेले अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गर्नुले प्रधानमन्त्री मोदी उनीसँग डराएको देखिएको बताए।
“उनीहरू केजरीवाललाई पक्राउ गर्न सक्छन् तर उनका सोचलाई पक्रन सक्दैनन्। हामी उनको पक्राउ तथा मोदी सरकारका अन्यायपूर्ण नीतिका विरुद्ध निरन्तर लड्छौँ,” पाण्डेले भने।
भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी नेत्री प्रियङ्का गान्धीले केजरीवाल पक्राउ परेको घटना गलत तथा असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
उनले भनेकी छन्, “चुनाव आउन लाग्दा दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर यसरी राजनीतिको स्तर घटाउनु प्रधानमन्त्री मोदी वा उनको सरकारका लागि शोभनीय होइन। आफ्ना आलोचकसँग चुनावी रणभूमिमा मुकाबिला गर्नुपर्छ।”
‘राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग’को आरोप
केही साताअघिदेखि नै भारतको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मोदी सरकारले विपक्षीलाई कमजोर बनाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
बिहीवार दिउँसो मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर यसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे र वरिष्ठ नेता सोनिया गान्धी तथा राहुल गान्धीले कर विभागको प्रयोग गरेर मोदीले आफ्नो दलका ब्याङ्क खाता रोक्का गरिदिएको बताएका थिए।
गत वर्ष एक अदालतले राहुल गान्धीलाई गालीबेइज्जती मुद्दामा दोषी ठहर गरी दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि गान्धी पुनः संसद् प्रवेश गरे पनि यसले भारतमा प्रजातन्त्रको अवस्था देखाएको विपक्षीको आरोप छ। बीबीसीबाट
राराखबर । २०८०, ९ चैत्र शुक्रबार