सुर्खेत । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरे पनि कोरिया पठाउन ढिलाइ गरेको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ ।

भाषा परीक्षा पास गरेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत दक्षिण कोरिया जान नपाएका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । दक्षिण कोरियाले एचआरडी कोरियामार्फत सन् २०२३ मा सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि ईपीएस मार्फत कामदार माग गरेको थियो, जसमा ३५ हजार नेपालीले आवेदन भरेका थिए ।

तीमध्ये चार हजार जनालाई भाषा परीक्षामार्फत छनोट गरिएको थियो । छनोट भएकामध्ये हालसम्म ३१४ जनामात्रै कोरिया पुगेको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । थप ४७८ जनाको एलसी जारी भएको छ ।

एक वर्षदेखि कुरेर बस्दासमेत कोरिया जान नपाएको भन्दै भाषा परीक्षा पास गरेकाहरूले ग्वार्कोमा रहेको ईपीएस कार्यालय घेराउ गरेका छन् । उनीहरूले शाखाका निर्देशक राजकुमार राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।

उनीहरूले पछिल्लो पटक मंसिर १० गते ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यो बेला ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक राईले एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएको ती युवाले बताए । तर, एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै पहल नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

नलाने हो भने पास किन गरेको भन्दै उनले अब रोष्टर परिवर्तनको सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

नेपालबाट पहिलो पटक सन् २०२३ मा सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि भाषा परीक्षा खोलिएको थियो । त्यसका लागि ३५ हजार जनाले फाराम भरेका थिए । २५०० जनाको कोटा तोकिएकोमा चार हजार ९८ जना पास गराइएको थियो । पास भएकाहरूको सूची २०८० माघ १७ गते कोरिया पठाइएको थियो ।

ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक राईले उनीहरूलाई पठाउने प्रक्रिया भइरहेको बताए । दुई वर्षभित्र जान पाउने बताउँदै उनले यसमा कुनै ढिलाइ नभएको प्रस्ट पारे ।

‘कतिपय उडिसके । कतिको एलसी जारी भइरहेको छ । उताका रोजगारदाताबाट एलसी जारी भएपछि मात्रै जान पाउने हो । त्यो काम भइरहेको छ । यसमा कुनै ढिलाइ भएको छैन,’ निर्देशक राईले भने ।

ईपीएसमार्फत कोरिया जाने युवाको फ्लाइट रद्द हुने, सिप बिल्डिङ तथा कृषितर्फ पास भएकाहरूको प्रक्रिया ढिलाइ तथा कोरिया रिटर्नीको विभिन्न समस्या समाधानको मागसहित निर्देशक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ईपीएस प्रक्रिया पूरागरी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरु काठमाडौंमै बस्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक बोझको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । बारम्बार फ्लाइट क्यान्सिल हुँदा आवास, यातायात तथा अन्य खर्चहरूको भार समेत बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।