वैशाख २८, २०७३- अघिल्लो वर्ष चैत २६ गते भारतमा राजदूत पदको जिम्मेवारी लिएर दिल्ली उत्रिएका दीपकुमार उपाध्याय १३ महिने कूटनीतिक अनुभव सँगालेर स्वेदश फर्कंदै छन् । पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारको पालामा कांग्रेस कोटामा भारतका लागि राजदूत बनेका उपाध्यायलाई ‘वर्तमान सरकारलाई सहयोग नगरेको’ आरोपसहित आकस्मिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको असहज अवस्थासँगै दिल्लीबाट उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइँदा कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा समेत अनेक अर्थ पहिल्याउने काम भइरहेको छ । यसबारे उनी स्वयं के भन्छन् ? राजदूत उपाध्यायसँग कान्तिपुरका दिल्ली ब्युरो प्रमुख देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित भएकैले तपाईंलाई दिल्लीबाट फिर्ता बोलाइएको भन्ने जिज्ञासा एउटा तहमा छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित हुनुअघि तपाईंसँग परामर्श भएको थियो ?
राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणको सबै प्रकारको तयारी यता पूरा भइसकेको थियो । नेपाल–भारतबीच रहिआएका राजनीतिक वा अन्य असमझदारी टुंगिसकेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणले थप समझदारी र अनुकूल माहोल बनाउनेछ भन्नेमा परामर्श भइरहेकै थियो । यता मध्यप्रदेशको उज्जैनमा जारी कुम्भमेलामा आवश्यक सेवा/सुरक्षाको प्रतिबद्धता भारत सरकारले देखाइसकेको र राजकीय हैसियतमा राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्पन्न गर्ने/गराउने निर्णय आफैंमा सुखद थियो । तर, एकाएक भ्रमण स्थगित भएको सूचना मैले पाएँ । त्यो सूचना पनि अलिक समयमै पाएको भए हुन्थ्यो । यो कुराले यहाँ केही असजिलो भयो नै । भ्रमण तयारी क्रममा सबै तहमा परामर्श जारी थियो, तर भ्रमण स्थगन गर्ने क्रममा कुनै परामर्श भएको थिएन ।

भ्रमण के कारणले स्थगित भएजस्तो लाग्छ ?
राष्ट्रपतिज्यूको दिल्लीमा हुने विशिष्ट भेटघाटका स्थान र त्यसको विशिष्ट प्रोटोकलबारेको गुनासो मैले मिडियामा पढेको हुँ । तर, त्यस्तो स्थिति यहाँ थिएन । भ्रमणलाई अझ विशिष्ट बनाउन संवाद अघि बढिरहेको अवस्था थियो ।

यहाँ नेपाली समाज र विदेशी अतिथिसँग राष्ट्रपतिज्यूको छुट्टाछुट्टै तहमा भेटघाट आयोजना तथा सार्क विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यासजस्ता औपचारिक तालिका निश्चित भइसकेका थिए । तर, के कारणले भ्रमण स्थगित भएको हो, यसबारे तत्काल भन्न सकिने जवाफ मसँग छैन । कूटनीति भनेको शान्त हुनुपर्छ, सतहमा हल्ला गरेर मात्रै हुँदैन । सरकारको निर्णय र आदेशलाई अनादर गर्ने काम मजस्तो सधैंभरि जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले गर्ने कुरा पनि हुँदैन ।

तर तपाईंले कतिपय भ्रमण र कार्यक्रमबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिएको भन्ने आरोप छ नि ?
हेर्नुस्, मन्त्रीस्तरको राजदूत पदमा दिइएको जिम्मेवारीसँगै मलाई परराष्ट्रका सबै मित्रले आदरसाथ, सम्मानसाथ व्यवहार गर्नुभएको छ । तर, केही नबुझेका मान्छेले लगाएको आरोपका पछाडि मलाई कुद्नु छैन । मेरा कुनै पनि भ्रमण वा कार्यक्रमबारे मैले परराष्ट्रलाई सूचना दिने गरेको छु, अब मेरो तहमा हरेक पटक भ्रमणको सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । म कुनै कर्मचारी त पक्कै होइन । तर, ममाथि लगाइएको आरोपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक टिप्पणी मेरा लागि महत्त्वपूर्ण हो, अरूले कहाँ के भन्छन् भन्ने कुराको अर्थ रहन्न ।
भारतीय राजदूत रणजित रायसँग मिलेर नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न लागिएकोबारे पनि आपत्ति जनाइएको रहेछ ? यसबारे पूर्वसूचना पठाउनु भएको थिएन ?
पश्चिमको सीमावर्ती नाकामा बसेर दुवै देशका राजदूतले एकअर्काको समस्या सुन्ने भनी तय भएको कार्यक्रमबारे मैले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ । बीपी कोइराला फाउन्डेसन, पश्चिमाञ्चल पर्यटन समितिसहितको यो कार्यक्रममा हाम्रो पश्चिमका शुक्लाफाँट आरक्षण, थारू संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने/गराउने योजनासमेत जोडिएको थियो । तर, कञ्चनपुर/कैलालीमा सुरक्षा स्थिति ठीक नरहेको रिपोर्ट पाउनासाथ मसहितको टोली बीच बाटोबाटै दिल्ली फर्किएको थियो । त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन न काठमाडौंबाट भारतीय राजदूत रणजित राय पुग्नुभयो, न हामी पुग्यौं । अब त्यही विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर रिपोर्टिङ भएको हो भने यो बुझाइको आफ्नो तहको कुरा हो ।

तपाईंले बारम्बार द्विदेशीय सम्बन्धमा सहजीकरण र समझदारीको कुरा गरे पनि नाकाबन्दी खुलाउने प्रयत्नमा राजदूतको भूमिका के देखियो र ?
मैले राजदूतका हैसियतमा यो असहज अवस्थामा नेपाली जनताले दु:ख पाए, हामीले सास्ती बेहोरेका छौं भन्दै संवाद जारी राख्ने प्रयास गरेको थिएँ । ठूलो मामिलामा जोडिएको यो विषयलाई तत्काल सुल्झाउन राजदूत तहबाट केही गर्न नसकिएको पक्कै हो, तर संवादहीनताको स्थिति रहन मैले कहिल्यै दिइनँ । कूटनीतिमा यसको पनि गहिरो अर्थ रहन्छ जस्तो लाग्छ । देशभित्रै पनि ‘अब त पटुका कस्ने हो, अब त साइकल चढ्ने हो’ भनेर राजनीतिक नारा उछालिए पनि आखिरमा न कतै साइकल चढेको देखियो, न पटुका कसेको देखियो । भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था नहुन्जेल हामीसँग जे छ, जुन स्रोत छ, त्यसैलाई सक्दो उपयोग गर्न सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनैपर्छ भन्ने लाइनमा म थिएँ । तर, एकैसाथ विकल्प पनि खोज्दै जानुपर्छ । म पदमा भए वा नभए पनि यो खोजी, यो लडाइँ
जारी रहन्छ ।

तपाईंले राजदूत नियुक्त हुनासाथ ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार र समन्वयका क्षेत्रमा सक्दो काम गर्नेछ, नसक्ने भएमा फर्केर जानेछ’ भन्नुभएको थियो । तर, आज औपचारिक कारण नखुलेकै अवस्थामा तपाईंलाई फिर्ता बोलाइएको छ नि ?
हेर्नुहोस्, राजदूत भनेको राज्यको एउटा प्रतिनिधि न हो । अब राजदूत नियुक्त गर्ने वा फर्काउने भनेको सामान्य प्रक्रिया हो । सरकारलाई काम गर्न सहज नभएको अवस्थामा आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने कुरा स्वाभाविक हो । जहाँसम्म मैले त्यसबेला बोलेको सन्दर्भ हो, नेपाल–भारत सम्बन्धको आफ्नै विशिष्ट आयाम र विशेषतामाझ सम्बन्धको व्याख्यान गरेर मात्रै हुँदैन, जनस्तरमा आम नागरिकले सहज र सुमधुर स्थितिको अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । म राजदूत भएर सेवासुविधासहित आनन्दमा बसिरहने तर आम जनता भने कहिले बैंक खाताको नाममा, कहिले सीमा वारपारको कठिनाइ अथवा कहिले आपूर्ति समस्या झेलेरै बसिरहनुपर्ने हो भने म यहाँ रहनुको के अर्थ भनेको थिएँ । र, भूकम्पको मारमा परेका बेला होस् अथवा नाकाबन्दी प्रकरणमा, मैले जहिल्यै पनि संवाद र सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रयत्न गरें । आँखासामु देखेको समस्यालाई ‘यो मेरो जिम्मेवारी होइन, म कूटनीतिक मर्यादाको प्रतिनिधि हुँ’ भनेर चुप लागेर बसिनँ । आसाम, पश्चिम बंगालदेखि महाराष्ट्र र हिमाञ्चलसम्म बसेका नेपालीका समस्या सुनेर ती राज्यका मुख्यमन्त्री, गभर्नरका सरोकारमा पुर्‍याउने पहलकदमी गरें । बितेको एक वर्षमा यति धेरै सवाद र सहजीकरणका काम गर्न सकेकोमा मलाई सन्तोष छ ।

कतिपय अवस्थामा दिल्लीमा नेपाली दूतावास छ भन्ने अनुभूतिसमेत गर्न नपाइने जनगुनासो सुनिन्छ । सरकारले पनि यो कूटनीतिक नियोगको अस्तित्वबोध गर्न/गराउन चाहेको देखिन्न नि ?
हेर्नोस्, सबै कुरा आफ्नो साधनस्रोत र पहुँचले भ्याएसम्म गरिने कुरा हो । भारतको हकमा विदेश मन्त्रालय भन्नासाथ विश्वभरि रहेका उसका कूटनीतिक नियोग, देशभित्रैका कूटनीतिक मामिलासम्बद्ध केन्द्र र विज्ञहरूको समूहसमेत पर्छ । तर हामीकहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थिति त्यस्तो देखिन्न । नेपालले बल्ल राष्ट्रको सुरक्षा नीति ल्याएको अवस्था छ, अब परराष्ट्र नीति पनि आउनुपर्छ जसले परराष्ट्र भन्नासाथ हामी सबै नियोग र नियोगले गरिरहेका प्रयत्नहरूको बुझाइ एउटै फ्रेमवर्कमा समेटिन सकोस् । अव्यवस्था छ भनेर गुनासो मात्रै गरिरहने कि आ–आफ्नो तहबाट जे जति गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने हो, यो जिज्ञासा सबैमा उब्जनु जरुरी छ ।

प्रकाशित: वैशाख २८, २०७३