सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाको संख्यामा कमी आएको छ। नेपाल प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको फागुन महिनाको प्रगति विवरण अनुसार माघको तुलनामा फागुनमा दुर्घटना संख्या घटेको देखिएको हो।

तथ्याङ्क अनुसार माघ महिनामा १०९ वटा दुर्घटना भएकोमा फागुनमा घटेर ९३ वटामा झरेको छ। यी दुर्घटनामा परी फागुन महिनामा ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १६० जना घाइते भएका छन्।

राजस्व र कारबाहीको अवस्था

ट्राफिक प्रहरीले फागुन महिनामा मात्रै ७८ हजार ८३९ वटा सवारी साधनको चेकजाँच गरेको छ। त्यस क्रममा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १ हजार ४३१ सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ, जसबाट १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक हरि बहादुर बि.सी.ले जानकारी दिनुभयो।

दुर्घटनाको मुख्य कारण ‘चालकको लापरवाही’

प्रगति विवरण अनुसार ९३ वटा दुर्घटनामध्ये ६८ वटा दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएका छन्। जसमा तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन (मापसे), र गलत पार्किङ मुख्य कारण रहेका छन्। यस्तै, सवारी साधनको अवस्था (ब्रेक फेल) का कारण १९ र सडकको अवस्थाका कारण ४ वटा दुर्घटना भएका छन्।

सचेतना र सुरक्षा अभियान ट्राफिक प्रहरीले फागुन महिनामा सचेतनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। महिनाभर विद्यालय, चालक, व्यवसायी र सर्वसाधारण गरी ५४२ पटक सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट ३२ हजार ५६ जना लाभान्वित भएका छन्।

यसका साथै, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य उप-निर्वाचनको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरूलाई समेत ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो।

अन्य उल्लेखनीय कार्यहरू:

• हराएका मोटरसाइकल फिर्ता: विभिन्न स्थानबाट हराएका ७ वटा मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको छ।

• ब्ल्याक स्पट पहिचान: दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा ७ वटा ‘Black Spot’ बोर्डहरू राखिएको छ।

• प्रविधि प्रयोग: लामो दूरीका सवारी साधनका लागि अनिवार्य ‘Traffic Communication Apps’ (TCA) मा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

• स्वास्थ्य जाँच: कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पतालसँगको समन्वयमा लागुपदार्थ सेवन (लापसे) किटसहित विशेष चेकजाँच अभियान चलाइएको छ।

वीरेन्द्रनगरको मुख्य चोकमा रहेको ट्राफिक लाइटलाई ‘पिक आवर’ मा सञ्चालनमा ल्याइएको र नागरिकका गुनासो सम्बोधनका लागि १० वटै जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको समेत कार्यालयले जनाएको छ।