सुर्खेत, २ पुष ।
मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुर्खेतको बीरेन्द्रनगरमा गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार र प्रादेशिक सासदको भुमिका सम्वन्धी कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो जोड दिएका हुन ।

संविधानले प्रत्याभूति गरेका मौलिक हकहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानुन बनाउन उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेको जातिय छुवाछुत, भेदभाव, महिला हिंसा, वहुपति प्रथा, छाउपडी प्रथा जस्ता कुप्रथालाई अत्य गरेर मात्र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्रदेश बनाउन सकिने उनीहरुले उल्लेख गरेका छन ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशलाई मानव अधिकारको नमूना प्रदेश बनाउने बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकार जनस्तरमै गएर जनतासँग छलफल गर्छ अनि सोही अधारमा कानुन वनाएर लागु गर्छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशमा सवैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु हुने गरेको भन्दै यसप्रति सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले अहिले विभिन्न १६ वटा मौलिक अधिकार सम्वन्धी कानुन बनेको पनि जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिए । उनले मानव अधिकारको रक्षा र सम्मान गर्नको लागि राज्य बढी जिम्मेवार र सजग हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य, अधिकारकर्मी गोविन्द शाही, गणेश विकलगायतले मानव अधिकार सम्वन्धी कार्यपत्र र त्यसमाथी टिप्पणी गरेका थिए ।