जेष्ठ २, २०७३- पदमा रहुन्जेल स्पष्टवक्ता र अडान लिन सक्ने क्षमताका कारण चर्चित भएका नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल अवकाशपछि पनि कर छल्न खोज्ने ठूला कम्पनीदेखि राजनीतिक नेताका स्वार्थमा भएका नीतिगत निर्णयको पोल खोलिरहेका छन् । उनी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका विकृति र निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने सांसदहरूका मागको पनि विपक्षमा छन् । प्रस्तुत छ, यही विषयमा उनीसँग रामबहादुर रावलको संवाद :

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउनका लागि सांसदहरूले दबाब दिइरहेका छन्, तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
यो त आफ्नो हात जगन्नाथ भनेको जस्तो भयो । सांसदहरूको मतले संसद्‍बाट सरकारको बजेट पारित हुन्छ । बजेट पारित गर्ने बेलामा ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरेर ढुकुटीबाट रकम हात पार्ने काम हो यो ।

विकास निर्माणका काम गर्छु भन्नु गलत हो र ?
विकास निर्माणका लागि त राम्रो राम्रो नीति बनाउनुपर्‍यो, योजना ल्याउनुपर्‍यो । त्यस अनुरूप हुन्छ । कोही व्यक्तिको लहड र महत्त्वाकांक्षाबाट परियोजना छानेर, मनोमानी रकम बाँडेर विकास हुँदैन ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले चाहेका विकास परियोजना सांसदले गर्न चाहन्छन् भने के बिग्रन्छ र ?
सांसदलाई योजना र बजेट वितरण गर्ने तजबिजी अधिकार दिने हो भने उसले मतदातालाई आफूप्रति आकर्षित गरिरहन त्यो रकम प्रयोग गर्छ । यसले नयाँ राजनीतिक सिन्डीकेट तयार पार्छ, जहाँ नयाँ मान्छेले प्रवेश नै पाउँदैन । जतिसुकै नराम्रो मान्छे भए पनि सांसद हुनका लागि सांसद भइरहेको व्यक्तिले आधार तयार पार्ने मौका पाउँछ । नयाँ मान्छे चुनावमा लड्नै सक्दैन । नयाँ दलहरू चुनावमा जानै सक्दैनन् ।

प्रत्येक सभासद्ले पाउने २० लाख रुपियाँ र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा दिइने डेढ करोड रुपियाँ गरी दुई खालका कार्यक्रम छन्, के यी दुवै गलत हुन् ?
लाख र करोडको कुरा होइन । एक पैसा पनि त्यसरी बाँडिनुहुँदैन । यो त भ्रष्टाचार नै हो ।

कसरी ?
सांसदका कार्यालयहरू प्रोजेक्टका ठेक्कापट्टा बाँड्ने कार्यालय बन्ने, त्यसको प्रशासनिक खर्च भनेर नेता–कार्यकर्तालाई जागिर दिने, पाल्ने प्रवृत्ति छ । यो सीधासीधी भ्रष्टाचार हो । राजनीतिको पनि चरम विकृत रूप हो ।

जनताले विकास त पाउनुपर्‍यो नि, होइन ?
योजना बनाउने, विकास गर्ने हो भने त्यसका लागि हामीसँग आवश्यक सबै निकाय छन्, अड्डा छन् । तिनलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी पो बनाउने हो । राजनीतिज्ञले त विकासका प्राथमिकता तय गर्ने हो । तर, प्रोजेक्ट बाँड्दै हिँड्नेचाहिँ होइन ।

आफ्ना मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध पो हो कि ?
उहाँहरूको काम विधायन हो । कुन गुणस्तरको कानुन र नीति उहाँहरूले ल्याउनुभयो, संसद् र संसदीय समितिमा कति गहकिला बहस र छलफल गर्नुभयो भन्ने आधारमा पो उहाँहरू जनताका पक्षमा कति जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । जनताबाट चुनाव जितेर आएँ, त्यसकारण प्रोजेक्ट बाँड्न पाउनुपर्छ भनेर कोही भन्छ भने त्यो गलत हो । हामी गलत बाटोतिर जाँदैछौँ । राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण गर्दैछौँ ।

एकातिर राजनीतिमा विकासको पक्ष कमजोर भयो भन्ने, अर्कोतिर विकास निर्माणका कामबाट सांसदलाई अलग्याउने कुरा गर्न मिल्छ ?
बाटो बनाइदिउँला, स्कुल बनाइदिउँला भनेर जब हामी चुनाव लड्छौँ, त्यो नै गलत हो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले यति रकम लिएर गएँ भनेर सच्चा प्रतिनिधित्व गरेको पनि ठहरिँदैन । यो प्रवृत्ति नउल्टाएसम्म भ्रष्टाचार घट्दा पनि घट्दैन । किनभने, उहाँहरूले बजेट लिएर जाने, लगिसकेपछि तल पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो खल्तीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति लिएर आएजस्तो गरी प्रयोग गर्ने । हामीले ल्याएको बजेट हो भनेर त्यसैबाट कार्यकर्ताहरू पाल्ने, पालिने प्रवृत्ति हुन्छ, छ ।

सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने राज्यका निकाय छँदै छन् नि भन्ने तर्क पनि गरिन्छ नि ?
उहाँहरू पनि राज्य नै हो । तर, उहाँहरूको काम बजेट बाँड्ने हुँदै होइन । सरकारले प्राथमिकता र घोषणापत्र अनुसार काम गरे/नगरेको हेर्ने हो । सत्तापक्षका सांसदहरूले घोषणा र प्रतिबद्धतालाई सम्झाउने हो । आफ्नो प्रतिबद्धता घोषणाका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो । प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि घोषणाबमोजिम विनियोजन गरे/नगरेको खबरदारी गर्ने, नतिजा आएन भने त्यो घोषणा र प्राथमिकता ठीक थिएन भनेर सरकारको आलोचना गर्ने र आफ्ना नीतिहरू ठीक छन् भनेर जनतालाई सहमत गराउन चुनावमा जाने हो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अभ्यास नै ठीकसँग भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, यसरी मिलिभगत गरेर बाँडीचुँडी खाने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसारको कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन । यसभन्दा विकृत रूप अर्को के हुन्छ ?

कर्मचारी प्रशासन बजेटै खर्च गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो अवधारणा आएको हो कि ?
यो संयन्त्र प्रभावकारी भएन भनेर विकल्प खोज्ने होइन कि यसैलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्छ । यिनलाई उत्तरदायी बनाउन छुट्टै कानुन चाहिने हो कि ? अनुगमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो कि ? के गर्नुपर्ने हो, त्यो दक्षता, सीप, अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व निक्र्योल गर्ने ठाउँमा त तिनै राजनीतिकर्मी/सांसद छन् नि !

जिल्ला विकास समितिसँगको समन्वयमा काम हुन्छ भनेर सांसदहरूले प्रतिरक्षा गर्छन् नि ?
कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ । त्यसमाथि सांसदले छनोट गरेका परियोजनामा लगानी गर्ने कुरा नै आधारभूत रूपमा बेठीक छ ।

पहिला योजना आयोगबाट घुमाउरो किसिमले योजना लिएर जानुपर्थ्यो, अहिले सीधै लान थालियो । झन् पारदर्शी भएन र ?
त्यही नै गलत भयो । विकासको मोडल नै गलत भएका कारणले हामीले नतिजा हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

त्यसो भए के सांसदहरूबाट विकास र परियोजना खोज्ने हाम्रो जनमनोविज्ञान नै गलत छ ?
हो, गलत छ । राजनीति भ्रष्टीकरण हुने, स–साना प्रोजेक्टमा कनिका छरेझैँ रकम छरिने, काम नहुने, साधन स्रोतको अपव्यय एवं दुरुपयोग हुने, कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरू मिलेर बजेट दुरुपयोग गर्ने कारण पनि यही हो ।

अनि, जनताप्रतिको जवाफदेहिता केमा खोज्ने त ?
जनताप्रतिको जवाफदेहिता त सरकारमार्फत खोज्ने हो । व्यक्ति–व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गरिदिएर उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पूरा हुँदैन । सरकारले गरेको समृद्धि, उन्नति, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यक्रममा खोज्ने हो जवाफदेहिता । सांसदहरूले पनि आफ्नो सरकारले ल्याएका यी यी नीति र कार्यक्रमबाट देशलाई यो यो फाइदा पुग्यो, जनताको जीवनमा यो खालको परिवर्तन देखियो भन्न सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षीले सरकारका यी यी गलत कामका कारण नतिजा आएन भनेर आफ्ना नीतिहरू लिएर जनतामा जाने हो । नीति भनेको घोषणापत्र हो । घोषणापत्र लिएर जाने हो, प्रोजेक्ट लिएर जाने होइन । घोषणापत्रमा प्रोजेक्ट हुँदैन ।

तपाईं नेपाल सरकारको मुख्यसचिवसम्म हुनुभयो । यस्ता कार्यक्रम रोक्ने कुनै प्रयास गर्नुभयो ?
प्रयास त निकै गरियो । यसरी रकम बाँड्नै हुन्न भनेर भिडियो । कहाँकहाँ कतिकति रकम दुरुपयोग भयो भन्ने कुनै सूचना पाएमा कारबाही गर्ने, रोक्ने काम गरियो । तर, दु:खपूर्वक भन्नुपर्छ, यो कार्यक्रम रोक्न सकिएन । नीति बनाउने काम कर्मचारीको होइन, राजनीतिक नेताहरूको हो । हाम्रो काम त यो गलत हो भनेर सचेत गराउने हो । फेरि बाहिर बसेर बोलेजस्तो पदमा बसेर बोल्न पनि मिल्दैनथ्यो । भित्र बसेर यो नगर्नूस्, गलत हुन्छ भनेर भन्न मात्र सकिन्थ्यो, सार्वजनिक गर्न सकिँदैनथ्यो । तर, अहिले सार्वजनिक रूपमै गलत भन्न सकिन्छ ।

अहिले त सांसदहरू पेन्सनसमेत माग गर्दै छन् नि ?
यो झनै अर्को विकृत अभ्यास हो । सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा आउने अनि पेसाजस्तो बनाएर पेन्सन खोज्ने ? यो सुहाउने कुरा हुँदै होइन ।

प्रकाशित: जेष्ठ २, २०७३