प्रकाश पन्त
सुर्खेत, १६ असार ।
कर्णाली प्रदेशमा झण्डै ७ अर्व रुपैयाको कृषि कार्यक्रम सुरु भएको छ । व्यवसायिक कृषिका माध्यमबाट कर्णालीका किसानको आयस्तर बृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ‘कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ संचालन भएको हो ।
यो कार्यक्रम एउटै प्रदेशमा मात्र संचालन गरिएको देशकै पहिलो र कर्णाली प्रदेशकै सवैभन्दा ठुलो कृषि कार्यक्रम हो । यसअघि कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, कालिकोट जुम्लाका साथै सुदुरपरिश्चम प्रदेशको अछाम जिल्लामा संचालन भएको उच्च मूल्य वस्तु विकास आयोजनाको सफलतामा टेकेर ‘कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ संचालन भएको हो ।
यो कार्यक्रम सडक सुविधा पुगेका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा सुरु भैइसेकेको छ भने सडक सुविधा पुग्दै गरेका हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा डेढ/दुई वर्षभित्रै संचालन हुने कार्यक्रमका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए ।
६ वर्ष सम्म संचालन हुने कार्यक्रमबाट ३५ हजार प्रत्यक्ष र त्यति नै संख्यामा अप्रत्यक्ष गरी करिव ७० हजार घर परिवार लाभान्वित हुने उनले उल्लेख गरे ।

आर्थिक रुपमा विपन्न कर्णालीका किसानलाई व्यवसायिक कृषिमा सहयोग गर्ने र उनीहरुको आयस्तरमा बृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको उदेश्य रहेको कार्यक्रम संयोजक मिश्रले बताए ।
पश्चिम रुकुम हुदै दैलेखसम्मको मध्य पहाडी लोकमार्ग, छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा,कालीकोट–जुम्ला–मुगु, सुर्खेत–दैलेख र सल्यान–पश्चिम रुकुम खण्डमा केन्द्रीत रहेको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा सडकको पहुँचसँगै कृषि उत्पादन बढाएर गरिव र विपन्न किसानको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा कार्यक्रमले लिएको छ ।
कार्यक्रमले आलु, मह, स्याउ, बमौसमी तरकारी, अदुवा, वेसार, टिमुर, ओखर, पम्परागत वाली सिमी, चिनो, कागुनो, कोदो, फापरसमेत गरी ११ वटा मुल्य श्रृंखलालाई समेटेको छ । ११ वटा मूल्य श्रृंखलालाई आधार मानेर कार्यक्रमले किसानलाई सहयोग गर्नेछ ।
करिव ७ अर्व रुपैया लगानी रहेको कार्यक्रमको कुल लागत मध्ये कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफार्ड) ले करिव ४ अर्व ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्नेछ ।
वाँकी नेपाल सरकार र उपभोक्ताको लगानी रहने कार्यक्रम संयोजक मिश्रले जानकारी दिए । उपआयोजनाहरुमा स्थानीय तहको पनि लगानी हुने भएकोले लगानीका स्थानीय तहको सुझाव अनुसारकै पकेट क्षेत्र, बाली र वस्तु नै कार्यक्रमको प्राथमिकतामा हुनेछन् ।
संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । उनले भने, स्थानीय तहको प्राथमिकतामा उपआयोजनाहरु संचालन र छनौट गरिन्छ ।
कार्यक्रम संचालन गर्न कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक सल्लाहाकार समिति रहेको छ । समितिले निर्देश गरे अनुसार कामहरु अघि बढाइनेछ ।
कार्यक्रम संयोजक मिश्रले अवको दुई तीन महिनाभित्रै उत्पादनमुखी कामको लागि किसानसम्म पुग्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए ।
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशका किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उच्च मुल्य कृषि बस्तु विकास आयोजनाकै सफलतामा टेकेर यो कार्यक्रम आएपनि लगानीको क्षेत्र, रकम, स्थानीय तहसँगको समन्वय, कुषि प्रसारका क्षेत्रहरुमा बृद्धिलगायतका कार्यक्रमले गर्दा यो कार्यक्रम पहिलाको भन्दा फरक रहेको पनि उनले बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट साभार ।