जेष्ठ २०, २०७३-

लामो खडेरीले हिउँदेबालीको उत्पादन घटेपछि जाजरकोटका रग्दा, नायकबाडा, भगवती, पजारु, दशेरा, रोकायगाउँ, रामीडाँडा, सक्ला, दह, कोर्ताङका गाउँहरूमा खाद्य संकट चुलिएको छ ।

लामो खडेरी, असिना, हावाहुरीले गहुँ, जौ, मसुरो, चनालगायत हिउँदे बाली उत्पादन घटेको छ । ‘गाउँमा अन्नको गेडो छैन । खाद्य डिपोमा पनि चामल पुगेको छैन । छाक टार्नै धौ–धौ भइसक्यो,’ पजारु–८ का लालवीर बाँठाले भने । नेपाल खाद्य संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा पजारुको घोगी ढिपोमा १५ र दशेरा डिपोमा २५ क्विन्टल मात्र चामल पठाएको छ । संस्थानको सदरमुकामस्थित गोदाममा भने २ हजार २ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ ।

गाउँका चार डिपोमार्फत नियमित चामल वितरण नहुँदा दुर्गम गाउँमा खाद्य अभाव भएको हो । घाट डिपोबाट १ हजार र चौखा डिपोबाट १ हजार १ सय क्विन्टल चामल वितरण भए पनि अभाव उस्तै भएको स्थानीय वीरबहादुर मल्लले बताए । दुर्गम गाउँमा चामलको माग बढेको शाखा प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले बताए । सदरमुकामका लागि २ हजार ३ सय, घाट डिपोको २ हजार, चौखा डिपोको १ हजार ४ सय, शाखाका लागि २ हजार २ सय, घोगी र दशेरा डिपोका लागि २/२ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘घाट र चौखा डिपोका लागि नियमित चामल ढुवानी भइरहेको छ,’ उनले भने । घोगी र दशेरा डिपोमा भने ढुवानी व्यवसायीको लापरबाहीले चामल आपूर्तिमा समस्या आएको छ । ती डिपोमा निर्धारित कोटाको आधा चामल ढुवानी हुनुपर्नेमा शून्यजस्तै रहेकाले समस्या भएको उनले बताए ।

जाजरकोटमा १७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ हजार हेक्टरमा उत्पादन नगण्य रह्यो । हिउँदे बालीको मौसममा २२ हजार मेट्रिक टन अन्न उत्पादन घटेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चित्रबहादुर रोकायले बताए । ‘खेतबारीमा ९० प्रतिशतसम्म खाद्यान्न उत्पादन घटेको छ,’ उनले भने । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति जाजरकोटले एक महिनाअघि खाद्य संकटग्रस्त जिल्ला घोषणाको माग गरेको छ । मुगुको फोतु गाविस रावलबाडा गाउँका लोकजंग नेपाली दुई दिन हिँडेर चामल लिन सदरमुकाम गमगढी आए । खडेरीले अन्न उत्पादन नहुँदा पेट पाल्न मुस्किल भएपछि चामल लिन आएको उनले बताए । उनी मात्र हैन, सोरुभेगका ७ गाविसका बासिन्दा खाद्यान्न लिन सदरमुकाम आउने क्रम केही सातायता बढेको छ । गाउँमा खाद्य अभाव रहे पनि गमगढीको खाद्य गोदाममा भने पर्याप्त चामल छ । खडेरीले गहुँ र जौ पनि उत्पादन नहुँदा सोरुभेगका ७ गाविसका बासिन्दा ठूलो खाद्य संकटमा परेका हुन् । सरकारी अनुदानको चामल गाउँ नपुग्दा त्यहाँका बासिन्दा दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । घरमा खाने अन्न नभएपछि चामल लिन आएको लोकजंगले बताए ।

नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा करिब ६ हजार क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री नभई थन्किएको छ । ग्रामीण भेगका बासिन्दा भने दैनिक छाक टार्न धौ–धौमा छन् । संस्थानको गोदाम मात्र हैन, करिब एक दर्जन व्यापारीका निजी गोदाम उस्तै चामलले भरिभराउ छन् । व्यापारीले उधारो दिएर पनि चामल बिक्री गर्न थालेका छन् । ‘गाउँमा भोकमरीले हाहाकार छ । सदरमुकाममा चामल फालाफाल छ,’ नार्थपु गाविसका राजबहादुर बुमीले भने । सोरुकोटको द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको खाद्य डिपो पुन:स्थापना नहुँदा चामल पाउन मुस्किल भएको उनले बताए ।

सोरुकोट र पुल खाद्य डिपोका लागि चामल ढुवानीको जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएको छ । गाउँमा चामल पुर्‍याए पनि सर्वसाधारणसँग पैसा नहुँदा किनेर खान नसक्ने भन्दै सदमुकाममै चामल थन्क्याइएको छ । ‘ढुवानी गरेको चामल बिक्री गर्न कठिनाइ हुन्छ,’ बिक्री ठेकेदार लक्ष्मण शाहीले भने, ‘नि:शुल्क देउ भन्छन् हामी कसरी दिने ? उधारो दिए पैसा असुल गर्न गाह्रो छ ।’खाद्य संस्थानका दुईवटै ठूला गोदाम चामलले भरिएपछि अर्को गोदाम खोज्नुपरेको छ । राख्ने ठाउँ नभएकाले ठेकेदारलाई चामल ढुवानी नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘तीन पटक चामलको मूल्य घटाउँदा पनि अझै बिक्री हुन सक्दैन,’ खाद्य प्रमुख टेकप्रसाद रेग्मीले भने, ‘गाउँमा भोकमरी छ भन्छन् । यहाँ चामल बिक्री हुँदैन । गोदाममा आउने जोसुकैलाई मागे जति दिएका छौं ।’ बजार क्षेत्रमा व्यापारीले बिक्री गर्ने चामलभन्दा सरकारी अनुदानको चामल प्रतिक्विन्टल २ सय सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेको खाद्य संस्थानले जनाएको छ ।

कामका लागि खाद्यान्नले राहत

खाद्य संकट बेहोर्दै आएका मुगु र हुम्लाका बासिन्दालाई विश्व खाद्यले सुरु गरेको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले राहत मिलेको छ । मुगुका ८ गाविस र हुम्लाका २५ गाविसमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । मुगुका खडेरीग्रस्त भिई, नार्थपु, जिमा, फोतु, रुगा, धैनकोट, हयाङलु र कोटडाँडामा काम सुरु भइसकेको छ । ती गाविसमा १ दिनको ५ किलो चामलका दरले एक परिवारले १८ दिन काम गरेका छन् । उक्त काम सडक सिँचाइ खानेपानी र घोरेटो बाटोलगायत आयोजना छनोट गरिएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले ८ वटा गाविसका लागि १ सय ९० मेट्रिक टन चामल वितरण गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रममा समुदायका गरिब लक्षित करिब २ हजार १ सय ११ घरधुरी समेटिएको छ । छनोट गरिएका आयोजना सम्पन्न गरी ९५ प्रतिशत खाद्यान्न वितरण गरिसकेको विश्व खाद्य कार्यक्रम जिल्ला संयोजक विश्वास मिश्रले बताए । मुगुमा २०६० सालदेखि विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि खाद्य कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । खडेरीपीडितलाई राहतस्वरूप ७ हजार क्विन्टल चामल खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने भएको छ । उक्त चामल प्राप्त गर्नका लागि लक्षित समुदायले तोकिएको योजनाका काम गर्नुपर्ने छ । सोरुकोटमा २ हजार, पुलुमा १५ सय, श्रीकोटमा २ हजार र गमक्षेत्रमा १५ सय क्विन्टल चामल विनियोजित गरिएको छ । ८० क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको खाद्य संस्थानले जनाएको छ ।

अनुदानको चामल आउँदै

भूकम्पपीडितका लागि बंगलादेश सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराएको खाद्यान्नमध्ये सरकारले कर्णालीका चार जिल्लाका लागि ३० हजार क्विन्टल खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ । जसमध्ये हुम्लालाई १० हजार क्विन्टल कोटा निर्धारण गरेको छ । संस्थानका हुम्ला प्रमुख भीम थापाका अनुसार खाद्यान्न ढुवानीका लागि सरकारले संस्थानलाई १० करोड २३ लाख ८२ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अनुदानबाट कर्णालीका डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्ला तथा सेतीको बाजुरामा खाद्यान्न ढुवानी गरिने छ ।

हुम्लाका लागि प्राप्त हुने खाद्यान्नबाट श्रीनगर डिपोका लागि चार हजार पाँच सय, सर्केघाट डिपोका लागि ३ हजार ५ सय र सिमकोटका लागि २ हजार क्विन्टल कोटा निर्धारण गरेको छ । सिमकोटका लागि प्राप्त हुने खाद्यान्न हवाईजहाजबाट ढुवानी गर्न थालिसकेको छ । अरू डिपोका लागि संस्थानले सतह मार्गबाट ढुवानी गर्न खोजे पनि समय छोटो भएकाले हेलिकप्टरबाट ढुवानी हुने भएको छ । खाद्यान्न लिएर सिमकोट पुगेका संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर केसीले समय छोटो भएकाले हवाई यातायातबाहेक अर्काे विकल्प नभएकाले दुईवटा डिपोका लागि हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिने बताए ।

श्रीनगर डिपोबाट मैला, मदाना, श्रीनगर, कालिका र जैर गरी पाँच गाविसका बासिन्दाले खाद्यान्न पाउने छन् । सर्केघाट डिपोबाट दार्म, मिमी, श्रीमस्टा, मेल्छाम, गोठी, रोडीकोट, बराई, साँया र सर्किदेउका बासिन्दाले खाद्यान्न पाउने छन् ।

सिमकोटबाट लाली, राया, खार्पुनाथ, छिप्रा, ठेहे, बरगाउँ, सिमकोट, डाँडाफया, स्याडा, हेक्पा र खगालगाउँ गाविसका बासिन्दाले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमबाट खाद्यान्न पाउने छन् । २७ गाविसमध्ये उत्तरी सीमा जोडिएका लिमी र मुचु गाविसका बासिन्दा भने यो सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका छन् । जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले सर्केघाट डिपो क्षेत्रभित्र पर्ने ९ गाविसका बासिन्दाले १३ दिन र श्रीनगर डिपो क्षेत्रभित्र पर्ने ५ गाविसका बासिन्दाले १६ दिन काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सिमकोट डिपो क्षेत्रभित्र पर्ने ११ गाविसका बासिन्दाले ५ दिन काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । एक दिन काम गरेबापत १० किलो चामल पाउने छन् । खाद्यान्न खरिद गर्ने क्रयशक्ति नभएका स्थानीय बासिन्दाका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रम भए पनि गाविसका सबैले समान रूपले काम पाउने छन् । कान्तिपुर दैनिकवाट साभार