– डा. सीके राउत

सन् २००७ को मधेश आन्दोलनलाई नेपाल सरकार र मधेशी नेताहरू दुवैले अन्याय गरेको देखेर मलाई नैराश्यको अँधेरीमा धकेलिदिएको थियो । आफ्नो ल्याबमा नहुँदा म कोठामै चुकुल लगाएर अँध्यारोमा बसिरहेको हुन्थेँ र रात परिसकेपछि मात्र कहिलेकाहीँ घरबाहिर निस्किने गर्थें । सँगै बस्दा पनि घरका अरू साथीहरूले मलाई विरलै देख्थे । महिनौँसम्म तिनीहरूसँग भेट्न वा कुरा गर्नबाट म पन्छिइरहेँ । राति अँध्यारोमा शयर गर्न म कोठाबाहिर निस्किन्थेँ, रियाल्टी चेकप्वाइन्ट हुँदै पार्कर पिसको बीचबाट गुज्रन्थेँ । फेरि कोठा फर्किन्थेँ र चुकुल लगाउँथेँ । अँध्यारोमा बसेर म दीर्घकालसम्म ध्यान गरिरहन्थेँ ।

मधेश आन्दोलनमा अझ बढी केही गर्न नसकेकाले म दु:खित हुन्थेँ । आममधेशीले सब थोक गरेका थिए, तिनीहरू सबै कुरा त्याग्न तयार भएका थिए, आफ्नो ज्यान दिन तयार भएका थिए, आफ्ना छोरा–छोरीको बलिदान दिन तयार भएका थिए, नेपालको इतिहासले विरलै देखेको स्तरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तैपनि तिनीहरू बिचल्लीमा परेका थिए । पहाडी र नेपाल सरकारले तिनीहरूको चाहनालाई बदनाम गरेका थिए, मिडियाले तिनीहरूविरुद्ध प्रोपोगान्डा फैलाएका थिए, शासकवर्ग तिनीहरूको एकता खण्ड–खण्ड पार्नमा तल्लीन थिए । स्वार्थी र लोभी मधेशी नेताहरू आफ्ना स–साना फाइदाका लागि तिनीहरूको रगत बेच्नमा व्यस्त थिए । आउँदो पुस्ताले हामीलाई किन नसरापोस् भनेर मैले सोच्न सकेको थिइनँ ।

हाम्रा बा र हजुरबा लडेनन् र हामी दास भएर निम्न दर्जाको नागरिकसरह जीवन बिताउन बाध्य भयौँ । हामी आज पनि लडेनौँ भने हाम्रा छोराछोरीहरू सारा जीवन दास भएर बिताउन बाध्य हुनेछन् । यस्ता दास–दासीहरू जन्माउने मेरो के अधिकार छ ? यदि म तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान दिन सक्दिनँ भने मलाई बच्चा जन्माउने नै के अधिकार छ ? म सोचिरहन्थेँ ।

क्याम्ब्रिजमा बस्दाताका दक्षिण एसियाबाट आएकाहरूको सप्ताहान्तमा पारिवारिक जमघट हुने एउटा समूह थियो । मेरो नजिककै एक जना नेपाली मित्र भएकाले उनको दबाबमा नचाहँदा–नचाहँदै पनि त्यसमा कहिलेकाहीँ जानुपर्थ्यो । त्यसमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतको काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्मका मित्रहरू थिए । त्यस समूहमा हाम्रो मातृभाषा अड्डिका, नेपाली, नेवारी, पञ्जाबी, बङ्गाली, भोजपुरी, मलायालम, मैथिली र कति नयाँ पुस्ताहरूको त अङ्ग्रेजी थियो । तर हामी प्रायः हिन्दीमा कुरा गर्ने गर्थ्यौं, जुन त्यहाँ कसैको पनि मातृभाषा थिएन । हाम्रो लिङ्गवा फ्र्याड्ढा नै त्यही थियो ।

तर, उपराष्ट्रपतिले सन् २००८ को जुलाईमा हिन्दीमा शपथ लिँदा उनको विरोधमा पहाडी र नेपाली मिडिया जाइलागेको देखेर म स्तब्ध भएको थिएँ । मधेशी नेताहरू संसदमै पनि हिन्दीमा बोल्ने गर्थे । यी सब आन्दोलन र सङ्घर्षपछि मधेशीहरूले शासक वर्गको अन्याय र भेदभावबाट छुटकारा पाउने र सम्पर्क भाषा हिन्दीले उचित स्थान पाउने आशा गरेका थिए तर पहाडीहरूको अन्यायको कुनै अन्त्य भएन । तिनीहरूले उपराष्ट्रपतिमाथि युद्ध नै छेड्न पुगेका थिए । ‘आफूहरूमध्ये कसैको मातृभाषा हिन्दी नभए पनि सबैले हिन्दीमै कुरा गर्ने गरेको तर हेर्नुस् त नेपालमा हिन्दीप्रति के भइरहेको छ’ भनेर मैले कुरा कोट्याउँदा हाम्रो समूहकी एक पहाडी साथी लाजले भुतुक्क भएकी थिइन् ।

भाषासम्बन्धी भेदभावको पनि लामो इतिहास छ । गोर्खालीहरूले त्यतिबेला नेपाल भनिने काठमाडौं उपत्यकामा विजय पाएपछि गोर्खाली शासक र सैनिकहरूको भाषा रहेको खस कुरालाई नेपाली भनेर नामकरण गरे । ‘एक देश, एक भाषा’ नीति अख्तियार गर्दै अरू भाषामाथि प्रतिबन्ध नै लगाए । सन् १९०५ मा सरकारले नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनायो र नेपालीबाहेक अरू भाषामा लेखिएका कागजातहरू कानुनी रूपमा अदालतमा स्वीकार्य नहुने घोषणा गर्‍यो ।

सन् १९५६ मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले सिफारिस गरेको थियो, ‘नेपाली नै पठन–पाठनको भाषा हुनुपर्छ । अरू भाषाहरू वैकल्पिक रूपमा पनि पढाइनु हुन्न । अरू स्थानीय भाषाको अध्ययनले नेपाली भाषाको विकासमा बाधा पुग्नेछ । यदि विद्यार्थीहरूलाई प्रारम्भिक भाषाका रूपमा नेपाली नै सिकाइयो भने अरू भाषाहरू क्रमशः लोप हुँदै जानेछन् र राष्ट्रिय बल तथा एकतामा वृद्धि हुनेछ ।’

तिनीहरूको नीति नै अरू भाषालाई लोप बनाउने थियो । त्यस सिफारिशपश्चात् पठन–पाठनमा नेपाली भाषा लादियो । त्यसपूर्व मधेशमा मूलतः हिन्दीमै पढाइ हुने गर्थ्यो । भाषाको विभेद सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् पनि अन्त्य भएन । मधेशका केही नगरपालिकाहरूले स्थानीय भाषा प्रयोग गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले सन् १९९८ मा रोक लगायो । र, हालै भएका आन्दोलनहरू मधेशीहरूका लागि आशाका केन्द्र थिए तर त्यो विभेद अझै रोकिएको थिएन ।

हिन्दी नेपालका राजा र मन्त्रीहरूले बोल्ने भाषा हो, सांसद र नेताहरूले बोल्ने भाषा हो, दरबारिया र आमजनताले बोल्ने र बुझ्न सक्ने भाषा हो । केही दशकअगाडिसम्म हिन्दी नेपालमा पठनपाठनको भाषा पनि हुन्थ्यो, तैपनि भारतसँग आफ्नो कुरा फरक देखाउन र भारतनजिक रहेको कुनै पनि कुरासँगको वैरले हिन्दी पहाडीहरूको घृणाको वस्तु बन्न पुगेको थियो र हिन्दीप्रतिको घृणा नेपाली राष्ट्रियता र देशभक्तिको प्रमाण । दिनरात सिरानीमुनि लुकाएरै भए पनि ती राष्ट्रवादीहरू हिन्दी पत्रिका पढ्छन्, हिन्दी च्यानल हेर्छन्, हिन्दी गीत गाउँछन् तर सडकमा आएर हिन्दीको विरोध गर्छन् । नेपालमा हिन्दी कम्तीमा सबभन्दा बढी बुझिने भाषा हो । दुर्गम पहाडमा पनि जहाँ नेपालीमा कुरा गर्न सकिँदैन, त्यहाँ हिन्दी बोलेरै काम चलाउनुपर्ने हुन्छ । तैपनि शासकवर्गले शायदै एकतिहाइको मातृभाषा रहेको ‘नेपाली’ भाषालाई सबैमाथि लादे र हिन्दीलाई अस्वीकार गरिरहे ।

हिन्दीमा शपथ लिएका कारण सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिलाई पदबाटै बर्खास्त गर्‍यो । १८ महिनासम्म चलेको एकतर्फी युद्ध र अपमानका अनेकौँ वाणपश्चात् अन्ततः पहाडीहरूले उपराष्ट्रपतिलाई दौरा–सुरुवाल लगाउन र नेपालीमा पुनः शपथ लिन बाध्य पारे ।

शासक वर्गका यस्तै निराशाजनक गतिविधि हेर्दै दिन बित्दै थिए कि १८ अगस्टमा कुशहामा कोशीमा बाढी गएको खबर पाएँ । कोशीले कुशहाको उत्तरतिर तटबन्ध काटेको थियो र आफ्नो बाटो बदलेको थियो । मैले घरमा फोन गरेँ । मेरा कजनहरू बाँधमै थिए ।

आफ्नो घर र स्कुल नदीले बगाउँदै गरेको देख्दा तिनीहरू हिस्टेरिक भई आवेगमा चिच्याइरहेका थिए । काका–काकी जोरले रोइरहनुभएको थियो । मैले उहाँहरूलाई सबै कुरा ठीक हुने आश्वासन दिँदै पानीनजिक नजान आग्रह गरेँ । नदी हाम्रो घर र स्कुललाई बीचोबीच आफ्नो धारमा पार्दै बग्न पुगेको थियो ।

म अक्टुबरमा महिना दिनका लागि घर फर्कें । हाम्रो घर र स्कुलको अवस्था हेर्न कुशहातिर गएँ । राजा काकासँगै म बाइकमा गएको थिएँ । हजारौँ मान्छेहरू विस्थापित भएका थिए, तिनीहरू कोशी नहरको बाँध र खेतमा टेन्ट लगाएर बसिरहेका थिए । तिनीहरूको स्थिति अति नै दयनीय थियो । बाँधमा बस्नेहरूमा कैयन् मेरा आफन्तहरू थिए । मेरा काका–काकी, मेरा कजनहरू, मेरा सानो हजुरबाका सबै परिवार त्यहीँ टेन्टमै बसिरहेका थिए ।

कोशीको बाढी हेर्न म पश्चिमी तटबन्धहुँदै कुशहासम्मै पुगेँ र पानीको बहावलाई धेरैबेरसम्म नियालिरहेँ । नदी हाम्रो घरको बीचोबीच नै बगेको रहेछ । घरभन्दा केही पर रहेको बाँसका एक–दुई टुप्पाहरू नदीको पानीमा अझै देखिन्थे । म घरनजिक जान चाहन्थेँ, जहाँ मेरा हजुरबा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, जहाँ मेरा बाल्यकालका अविस्मरणीय स्मृतिहरू रहेका थिए । पाँच–छ जना नाविकहरूले हामीलाई डुङ्गामा बसाएर नजिकै लग्ने प्रयास पनि गरे ।

तर अलि बीचमा पुगेपछि पानीको जोडदार बहाव र गहिराइका कारण त्यहीँसम्म पुग्न मानेनन् र बीचबाटै फर्काए । कैयन् डुङ्गाहरू डुबेका थिए । त्यसमा दर्जनौँको ज्यान गएको थियो । त्यही भएर तिनीहरूले खतरा उठाउन चाहेनन्, खासगरी डुङ्गामा हामी भएको हुनाले । ती नाविकहरू मलाई नामले जान्दथे । तिनीहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि बताए ।

मैले त्यहाँ अन्य मान्छेहरू र आफ्ना अन्य आफन्तहरूलाई पनि भेटेँ । तिनीहरूले त्यहाँको दुःखद स्थितिका बारेमा बयान गरे । तिनीहरू दुई छाकको खाना उद्धारकर्ताको कृपामा कसरी भर पर्ने गर्थे ? भोकले छटपटिइरहेका आफ्ना बाल–बच्चाका लागि खाना ल्याउन नपाउँदा तिनीहरू कसरी असहाय महसुस गर्ने गर्थे ? नहर र खेतको पानी कसरी बाध्य भएर पिउने गर्थे आदि कुरा सुनाउँथे ।

सरकारी कर्मचारीले रासन दिनसमेत नागरिकता माग्ने गरेको र नागरिकता नहुँदा आफूले केही नपाएको दु:खेसो पोख्थे । यस्ता मानवीय संकट र उद्धारकार्यमा समेत सरकारले राष्ट्रियता र नागरिकताको कुरा ल्याएको देख्दा मलाई घिन लागेर आयो ।

वैदेशिक संघसंस्था र दातृ संस्थाहरूले पनि राहत दिन त्यस्तै मापदण्ड बनाएका थिए । तिनीहरू पनि कि त मतदाता नामावली हेर्थे, कि त नागरिकता माग्थे । नागरिकताबाट वञ्चित ती हजारौँ–हजार निमुखा र अशिक्षित मधेशीहरूको के हालत भएको होला ? तिनीहरू कहाँ गए होलान् भनेर म विचार गरिरहन्थेँ । राहतबाट वञ्चित स्वाभाविक रूपमा भोकै त तिनीहरू धेरै दिन बस्न सकेनन् होला । विस्थापित भएर कतै लागे होलान् ।

आफ्ना भोका नानीहरूलाई लिँदै सायद दिल्ली–पञ्जाबतिर, फेरि कहिल्यै नफर्किने गरी । बाढीले आसपासका गाउँहरूलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको थियो र ४० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुन पुगेका थिए । सरकारले सरोकार नदेखाउँदा तिनीहरूमध्ये कति नेपालबाट सदाका लागि बिलाएर गए ।

जति बेला मधेशीहरू आफ्नो भूमिबाट विस्थापित हुँदै बिलाउँदै गइरहेका थिए, पहाडीहरूले मधेशमा जग्गाकब्जा गर्ने क्रम जारी थियो । सरकारले पहाडीहरूलाई मधेशमा जग्गा दिँदै तिनीहरूलाई मधेशमा बसाउने क्रम जारी राखेको थियो । अर्को वर्षको जूनमा पहाडीहरूले ठूलै लुटको प्रयास गरे । दाङको सतबरियाको सामुदायिक वनमा जग्गा अतिक्रमण गर्न हजारौँको सङ्ख्यामा तिनीहरू आए र करिब हजार घरटहरा ठड्याए ।

तिनीहरूका नेता हरेकले एक बिघा जमिन पाउने घोषणा गरे । त्यही भएर धेरै हुने–खाने धनीहरू पनि जग्गाकब्जा गर्न मधेश झरे । जग्गा कब्जा गर्न नआउने र त्यसमा साथ नदिने पहाडीलाई उल्टै २० हजार जरिवाना र घर पनि लिलाम हुन सक्ने नियम नै बनाइएको थियो, जहाँ थारू कमैयाहरू र बाढीपीडित मधेशीहरू सरकारबाट कुनै जग्गा नपाई सुकुम्बासी नै बनिरहन बाध्य भए भने पहाडीहरूले आफ्नो रियासत विस्तार गर्दै लगे । सरकारले मधेशीहरूको जग्गा हडप्ने र पहाडीलाई बाँड्ने कार्यक्रम पनि ल्याउने क्रम जारी नै राख्यो ।

( बुकहिलद्वारा प्रकाशित डा. सीके राउतको आत्मकथा ‘वैरागदेखि बचावसम्म’को अंश )