पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ

तिहार मानेर फर्किने सोचाइमा रहेका उनीसहित पत्नी कमला र छोरा ४ वर्षीय सञ्जयले गत वर्ष कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पमा ज्यान गुमाए । ‘अब त चाडबाड आयो कि भूकम्प र छोरा बुहारी तथा नातिको पीडाले सताउँछ,’ उनका ५० वर्षीय बाबु हस्तबहादुर विकले भने, ‘उनीहरु बितेको अझै वर्षदिन पुगेको छैन, त्यसमा पनि अस्थायी टहरोको बसाइ कसरी दसैँमनाउने ?’

भूकम्पले घर भत्किएपछि ४ महिना त्रिपाल र झन्डै ६ महिना टहरामा बसे पनि अस्थायी आवासको दोस्रो किस्तावापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन नसकेको उनकी पत्नी महिमाले बताइन् ।

भूकम्पका कारण गत वर्ष कात्तिकमा चिउरीटोलमा मात्रै १३ जनाको ज्यान गयो । अहिले पनि घरमा आफन्तको मृत्यु भएको एक वर्ष नपुगेकाले कसैले पनि दसैँको तयारी गरेका छैनन् ।

‘भूकम्पअघि त दसैँ आएपछि घर लिपपोत गर्ने, दसैँका लागि नयाँ कपडा, खसीबोका ल्याउने, मीठोमसिनो खाने काम हुन्थ्यो,’ स्थानीय अगुवा सुरेश विकले भने, ‘अहिले त के गर्ने साँघुरो टहरामा ८/१० जना कोचिएर सास्तीपूर्वक बस्नुपरेको छ, स्थायी आवास नबन्दासम्म त दसैँ आउनु र नआउनु हाम्रा लागि उस्तै हो ।’

उनका अनुसार भूकम्पले दिएको पीडाका कारण झन्डै ८० घरधुरी रहेको गाउँमा दसैँको सुरसार केही छैन ।

गत वर्षसम्म दसैँको बेला गाउँलेहरु जम्मा भएर पिङ बनाउने, नाचगान गर्ने, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने जाजरकोटका अधिकांश गाउँहरु अहिले सुनसान छन् ।

‘मीठा खानेकुरा र रमाइला खेल खेलेर दसैँको रमझम भित्रिन्थ्यो, गत वर्ष तिहारको मुखमा बिपत्ती आयो, टहराको बसाइँ कष्टकर छ,’ बारेकोट गाउँपालिका-१ का सूर्यबहादुर गिरीले भने, ‘आफ्नो घर नहुँदा त आफ्नै गाउँ पनि बिरानो लाग्ने, त्यसैले टहरोमा जमरा पनि राखेका छैनौ ।’

भेरी नगरपालिका-१ रावतगाउँका पहलबहादुर महरले जीवनमै पहिलोपल्ट यसपालि जमरा राखेनन् । उनको ७ जनाको परिवारले झन्डै साढे ३ महिना त्रिपालमा बितायो भने ७ महिनादेखि अस्थायी टहरामा कष्टकर तरिकाले बस्नुपरेको छ । ‘हामीलाई त के दसैँ के तिहार ?,’ उनले भने, ‘एउटा कोठाजस्तो टहरामा खाने-सुत्नेदेखि सबै काम गर्नुपरेको छ, न रोजगारी छ न बारीमा अन्न लगाएका छौ, यसरी कति समय बस्ने हो ? चाडबाड आउँदा मन पोल्छ ।’

वैशाखदेखि असोजसम्म र मंसिरदेखि चैतसम्म मौसमी मजदुरीका लागि भारत जाने उनले भूकम्प गएदेखि बाहिर पनि जान सकेका छैनन् न त गाउँमा अरु रोजगार पाउन । पालिका र संघसंस्थाले दिएको खाद्यान्न पनि सकिन थालेकाले चाडबाडको बेला के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको उनले गुनासो गरे ।

नलगाडका अधिकांश भूकम्पपीडितका बारीहरु बाँझै छन् । जसका कारण हिउँदमा के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको नलगाड नगरपालिका-१ का ज्ञानबहादुर महरले बताए । झन्डै १५ वर्षदेखि बर्षेनि करिब ९ महिना भारतमा मजदुरीका लागि जाने उनी गत वर्ष दसैँ मनाउन घर आएको बेला भूकम्प गएको थियो ।

‘घर कहिले बन्छ भन्ने निर्क्योल भए त भारततिर गएर १/२ महिना कमाएर ल्याउन सकिन्थ्यो, यहाँ नयाँ घरको सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याउन घरमूली चाहिन्छ भनेका छन्, त्यसैले जान सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘टहरामा पशुबस्तुभन्दा कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छौं, धन्न ज्यान जोगिएको छ ।’ स्थायी आवास बन्ने टुंगो नहुँदा दसैँ भित्रिएपछि झन् अत्यास बढेको उनका छिमेकी भेषबहादुर महरले बताए । फेरि चिसो बढ्न थालेकाले अबको हिउँदमा पनि कष्टकर दैनिकी काट्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ ।

भूकम्पका कारण जाजरकोटमा मात्रै ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम भएका छन् । जसमध्ये ३४ हजार ९ सय ५४ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । बाँकी परिवार त्रिपाल र पुरानै घरमा बस्न बाध्य छन् । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहको खातामा दोस्रो किस्ताको अस्थायी आवासवापतको २५ हजार रकम पठाएपछि वडा कार्यालयमार्फत वितरण भइरहेको छ ।

त्यस्तै रुकुम पश्चिमका १६ हजार भूकम्पीडितका लागि दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको छ । उनीहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणवापत पहिलो चरणमा पनि २५ हजारका दरले रकम दिइएको थियो भने यसपालि ४० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा पठाइएको रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभरि ३२ हजार ६ जना लाभग्राही कायम भएका छन् ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको अबन्डा कोषमा राखिएको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । ‘सोझै त्यो रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानुपर्थ्यो, अबन्डा कोषमा राखिएको रकम पछि जता पनि लिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट पनि हुन सकेको छैन, जसले पुनर्निर्माण कहिले हुने हो भन्ने अन्योल छ ।’

पुनर्निर्माणको कार्यविधि नबन्दा समस्या भइरहेको जाजरकोटका प्रजिअ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि संघीय संसद्मा छलफलको क्रममा छ । कान्तिपुरबाट