सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारले संचालनमा ल्याएको योजना बौङ्कमा झन्डै २५ हजार योजनाहरु आएका छन् ।
दश वटा जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरुबाट २३ हजार २३२ योजनाहरु माग भएर आयोजना बैकमा आएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार ५० लाख भन्दा माथी लागत भएका ७ हजार ८०५ र ५० लाख तल लागत भएका १५ हजार ४२९ योजना माग भएर आएका छन् ।
योजना बौङ्कमा आएका मध्ये सवैभन्दा बढी ९ हजार १०७ योजना जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयसँग सम्वन्धित छन भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालया योजना माग शुन्य रहेको छ ।
तर आउने बर्षको लागि भने साना ठुला गरी करिव ४०० जति मात्रै योजनाहरु नयाँ बजेटमा समावेश गर्न सकिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतको जस्तो यसपाली भने अनुसूची नभरेका योजनाहरु समावेस समावेस हुने छैनन् ।
प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर अनुसूची भर्ने व्यवस्था गरेपछि यसपाली खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको दावी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए ।
उनले यसपाली समावेश गर्न नसकेका प्रदेश महत्वका योजनालाई प्राथमिकरण गरेर आयोजना बैंकमा राखिने उल्लेख गरेका छन् ।
परीपाटी अन्त्य
विगतका बर्षहरुमा योजना हाल्ने नाममा रकम उठाउने गरेका गुनासाहरु आउने गरेका थिए ।
विगतमा मन्त्री, सांसदका नजिकका कार्यकर्ताले योजनामा बजेट विनियोजन गरेको नाममा उपभोक्ताबाट पहिले नै रकम उठाएर खाने परीपाटी रोकिने धेरैजसोले अपेक्षा गरेका छन् ।
विगतको जस्तो ठाडो आदेशमा मन्त्री र सांसदले योजना हाल्न नपाउने र प्रक्रियगत ढंगले आएका योजनाहरुमा मात्रै बजेट विनियोजन भएर जाने देखिन्छ ।
योजना माग्नेहरु
स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, विषयगत कार्यालयहरु, दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र सर्वसाधारणहरु यसपाली अनुसूची भरेर योजनाहरु मागेका छन् ।
तर विगतमा भने पावर र पहुँच भएका व्यक्तिहरुले मात्रै योजनामा पहुँच रहेको थियो ।
यसपाली योजना बैङ्कले गर्दा मन्त्रालयहरुमा पनि योजना माग्नेहरु भीडभाड देखिदैन् ।
विगतका बर्षहरुमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा योजना माग्नेको भीड लाग्ने गथ्र्यो ।
योजनाका फाइलहरु बोकेर दलका नेता कार्यकर्तादेखि पावर र पहुँचमा भएकाहरु मन्त्रालयमा भेटिन्थे ।
योजनाको लागि फागुन चैत्र महिनाबाटै मन्त्रालय, मन्त्री निवास, दलका नेताहरु कहाँ योजना माग्नेहरु धाउन सुरु हुन्थ्यो ।
बैसाख र जेठ महिना त झन थामि नसक्नुकै भीड हुन्थ्यो।
तर यसपाली भने नत योजना माग्नेहरुको भीड छ, न त कुनै चहलपहल नै छ मन्त्रालय, मन्त्री निवास र नेताका निवास सुनसान छन् ।
यसपाली प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लाबाट योजना छनोट भएर योजना बैंकमा पठाउने नीति बनाएपछि विगतजस्तो योजना माग्नेको भीड अन्त्य भएको छ ।
विगतमा पहुँच र पावर हुनेको मात्रै योजनामा पहुँच हुने, योजनाको नाममा पैसा उठाएर खाने कुरा पनि अन्त्य भएको छ ।
कस्ता योजनाहरु माग
आधा भन्दा बढी अनुदानमुखी व्यक्तिगत योजना माग, मठमन्दिर निर्माण, पदमार्ग निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटवन्ध निर्माणका रहेका छन् ।
यस्तै पानीका मुल संरक्षण,सडकको नयाँ ट्याक खोल्ने र स्तर उन्नति गर्ने, विधालय भवन निर्माण र घेरावार, सिचाई, खानेपानी योजना बढी माग भएर आएका छन् ।
पहुँच भएका व्यक्तिहरुले सासद र मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर योजना घुसाउने र उपभोक्तासँग पैसा उठाउने प्रवृति अन्त्य भएको छ ।
सरकारले १५ लाख भन्दा तलका योजनाहरु प्रस्ताव गर्दैन । त्यस्तै सडक र भवनको हकमा ३० लाख भन्दा तलका योजनाहरु पनि कार्यान्वयन हुदैनन् ।
आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिय सम्वन्धी कार्य विधी अनुसार जिल्ला स्तरीय सिफारिस समितिले योजना सिफारिस गरेका योजनाहरु छन् ।
तर जिल्लाबाट माग भएजतिका योजनाहरु आएको हुँदा योजना छनोटमा केही समस्या उत्पन्न भएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
राराखबर । २०८२, २० जेष्ठ सोमबार