सुर्खेत, ४ भदौ ।
सुर्खेतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको छ । यो नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम पनि हो । सुर्खेतसहित दाङ, बर्दिया, प्यूठान, कैलाली, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी, मोरङ लगायतका जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु भएको छ ।
वनको उपयोगीतासंगै वैज्ञानिक तरिकाले वनको व्यवस्थापन गदै आम्दानी वढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने उदेश्यले कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट सामुदायिक साझेदारी बनमा नेपालमै पहिलो पटक बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको थियो । सुर्खेतमा भने २ वर्षदेखि यो कार्यक्रम संचालन भैइरहेको छ । ७ वटा सामुदायिक वनमा चलिरहेको छ भने थप ६ वटा सामुदायिक वनमा आगामी मंसिर महिनावाट यो कार्यक्रम सुरु हुदैछ । यसै सन्दर्भमा सुर्खेतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवस्था, यसको महत्व, यसका फाइदा लगायतका विषयमा सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टसँग राराखवरले गरेकाे कुराकानीको सारसंक्षेप
सुर्खेतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अवस्था कस्तो छ ?
सुर्खेतमा दुई वर्षअघिवाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको हो । पहिलो पटक ७ वटा सामुदायिकमा कार्ययोजना वनाएर अहिले कार्यान्वयन भैरहेको छ । भने यो आर्थिक वर्षवाट थप ६ वटा सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागु हुदैछ । आउदो मंसिर महिनावाट ६ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु हुदैछ । सुर्खेतमा मात्र हैन नेपालका धेरै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु भएको छ । सुर्खेतमा अझ ढिला लागु भयो । दाङ, बर्दिया, प्यूठान, कैलाली, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी, मोरङ लगायतका धेरै जिल्लामा यो कार्यक्रम पहिलो देखि नै लागु भैइरहेको छ
सुर्खेतका कुन–कुन सामुदायिक वनमा कार्यक्रम लागु भएको छ ?
७ वटा सामुदायिक वनमा लागू भैइरहेको छ । थप ६ वटा सामुदायिक वनमा लागु हुने चरणमा छ । तरंगा–३ को नवदुर्गा, वावियाचौर–२ को देउराली, पोखरीकाँडे–३ र ५ को सरस्वती, लेखफर्सा –७ को सहिद, घुमखहरे –९ को भेडावरी, दशरथपुरको गंगामाला र विद्यापुर –५ को मित्रीकोपिला सामुदायिक वनमा अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम चलिरहेको छ । थप ६ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना वनि सकेकोले आगामी मंसिर महिनावाट हुदैछ । अव लगाम –७ को कालिका, विद्यापुर –६ को माझीगाँउ, भेरीगंगा नगरपालिका ७ को कृष्ण, गुटु ५ को सानोडाँडा र कुनाथरी ३ र ४ को रुइनियाडाँडा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यस्थापन कार्यक्रम लागु हुदैछ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो ?
बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन भित्र वनजङ्गललाई मानव हितको अनुकुल व्यवस्थापन कार्य गर्ने, वनवाट दिर्घकालिन र निरन्तर रुपमा काठ तथा अन्य वस्तु प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापन कार्य गर्ने, वृक्षरोपण गर्नु अघिको जमिन व्यवस्थापन कार्यदेखि वारवन्देज, गोडमेल, मलखाद राख्ने, काँटछाट गर्ने, वेचविखन गर्ने आदि कार्यहरु पर्दछन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधीका अनसार तराईका २० वटा जिल्लामा रहेको करिव ४ लाख ५० हजार हेक्टर वन संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनको रुपमा रहेको छ । यो मध्ये करिव ५० प्रतिशत हेक्टरमा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक रुपमा १५ अरव रुपैया आउँछ ।
यो कस्तो कार्यक्रम हो ?
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमा जसरी पनि लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कार्यक्रम लागु गर्न सकिएन भने जिल्ला वनको कार्य क्षमतामाथी पनि प्रश्न उठछ । काम गर्ने सवालमा वन कार्यालय असफल भएको ठहरिन्छ । मन्त्रालयवाट आउने कार्यक्रम र बजेट पनि घटेर आउने खतरा हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रम लागु गर्नुको विकल्प हुदैन ।
यो कार्यक्रम किन आवश्यक छ ?
नेपालमा बर्षेनी २ करोड ५० लाख क्युफिट काठ इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका देशहरुवाट आउँछ । काठ नियातमा मात्रै वर्षेनी अरवै रुपमा विदेशिदै आएको छ । हामी काहा प्रशस्त मात्रामा काठ छ । त्यो सदुपयोगमा हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्षेनी लाखै क्यूफिट काठ त्यसै खेर गईरहेको छ । त्यसमा पनि वुढो रुखहरु धेरै छन । हामी काहा व्यवस्थापन प्रणाली कस्तो छ भने लडेका रुखहरु मात्रै काट्ने, खडा रुखहरु काट्न नपाउने । यसले गर्दा धेरै वुढा रुखहरु मक्एिर, धोद्रिएर त्यसै खेर जान्छन ।
सामान्यतया ७०÷८० वर्षको रुख काटने उपयुक्त समय हुन्छ । तर हामी काहा त्यो चलन छैन । त्यसले गर्दा एकतिर वर्षेनी करोडौ क्युफिट काठ विदेशवाट आउने र अर्कोतिर आफनै देशमा भएको काठको सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यलाई घाटा छ । ठुला रुखहरुका कारण पुर्नरुत्पादनमा पनि समस्या हुन्छ । साना रुखहरु नवढने हुन्छ । त्यसैले उमेर पुगेका रुखहरु निकाल्यो भने साना रुखहरुले पनि वढने मौका पाउँछन ।
यसका फाइदाहरु के के छन ?
वनको सही सदुपयोग हुन्छ । विदेशवाट आउने काठ रोकिन्छ । वर्षेनी अरवै रुपैया जोगिन्छ । साना विरुवाहरुको पुर्नरुत्पादन हुन्छ । थुप्रै रोजगारी सृजना हुन्छ । मान्छेको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउछ । राज्यले पनि यसवाट धेरै लाभ हुन्छ । त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निकै लाभदायी र फाइदाजनक दुवै छ ।
कतिपयले यसको विरोध गरेको सुनिन्छ किन हो ?
एकतिर हामी संरक्षणमुखी मात्र भयौ, व्यवस्थापनमुखी भएनौ । संरक्षण मात्र गरेर हुदैन । उचित व्यवस्थापन गदै त्यसवाट फाइदा पनि लिनुपर्छ । अर्कोतिर जनतामा भ्रम छ । त्यो के भने आला रुखहरु काट्यिो भने त्यो नासिन्छ कि भन्ने डर छ । तर कुरा त्यस्तो हैन, सवै रुखहरु एकैपटक काटिने पनि हैन । एउटा सामुदायिक वनलाई ८० खण्डमा विभाजन गरेर हरेक वर्ष एक÷एक खण्डको दरले काट्दै जाने हो । त्यो चक्र पुरा गर्न ८० वर्ष लाग्छ ।
८० वर्षसम्म त फेरी उत्तिकै रुखहरु भैइहाल्छन । अनि सवै रुखहरु पनि त काटिदैनन । माउ रुखहरु छाडिन्छ । राम्रा राम्रा रुखहरु मात्रै राखिन्छ । काठ नदिने वाङ्गा टिङडा रुखहरु काटिन्छ । यसलाई यसरी वुझ्दा अझ सजिलो हुन्छ गुणस्तरीय काठ दिने रुखहरु मात्र राखिन्छ अरु रुखहरु काटिन्छ । अर्का कुरा जनताले चासो लिनु स्वभाविकै हो । यसलाई अन्यथा रुपमा पनि लिनु हुदैन । रुखहरु पनि धान, मकै जस्ते हुन किनकि उमेर पुग्न वित्तिकै काटनु पर्छ । हैन भने त्यसै खेर जान्छन । पाक्ने वेलाको वाली काटिएन भने के हुन्छ ? त्यस्तै उमेर पुगेको रुख पनि काटिएन भने त्यो त्यसै खेर जान्छ ।
के सुर्खेतका सवै सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागु हुन्छ ?
सुर्खेतमा ४ सय ७ वटा सामुदायिक वन छन । ति सवैमा यो कार्यक्रम लागु हुदैन । सवै सामुदायिक वनमा लागु गर्न सम्भव पनि हुदैन । किनकी कार्ययोजना वनाउदै धेरै पैसा खर्च हुन्छ । एउटा कार्ययोजना वनाउन करिव ५ लाख रुपैया जाति लाग्छ । यो कार्यक्रम कम भिरालो र भूक्षयका दृष्टिकोणले कम जोखिमपूर्ण भएका सामुदायिक वनमा मात्र लागु हुन्छ । भिरालो, चुरे लगायतका क्षेत्रमा लागु गरियो भने पहिरो जाने खतरा हुन्छ । भूक्षयको पनि उत्तकै डर हुन्छ । नाम नै काफी छ भने जस्तै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधी २०७१ अनुसार नै सवै गतिविधी संचालन गरिन्छ । जथाभावी रुपमा कार्यक्रम लागु गरिन्दैन । यतिसम्मकी काटिने र नकाटिने रुखहरुको पहिचान गरिन्छ । रुखहरुको लगत लिइन्छ । आगो नियन्त्रण रेखा निर्माण गरिन्छ । झाँडी सफा गरिन्छ । त्यसै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेको हैन ।
कार्यक्रम लागु भएका वनवाट वर्षेनी कति आम्दानी हुन्छ ?
सुर्खेतका ४ सय ७ वटा सामुदायिक वन मध्ये सय वटामा मात्रै यो कार्यक्रम लागु भयो भने वर्षेनी ३ देखि ५ लाख क्युफिट काठ निकाल्न सकिन्छ । सरदर एक क्युफिटको एक हजार रुपैयामा विक्री गरियो भने ३० देखि ५० करोड रुपैया वर्षेनी आम्दानी हुन्छ । कार्यक्रम लागु भएको अवधिभर धेरै जनाले रोजगारी पाउछन । कार्यक्रम अवधिभर एउटै व्यक्तिले महिनामा करिव २५ देखि ३० हजार रुपैया आम्दानी गर्न सक्छ । सुर्खेतकै कुरा गर्ने हो भने यो कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु भारत जान छाडिसकेका छन ।