बद्री पन्त
जाजरकोट २२, भदौ ।
जाजरकोटका हलियालाई जिवननिर्वाहमा समस्या परेको छ । मुक्त हलियाको अवस्था दयनिय छ । सरकारले उनीहरुको पुर्नस्थापनाका लागी गरेको सहयोग बालुवामा पानी सरह भएको मुक्त हलियाहरुको भनाई छ ।
मुक्त हलिया मजकोट ७ का रिठो तिरुवाले आफुहरु हलियाबाट मुक्त भएपनि सरकारले खासै सहयोग नगरेको र जीवन निर्वाहमा समस्या परिरहेको बताए । सरकारले मुक्त हलियाको पुर्नस्थापनका लागी घर निर्माणमा ३ लाख, जग्गा खरीदमा २ लाख र घरमर्मतमा डेढलाख रुपैया दिने गरेको छ ।
उनीहरुको अवस्थाका आधारमा क देखी घ बर्ग सम्म श्रेणी विभाजन गर्ने र आवश्यकताका आधारमा कुनै एउटा कामका लागी सहयोग गर्ने सरकारी निति रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । जाजरकोटमा ३ सय ६२ हलिया परिवार मध्य १ सय ६५ परिवारको प्रमाणिकरण भएको छ भने अन्य परिवारको प्रमाणिकरण हुन वाँकी रहेको मालपोत अधिकृत जनक हमालले बताए ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाका मुक्त हलिया मध्य क बर्गमा परेका ५५ मध्य ३९ परिवारलाई जग्गा खरीदका लागी रकम प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै जग्गा भएका तर घर नभएका ग बर्गका ८ मध्य ३ परिवारलाई घरनिर्माणका लागी अनुदान दिईएको छ ।
त्यस्तै घर र जग्गा दुवै भएका ख र घ बर्गका १ सय २ परिवार मध्य ७० परिवारलाई घर मर्मतका लागी अनुदान रकम प्रदान गरिएको मालपोत अधिकृत हमालले जानकारी दिए । प्रमाणिकरण भएका मध्य अझै ५३ परिवारले कुनै किसिमको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले मालपोत कार्यालय मार्फत मुक्त हलिया परिवारको लागी वाइरिङ्ग , सिलाईकटाई , तरकारी खेती , ईलेक्टोनिक लगायतका सीपमुलक तालिमहरु संचालन गरिरहेको जनाएको छ तर पनि मुक्त हलिया परिवारको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको स्थानियको भनाई छ ।
प्रयाप्त स्रोतको अभावमा मुक्त हलियाको मागलाई संवोधन गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख समेत रहेका हमालको भनाई छ ।
पुस्तौ पुस्ता देखी परम्पराको आधारमा बन्धनकारी श्रमका रुपमा रहेको हलिया प्रथालाई २०६५ भदौ २१ गते सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । नेपालका मध्य तथा सुदुरपश्चिमका १२ जिल्लामा दास प्रथाको अवषेशको रुपमा हलिया प्रथाको अस्तित्व रहेको थियो ।
यी सवै परिवारलाई सरकारले अहिले सम्म पुर्नस्थापना गर्न नसकेको मुक्त हलियाको गुनासो छ ।
उनीहरुले मुक्त हलियाका परिवारलाई जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउन आयमुलक र सीपमुलक खालका तालिमका साथै रोजगारीको ब्यवस्था , उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा निशुल्क पढ्न पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने , निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
राराखबर । २०७३, २२ भाद्र बुधबार