पूर्णबहादुर खड्का
सुर्खेत, १० पुस ।
सुर्खेतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा आएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) का रुपमा वर्गीकरण गरी कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा सुर्खेत जोन परियोजनाका प्रमुख हेमप्रसाद अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार परियोजनामा नितान्त स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइने छ ।
सुर्खेतसहित देशभरका ३७ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । आयोजना सञ्चालन पश्चात कृषकले आफ्नो उत्पादनलाई देश विदेशमा निर्यात गरी आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा राखिएको छ । यो परियोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १० वर्षमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ यो परियोजनाअन्तर्गत खर्च गरिनेछ ।
‘३७ जिल्लाका लागि यस वर्ष ६ अर्ब जति बजेट विनियोजन भएको छ,’ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘तर, सुर्खेत जिल्लाका लागि पहिलो चरणमा करिब एक करोड रुपैयाँ आएको छ ।’ यो आयोजना सञ्चालन भएका गाविसका कृषकले कृषि कार्यालयले दिँदै आएको अनुदान पाउने छैनन् । आयोजनाले नै कृषकका आवश्यकता पहिचान गरेर योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
जिल्लाका नेटा, भेरीगंगा नगरपालिका, पाम्का, अवलचिङ, लेखपराजुल, गर्पन, तरङगा र हरिहरपुर गाविसलाई अदुवा पटक क्षेत्र बनाउने तयारी रहेको कार्यालयले बताएको छ । कुनै एक बाली वा उत्पादनमा ति गाविसलाई अदुवा क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने उनी बताउँछन् । यी गाविसका किसानले अदुवा खेतीमा सरकारी अनुदान पाउने छन् ।
‘अदुवा र बेसार उत्पादनमा सुर्खेत परिचित जिल्ला हो,’ उनले भने, ‘पहिचान बालीको व्यवसायीकरण गर्नमा यो कार्यक्रमले थप मद्दत पुग्नेछ ।’ अदुवा खेती उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्दै एक हजार हेक्टर पु¥याएर सुपर जोनको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अदुवा खेतीको लागि छनौट भएका गाविसमा अन्य संघसंस्थाले पनि अदुवा किसानलाई सहयोग गर्ने प्रवाधान कार्यालयले बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘उत्पादन अनुसार तरकारीको पकेट क्षेत्र, खाद्यन्न वालीको ब्लक र अदुवाको जोन बनाउने योजना छ,’ अधिकृत अधिकारीले भने, ‘साविकको जमिनमा धेरै जातका खेतीले कृषक आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने भएकाले यस्तो योजना लागू गर्दैछौं । दस वर्षे सो परियोजना सञ्चालनका लागि बेसार र अदुवाको बजारीकरणसँगै औजार खरिद, मल, वीउविजनखरिद र सानासिंचाइमा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराईने छ ।
सरकारले सात वटै प्रदेशमा एक हजार हेक्टरको ‘सुपर जोन’ र छनोटमा परेका जिल्लामा पाँच सय हेक्टरको जिल्ला जोन, एकसय हेक्टरको ईलाका र १० हेक्टरको पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यो परियोजनाले नीजि तर्फका प्राविधिक शिक्षालय विषेश गरि कृषि जेटिए पढाउने संस्थालाई शिक्षकको तलव तथा अन्य सुविधामा सहयोग पुग्नेछ । ‘सुपर जोन’ र ‘जिल्लाजोन’का लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना हुने र ईलाका तथा पकेट कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ । जोन सञ्चालक समितिमा कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी, कृषि सामग्री व्यवसायीका साथै नजिकको कृषि विकास कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा रहने छन् ।