लोक सेवा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतका निर्देशक पूर्णमान श्रेष्ठको नामजस्तै काममा पनि पूर्ण हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारका उपसचिव श्रेष्ठ निजामति कर्मचारीमा आफनो फरक पहिचान बनाउन सफल हुनु भएको छ । इमानदारितामा विश्वास राख्ने स्वच्छ छविका उहाँले आफनो काममा कहिल्यै पनि आँच आउन दिनु भएन । सालिन स्वभाव भएका निर्देशक श्रेष्ठले जहाँ गएपनि निडर र निष्पक्ष रुपमा काम गर्नुभयो । उहाँकै कारण लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूतिको परिक्षामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधी राख्ने अनिवार्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो ।
न्यायधिशको सुझावमा इन्जिनियर
१० कक्षासम्म पढ्दा उहाँको भावी योजना केही थिएन । एसएलसी पास गरेपछि भने इन्जिनियर पढने योजना बनाउनु भयो । त्यो पनि तत्कालिन जिल्ला अदालत दैलेखका न्यायधिश बिमल मुलेपतिको सुझावमा । इन्जिनियरको लागि पुल्चोक इन्जिनेरिङ्ग क्याम्पसमा जानु भयो । तर उहाँ भन्दा ४ प्रतिशत कम नम्वर ल्याउने साथीको नाम निस्कियो उहाँको भने नामै निस्केन । उहाँले भन्नुभयो स्कोरको आधारमा छनौट हुने प्रावधान थियो । मेरो ५७ प्रतिशत थियो, साथीको ५३ प्रतिशत । म छनौटमा परिन । कम स्कोर ल्याउने साथी इन्जिनियर पढनको लागि छनौट भयो । भनसुनकै र पहुँचको आधारमा हुँदो रहेछ, भन्ने लाग्यो । मेरो पहुँच पुगेन भएन ।
गाविस सचिव हुन मनै लागेन

 इन्जिनियरमा छनौट नभएपछि उहाँले बन बिज्ञान पढने योजना पनि बनाउनु भएको थियो । तर भर्नाको समय सकिएकोले त्यो पनि पढन पाउनु भएन । रुचीको दुवै विषय छुटेपछि उहाँले आइकम पढन निर्णय गर्नुभयो । २०४७ सालमा उहाँले शंकर देव क्याम्पसवाट आइ.कम पास गर्नुभयो । आइ.कम पढदै गर्दा उहाँले २०४६ सालमा खरिददारमा नाम निकाल्नु भयो । सुर्खेतमा गाविस सचिवको रुपमा खटायो तर उहालाई सचिव भएर काम गर्ने इच्छा नै भएन । त्यसैले उहाँले हातमै आएको जागिर खान भएन । निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो खै किन हो मलाई सचिव हुन मन नै लागेन । त्यसैले सिफारिस पनि वुझिन । नियुक्ती पनि लिइन । तत्कालिन दैलेखका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु थैवले शिक्षा कार्यालयमै जागिर मिलाउने आश्वासन दिनु भएको थियो तर उहाँले नियु्िक्त लिनु भएन ।
पूर्व खोटाङ्गदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म
उहाँ २०४७ सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेस गर्नु भएको थियो । २०४७ साल भदौ १ गते सह लेखापालको रुपमा उहाँले जागिरे जीवन सुरु भएको थियो । पढाइमा सानै देखि अव्वल उहाँले २०५२ साल असोज २३ गते नायव सुव्वा हुनुभयो । एकपछि अर्को सफलता हात पार्ने क्रममा श्रेष्ठ २०५३ साल पुष ९ गते शाखा अधिकृत हुनु भएको थियो । उहाँले पहिलो जागिर क्षेत्रीय संग्राहलय सुर्खेतबाट सुरु गर्नु भएको थियो । खरिददारको रुपमा उहाँले ५ वर्ष संग्राहलयमा काम गर्नुभयो । सुव्वा भएपछि १ वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतमा काम गर्नुभयो । पहिलो पटक अनुभवको लागि मात्रै शाखा अधिकृतको परिक्षा दिनु भएका निर्देशक श्रेष्ठ दोस्रो पटक भने शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल हुनु भयो ।
शाखा अधिकृत भएपछि उहाँले धेरै ठाउँमा गएर काम गर्नुभयो । शाखा अधिकृतिको रुपमा एक वर्ष क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतमा काम गर्नु भएका उहाँ २०५५ साल बैसाखदेखि २०५७ साल असोजसम्म लोक सेवा आयोगको कार्यालय जुम्लाको प्रमुख हुनु भयो । त्यसपछि आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा सरुवा भयो । केन्द्रिय कार्यालयमा सरुवा भएको १ महिनापछि उहाँ निमित्त क्षेत्रीय निर्देशकको रुपमा सुर्खेत आउनु भयो । उहाँले २०५७ देखि २०५९ साल पुष महिनासम्म निमित्त क्षेत्रीय निर्देशकको रुपमा काम गर्नु भएको थियो । जागिर दैडान उहाँ पूर्वको खोटाङ्गदेखि पश्चिमको कन्चनपुरसम्म पुग्नु भयो ।
एकदमै सालिन स्वभावका श्रेष्ठले नेपालको निजामति कर्मचारीवीचमा इमानदार कर्मचारीको छवि वनाउनु भएको थियो । निर्देशक पूर्णमान श्रेष्ठ सरकारी जागिरको सिलसिलामा २०५९ साल फागुन देखि २०६० साल पुष महिनासम्म लोक सेवा आयोगको अञ्चल कार्यालय महाकालीको प्रमुख हुनु भएको थियो । त्यसपछि उहाँ २०६० फागुन देखि २०६८ साल फागन महिनासम्म ८ वर्ष लोक सेवा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा काम गर्नु भएको थियो । २०६८ सालमा श्रेष्ठ शाखा अधिकृतवाट उप सचिव हुनु भएको थियो । उपसचिवको जागिर भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु भएको थियो । ३ महिना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेपछि उहाँ लोक सेवा आयोगको अन्चल कार्यालय खोटाङ्गको प्रमुख हुनु भएको थियो । २०६९ साल कार्तिकदेखि अहिलेसम्म श्रेष्ठ सुर्खेतको निर्देशकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
उहाँ १ देखि ३ कक्षासम्म दैलेखको पुरानो बजारस्थीति तत्कालिन भाषा पाठशाला नारायण प्राथमिक विद्यालयमा पढनु भएको थियो । ४ देखि १० कक्षासम्म भने त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालयमा पढनु भयो । २०४३ सालमा एसएलसी पास गर्नु भएका श्रेष्ठ पढाइमा अव्वल विद्यार्थीको रुपमा दरिनु भएको थियो । एसएलसी दिएपछि उहाँले ६ महिना आफु पढेको विद्यालय पढाउनु पनि भएको थियो । त्यतिवेला पढाईमा टयालेन्ट विद्यार्थीलाई शिक्षकको रुपमा राख्ने चलन थियो उहाँले भन्नुभयो मलाई पनि तत्कालिन प्रधानाध्यापक खगेन्द्रबहादुर मल्लले गणित शिक्षकको रुपमा राख्नु भएको थियो ।
दाईले गर्दा सरकारी सेवामा

२०४५ सालमा दैलेखमा नेपाली सेनाको व्यारेक स्थापना भएपछि उहाँले सेनामा जाने प्रयास समेत गर्नु भएको थियो । तर उहाँ सेनामा भर्ना हुन सक्नु भए । अनि माइला दाईको कारणले निजामति सेवातिर आर्कषित हुनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ २०४२ सालमा माइलो दाई सह लेखापाल हुनुभयो । उहाँकै कारण म पनि निजामति सेवा तर्फ आर्कषित भए । यदि निजामति सेवामा सफल नभएको भए कि त शिक्षक, कि त व्यापारीको छोरा भएकोले व्यापारी नै हुन्थ्ये होला ।
डिजीको आदेशको अवज्ञा
सरकारी जागिरको सिलसिलामा निर्देशक श्रेष्ठले धेरै तितामिठा अनुभव संलाग्नु भएको छ । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेत हुदाँ उहाँले अनावश्यक आरोप खेप्नु भएको थियो । आफनो कामप्रति लगनसिल र निर्डर स्वभावका उहाँले क्षेत्रीय निर्देशनालय आर्थिक चलखेलको आधारमा हुने गरेको सरुवा र नियुक्ति रोक्नु भएको थियो । त्यतिवेला डा. अरुण कोइराला क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक हुनुहुन्थ्यो भने प्रशासनको अधिकृत श्रेष्ठ । दुवै जनाको सोच उस्तै थियो । एक लड स्वास्थ्यका कर्मचारी सरुवा गर्दा हामीले केही साथीहरुले अनावस्यक आरोप पनि लगाएका थिए । त्यतिवेलाको कुरा स्मरण गदै उहाँले भन्नुभयो आर्थिक चलखेल वन्द गरेपछि केही कर्मचारी साथीहरुले पूर्णमानलाई हामी मान्छे वनाउने थियौ तर उसले हाम्रो कुरा सुनेन सम्म भन्न भ्याएका थिए ।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत हुदाँ उहाँले धेरै प्रेसर खेप्नु भयो । त्यतिवेला राष्टिय समिक्षा कार्यक्रममा तत्कालिन महानिर्देशकले पाँचै क्षेत्रका निर्देशकलाई उहाँकै अघि टिप्पनी उठाएर कर्मचारी सरुवा गर्न आदेश दिए । डिजीकै अगाडि टिप्पनी उठाउनु पर्ने अनि सदर पनि गर्नु पर्ने आदेश भयो । तर उहाँहरुले मान्नु भएन । सुर्खेतमै गएर कर्मचारी सरुवा गछौ सम्म भन्यौ तर कार्यान्वयन भने गरेनौ उहाँले भन्नुभयो । आदेश कार्यान्वयन नगरेकै कारण निर्देशक कोइरालाको तत्कालै पोखरा सरुवा भयो भने उहाँको केही समयपछि सरुवा भयो । क्षेत्रीय स्वास्थ्यमा बसेर २÷४ वर्ष काम गर्ने इच्छा हुँदाहुदै उहाँको सरुवा भएको थियो ।
सहासिक निर्णय
त्यतिवेला दुर्गम जिल्लामा बढुवा हुने कर्मचारीलाई सुर्खेतमै नियुक्ति दिने चलन थियो । उहाँले त्यो चलन पनि भत्काउनु भयो । नियुक्ति लिन सुर्खेत आउँदा हुने आर्थिक चलखेल रोके श्रेष्ठले भन्नुभयो यसले धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई राहात भयो । किनकी एकतिर उनीहरुलाई सजिलो भयो भने अर्कोतिर आउदा जादा र खुवाउदा लाग्ने खर्च जोगियो । फाइल मगाएरै नियुक्ति दिने चलनको सुरुवात गरे ।
जागिरको सिलसिलामा उहाँले आत्म सन्तुष्टि हुने खालका धेरै कामहरु गर्नु भएको छ । उहाँकै कारण लोक सेवा आयोगले समेत आफनो नीतिमा सुधार ल्याएको थियो । २०५६÷५७ सालतिर आयोगले केही पदहरु सम्वन्धीत कार्यालयले नै स्थायी पदपूति गर्न पाउने अधिकार प्रत्योजन गरेको थियो । त्यस समय उहाँ जुम्लामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो समयमा लोक सेवाको परिक्षामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधी अनिवार्य वस्ने व्यवस्था थियो । त्यतिवेला यही प्रावधानमा टेकेर तथ्याक कार्यालयले ४ जना गणक पदमा स्थायी पदपूर्ति गरयो । उजुरी पर्न वित्तिकै श्रेष्ठले बदर गर्नुभयो । डोल्पा हुलाक कार्यालयले गरेको कार्यालय सहयोगी र मुगु जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको स्थायी पदपूर्ति पनि बदर गर्नु भएको थियो । यस्तै उहाँले पुनरावेदन अदालत जुम्लाले जुनियर इलिक्टिसियनमा गरेको स्थायी पदपूर्ति पनि रोक्नु भयो ।
कार्यालय प्रमुखको खुट्टा भाँच्ने धम्की

स्थायी पदपूर्ति बदरको रमाइलो काहानी सुनाउदै निर्देशक पूर्णमान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ पैसा लिएर स्थायी पदपूर्ति गर्ने चलन रहेछ । मैले त्यस्लाई बन्द गरे । तथ्याक कार्यालयले लिएको चार जना गणक मध्ये एक जना कार्यालय प्रमुखको, एक जना पशु सेवा कार्यालय प्रमुखको र २ जना सामसदका मान्छेहरु थिए । स्थायी पदपूति गर्दा आर्थिक चलखेलकै आधारमा गरिएको रहेछ । उजुरी परेपछि फाइल अध्ययन गर्ने क्रममा मलाई प्रत्यक्ष भन्ने आट कसैले गरेनन । तर पशुको हामिकले जिल्ला न्यायधिशलाई जिल्ला न्यायधिशले पुनरावेदन अदालतका राजिष्टारलाई कुरा भने छन अनि रजिष्टारले मलाई भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो रजिष्ट्रारले मलाई वोलाएर बदर नगर्न भन्नुभयो । पैसा चाहिन्छ कि जग्गा चाहिन्छ लिनु होस यसलाई वदर नगर्नुहोस सम्म भन्नुभयो । तर मैले मानिन् । टिप्पणी सदर गरी सके अव बदरको पत्र पठाउने हो भनेर जवाफ दिए ।
त्यतिवेला जुम्लाको लोक सेवालाई लिउ सेवा भन्ने चलन थियो । त्यसलाई अन्त्य गदै उहाँले लोक सेवा आयोगप्रतिको जनताको विश्वास बढाउनु भयो । चार जनाको वदर गरेपति तत्कालिन तथ्यांक कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख श्रीनारायण यादवले उहाँलाई खुटटा भाँच्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । आफनो पेशाप्रति एकदमै बफादार श्रेष्ठले त्यस्ता धम्कीलाई गम्भिर रुपमा लिनु भएन । काग कराउदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ अनि हात्ति लम्कदै गर्छ भन्ने सोचाई राख्नु भयो ।
पैसा खान नपाएपछि सहायक सिडिओको उजुरी
२०५६ सालमा जुम्लाको निर्देशक हुँदा उहाँलाई कार्यालयले लिने स्थायी पदपूर्तिको परिक्षामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । तथ्यांक कार्यालमा नायव प्राविधिक सहायकको स्थायी पदपुर्तिको परिक्षा थियो । त्यतिवेला लिखित मौखिक परिक्षामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत अनिवार्य प्रतिनिधी हुन्थ्यो । परिक्षाको समयमा तत्कालिन तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिक्षार्थीसगँ रकम लिएको भन्ने सुचना उहाँलाई आयो । सुचना प्राप्त भएपछि उहाँले फोनवाट लोक सेवा आयागका तत्कालिन सचिव दानबहादुर शाहीलाई सवै कुरा बताउनु भयो । सचिवले प्रशासनको प्रतिनिधीलाई परिक्षामा नबसाल्न ठाडो आदेश दिनुभयो । परिक्षामा नवोलाएपछि सिडिओदेखि राजनीतिक दलका सवै चकित परे ।
रकम खान नपाएपछि तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी पनि दिएका थिए । आयोगले फोन मार्फत उहाँलाई उजुरीबारे जानकारी दियो । इमानदारीतामा कसैसगँ संझौता नगर्नु भएका उहाँले आयोगलाई आफनो विरुद्ध गहन छानमिन गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर आयोगले उहाँको विश्वसनियतामाथी प्रश्न गरेन ? बरु त्यति घटनालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधी राख्ने व्यवस्था अन्त्य गर्यो । यो उहाँको लागि मात्र नभएर आयोगकै लागि पनि सफलता थियो ।
उहाँले जुन व्यक्तिलाई शंका गर्नु भएको थियो, उही व्यक्तिले उजुरी दिएको पुष्टी भयो । काठमाडौ जाने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा कार्यरत सुव्वाले उहाँलाई घटनाको वारेमा सवै बोली विस्तार लगाए । पैसा खान नपाएर सहायक सिडिओले मेरा विरुद उजुरी दिएका रहेछन । सहायक सिडिओ सापले उजुरी मलाई नै टाइट गर्न भन्नु भएको थियो मैले मानिन पछि उहाँ आफैले गर्नु भयो ति सुव्वाले भने । यो उहाँको लागि तितो अनुभूति थियो तर यसले निकै महत्वपूर्ण काम पनि गरेको थियो ।
लोक सेवा नै प्यारो
जागिरको अधिकाश समय लोक सेवा आयोगमै खर्चनु भएको छ । अहिले आयोगमा काम गर्न थालेको १८ वर्ष भयो उहाँले वर्ष गन्दै भन्नुभयो अरु सरकारी कार्यालय भन्दा आयोगमै काम गर्न सजिलो छ । चाहेको भए जुनसुकै कार्यालयमा पनि जानसक्ने श्रेष्ठलाई आयोगनै प्यारो लागेको छ । एउटा त रुचीको विषय पनि भयो अर्को चाही सन्तुष्टी हो । त्यही कारणले आयोग नै प्यारो लाग्दै आएको उहाँले भन्नुभयो । अरु क्षेत्रमा अनावश्यक सरुवाको भागीदार हुनुपर्छ । सरुवा गर्न पहुँच हुनुपर्छ । चाकडी गर्नु पर्छ । काम गर्दा अनावस्यक दवाव आउँछ । अनावश्यक चार्च लाग्छ भन्ने सुनिन्छ । तर अहिलेसम्म आयोगमा काम गर्दा अहिलेसम्म मैले त्यस्तो भोगेको छैन । आयोगमा काम गर्न सजिलो छ । उहाँलाई लोक सेवा आयोगलाई अन्य संस्थासगँ तुलना गर्न नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । आयोगलाई सधैभरी पवित्र संस्थाकै दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ उहाँ भन्नु हुन्छ ।
निजामति सेवा नै पहिलो रोजाई
लामो समयदेखि आयोगमै काम गदै आउनु भएका श्रेष्ठले बिगतको तुलनामा अहिले लोक सेवाले लिने परिक्षाप्रति आर्कषण बढदै गएको पाउनु भएको छ । निजामति सेवामा इज्यत छ । सम्मान छ । स्वदेशी वा विदेशी तालिम पाउछन । सेवा सुविधा पनि त्यस्तै छ । करियरको लागि राम्रो प्लेस भएकोले सवैको पहिलो रोजाई नै निजामति सेवा हुदै आएको छ । लोक सेवा आयोगको दायर पनि बढदै गएको छ । विश्व विद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोग बाहेक नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी स्वामित्व भएको निकायमा पदपुर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले नै परिक्षा लिन्छ ।
कालिकोटमा काँग्रेस, जाजरकोटमा एमाले बनाए
लोक सेवा आयोगको काम नै निश्पक्ष र पारदर्शि हो । तर कतिपयले अनावश्यक आरोप पनि लगाउने गर्छन । कालिकोट र जाजरकोटको प्रशंग कोट्याउदै निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो कुनै वेला स्थानीय निकायको पदपूर्तिको लागि कालिकोट जादा काँग्रेसको आरोप लगाए, जाजरकोट जादा एमालेको आरोप लगाए । स्थानीय विकास अधिकारी कुन फेवरको छ त्यतै तिरको हो भन्दा रहेछन ।
बइमानदारीताको मार्गदर्शक वुवा
नेपालको कर्मचारीमा स्वच्छ छवि वनाउनु भएका श्रेष्ठले वुवावाट इमानदारीताको पाठ सिक्नु भएको थियो । मिहिनेतको कमाई खानुपर्छ । ढाटछल गर्नु हुदैन । धनसम्पति केही हैन, इज्यत नै ठुलो सम्पति हो बुवा भन्ने गर्नु हुन्थ्यो । वुवाले दिएको सुझाव सम्झदै उहाँ भन्नुहुन्छ इमानदारी बन्न वुवाले सिकाउनु भयो । सवै काम इज्यय सम्झेर गर्नुपर्छ ।
कडा मिहिनेतले नै सफलताको आधार
लोक सेवाले लिन परिक्षाप्रति बढदो आर्कषण छ । तर सवै परिक्षामा सफल हुदैनन् । आयोगको विश्ववियता प्रति शंका नगर्न आग्रह गदै उहाँ भन्नुहुन्छ अझै पनि कतिपय भनसुनमा हुन्छ कि भन्ने भ्रममा छन । कडा मिहिनेत नै सफलताको आधार हो । व्यक्तिमा योग्यता र क्षमता छ भने आयोगको परिक्षा पास गर्न कठिन छैन । बरु निजामति सेवामा जागिर खान कठिन छ । किनकी त्यहाँ पोष्टिङ्गमा समस्या हुन्छ । सरुवामा, तालिममा, बैदेशिक अध्ययनको लागि क्षमता भन्दा पनि पहुँच चाहिन्छ । त्यसैले जो लगनसिल र मिहिनेती छ उही निजामति सेवामा सजिलै प्रवेस पाउँछ ।
सह लेखापाल हुँदा निकै खुशी
सह लोखपाल हुँदा उहाँ निकै खुशी हुनु भएको थियो । त्यतिवेला उहाँले जीवन भनेकै यही रहेछ भन्ने सोच्नु भयो । त्यति वेला उप सचिवसम्म हुन्छु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइन । आफनो अनुभव सुनाउदै उहाँले भन्नुभयो आयोगकै निश्पक्षता, ततष्टता, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित परिक्षा प्रणालीका कारण उपसचिव सम्म आउन सफल भएको छु । जागिरको अवधि अझै ८/१० वर्ष छ हेरौ अझै कति माथी जान सकिन्छ ।
राइट म्यान राइट प्लेस
सरकारी जागिरप्रति उहाँ निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । जागिरको दौडान धेरै जिल्ला जाने अवसर प्राप्त भयो । तालिमको सिलसिलामा २ महिना भन्दा बढी भारत बस्ने अवसर मिल्यो । धेरै मान्छेसँग चिनजान भयो । जागिरले धेरै कुरा दिएको छ उहाँले भन्नुभयो यदि जागिर हुदैन्थ्यो भने के हुन्थे थाहाँ छैन । यसलाई सुनौलो अवसरको रुपमा लिएको छु । निडर स्वभावका उहाँले आत्म सम्मानका साथ जागिर खानु भएको छ । इमानदारीता कै कारण आयोगले पनि उहाँलाई निकै विश्वास र सम्मान गदै आएको छ । उहाँको भावि योजना केही छैन । अनि रिटायर लाइफ कसरी विताउने भनेर पनि उहाँले केही सोच्नु भएको छैन । आयोगमा काम गर्दा कुनै दवाव थेग्नु परेको छैन । सवैले बुझि सकेका छन । दवाव आउने भए टिक्न पनि कठिन हुन्थ्यो होला । उहाँको कर्मचारी सरुवा गर्दा हाम्रा भन्दा राम्रा मान्छेलाई गर्नुपर्ने र राइट म्यानलाई राइट प्लेसमा राख्नु पर्ने सुझाव छ ।
दुवैजना सरकारी सेवामा
लोक सेवा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतका निर्देशक पूर्णमान श्रेष्ठको श्रीमति दीपा हमाल पनि सरकारी सेवामै हुनुहुन्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ दुवै जना उपसचिव हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको उपसचिव हमाल अहिले शैक्षिक तालिम केन्द्र सुर्खेतको प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यसअघि उहाँ सुर्खेतको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । दुवै जना सरकारी सेवामा भएकोले बच्चाहरु, घरपरिवार, र आफन्तलाई खासै समय दिन सक्नु भएको छैन । उहाँ भन्नु हुन्छ समय दिन नसके पनि खासै गुनासो भने छैन । (पत्रकार प्रकाश पन्तसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)